सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिँदा फेला परेका नयाँ प्रमाण पेश गर्न मनग्ये समय दिएको छ । दोहोरो र लामो बहसपछि न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अभियोगपत्र संशोधनसँग सम्बन्धित थप सक्कल प्रमाण पेश गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आदेश गरेको हो ।
कार्यालयले गत पुस ३० गते रविविरुध्द संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा ३६ बमोजिम उनको अभियोग संशोधन गरिएको महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णय तथा टिप्पणीमा उल्लेख छ । कार्यालयले आधार बनाएको सो दफाको पहिलो शर्त थप प्रमाण फेला पर्नु हो ।
त्यसको दुई दिनपछि निर्णय सच्चाएर रवि र उनको टोलीमा भएभरका सबैलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले माघ २ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदरको माग गरिएको छ ।
माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । माघ ८ गते न्यायाधीशद्वय शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेशी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्नेमा राखियो । आज संयुक्त इजलासमा पेशी चढेकोमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीसहित सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त,रमण श्रेष्ठलगायत हुल बाँधेर रविको पक्षबाट बहस गर्न पुगेका थिए ।
