सबै श्रेणीहरू

चौधरीको एकलौटीमा अदालतको अंकुश

चौधरीको एकलौटीमा अदालतको अंकुश

सरकारी अड्डामा शक्तिको आडले काम फत्ते गर्दै आएका विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले फेरि राम्रै झट्का दिएको छ । सिजी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी मोटर्सले एम्बर मोटर्स प्रालिविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उच्च अदालत पाटनले यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने ठहर गरेपछि चौधरीको एकाधिकारमा अंकुश लागेको छ । 

केवाइसी ब्राण्डका भ्यानहरू झैँ ‘दुरुस्तै स्पेसिफिकेसन’ का सवारी साधन एम्बर मोटर्सले बिक्री गरिरहेको आरोप लगाउँदै यसअघि सिजी उच्च अदालत पुगेको थियो। तर जिल्ला अदालत काठमाडौैंले सिजी र चिनियाँ कम्पनीबीचको करार सम्झौता म्याद सकिएर ६ महिना नाघिसकेको, नवीकरण नै नभएको र यस्तो अवस्थामा अरू कम्पनीलाई एजेन्सी दिनु कानूनविपरित नदेखिएको गत बिहीबार ठहर गरेको छ।

नियोसिया ब्राण्डका इलेक्ट्रिक भ्यान आयात तथा बिक्री गर्दै आएको एम्बर मोटर्सलाई तह लगाउने योजनामा एकपछि अर्को मुद्दा–मामिला रचिएको बेलामा जिल्ला अदालतले सिजीको षड्यन्त्रलाई एकै आदेशमा निस्तेज पारिदिएको छ। चिनियाँ कम्पनी चोङछिङ कुवायुएले उत्पादन गर्ने केवाइसी ब्राण्डका सवारी साधन नेपालमा ल्याएपछि सर्भिसदेखि स्पेयर पाट्र्ससम्म सिजीले एकाधिकार जमाउँदै ग्राहकलाई हैरान पारेको गुनासो बढेको थियो । सोही पक्षलाई ध्यानमा राखेर चिनियाँ कम्पनी नै सिजीसँग सम्झौता नवीकरण नगर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि सिजी पहिले जिल्ला अदालत गएको थियो ।

गत पुस ८ गते न्यायाधीश ईश्वर पराजुलीको इजलासले चौधरीको मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध माघ ८ गतेको न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले पुस ८ गतेको उक्त अन्तरकालीन आदेश हटाइदिएको हो ।

अदालतको पछिल्लो आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकसँगको सम्झौता रद्ध भइसकेको अवस्थामा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अर्को स्वतन्त्र निकायलाई नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ बमोजिम एजेन्सी दर्ता गरिदिएको विषय कानूनविपरित देखिँदैन। सम्झौता ५ जुलाई २०२५ मै रद्ध भइसकेको र ६ महिना नाघिसकेको हुँदा अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन।’

यसअघि उच्च अदालत, पाटनबाट पनि चौधरीले कात्तिक ११ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिएको र पुनः कात्तिक ३० मा समेत उक्त आदेशलाई अदातले निरन्तरता दिएको थियो । मंसिर १७ गते सोही अदालतबाट भएको अर्को आदेशमा सिजी मोटर्ससम्बन्धी रिट खारेज गरिएको थियो । 

यी सबै घटनाक्रमले एकलौटी नाफाका लागि नियोसिया ब्राण्डलाई नेपालमै प्रतिबन्ध लगाउने खेलमा चौधरीले साम, दाम र दण्ड प्रयोग गरेको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।