राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाई हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दा बहस शुरु हुन लाग्दै न्यायाधीश ढकालले ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेपछि अर्को हप्ताका लागि धकेलिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते रविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सिन्धुलीका युवराज सफल,वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय,जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय,काठमाडौं, रुपन्देही,कास्की,चितवनसमेतलाई विपक्षी बनाएर माघ ४ गते रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि न्यायाधीशहरु ढकाल र नहकुल सुवेदीले बुटवल उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको रविलाई जेल पठाउनू भन्ने आदेशलाई सदर गर्दै ६ पृष्ठको निर्णय सुनाएका हुन् । अहिले सोही मुद्दामा आफ्नो इजलासमा परेको भन्दै ढकालले हेर्न नमिलेको बताइन्छ ।
रविमाथिको अभियोग संशोधन गर्न कार्यालयले टेकेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा ३६ मा मुद्दा फिर्ताको अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदककर्ताहरुले सो निर्णयमा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको बदनियत रहेको दाबी गरेका छन् । अस्ति मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
