सबै श्रेणीहरू

आशिकासँग जर्मनीको पिआर, संविधानतः अयोग्य उम्मेदवार

आशिकासँग जर्मनीको पिआर, संविधानतः अयोग्य उम्मेदवार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तर्फबाट धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार रहेकी आशिका तामाङको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । अस्ति मनोनयन गरेको केही घण्टा नबित्दै उनीसँग जर्मनीको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) रहेको खबर बाहिरिएको छ ।

धादिङको गजुरी गाउँपालिकाअन्तर्गत मलेखु स्थायी ठेगाना भएकी तामाङ पार्टीभित्रका अन्य आकांक्षी तथा कार्यकर्तालाई उछिनेर उम्मेदवारका लागि सिफारिस लिन सफल भएकी थिइन् । तर उनको उम्मेदवारी संविधान र प्रचलिन कानुनविपरीत रहेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।

यसअघि सोही पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकता तथा राहदानी विवादका कारण चितवन–२ मा उपनिर्वाचन भएको थियो । सोही कारण राज्यले दोहोरो निर्वाचन खर्च ब्यहोर्नुपर्यो ।

प्राप्त विवरणअनुसार आशिकाले सबैभन्दा पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङबाट ५३८६ नम्बरको नेपाली नागरिकता लिएको देखिन्छ । त्यसपछि सन् २०१४ जुन २ मा ०७४५११५६ नम्बरको नेपाली राहदानी लिएर स्टाफ नर्स अध्ययनका लागि जर्मनी गइन् । जर्मनीमै थोमस इन्टेकोफरसँग विवाह गरिन् । उनीहरुका १० वर्षका छोरा र ५ वर्षकी छोरी छन् ।

तामाङले सन् २०१७ नोभेम्बर ७ (२०७४ कात्तिक २१) मा जर्मनीको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) लिएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक सन् २०२३ जुन ९ मा पिए १७८८६८४ नम्बरको नेपाली राहदानी बनाएको र २०८२ असार ५ गते जर्मनी पुगेर असार १७ गते नेपाल फर्किएको अभिलेखमा देखिन्छ । सो अवधिमा उनले जर्मनीको स्थायी आवासीय अनुमति कार्डसमेत नवीकरण गरेकी थिइन् ।

म्याद सकिएको स्थायी आवासीय अनुमति कार्ड (सिरियल नम्बर वाइओपीजेड ५५ वाइ डब्लुएच) प्रतिस्थापन गरी उनले ९२५१६८ नम्बर तथा वाइजेडजेएलसी ७४६ एक्स संकेत नम्बर भएको नयाँ स्थायी आवासीय अनुमति कार्ड लिएको देखिन्छ । उक्त कार्डको म्याद उनको पछिल्लो नेपाली राहदानीको म्यादबमोजिम २०३३ जुन ८ सम्म कायम रहने उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको धारा २९१ अनुसार विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको नेपाली नागरिक निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदका लागि अयोग्य हुन्छ । स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको कम्तीमा तीन महिना पूरा भएपछि मात्र त्यस्तो व्यक्ति योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ वैशाख १० गतेको बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत २०८१ असार १८ गते सबै निकायलाई विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिलाई संवैधानिक पदमा अयोग्य ठहर गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो ।

त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले पनि २०७९ असोज २० गते संविधानको धारा २९१ को हवाला दिँदै विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने स्पष्ट गर्दै पत्राचार गरेको थियो । यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०८२ को परिच्छेद ६, दफा १६ उपदफा (ट) मा संविधानको धारा २९१ विपरित विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।

यस परिस्थितिमा आशिका तामाङको उम्मेदवारी,पार्टी सदस्यता संविधानसम्मत नदेखिएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।