सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले देशको,ब्यवस्थाको र आमजनताको जनविश्वास गुम्न नदिने विश्वास प्रजातन्त्रको भविष्यप्रति चिन्तित बुध्दिजीवीहरूले लिएका छन् । विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राणासँग एउटा पनि इजलासमा सँगै बस्न मान्नुभएको थिएन । संयुक्त इजलासमा राणाले कुनै इन्कार नगरेपनि कार्कीको कारण उक्त अवसर नजुरेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी कार्कीले राणालाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेर लिखित पूर्वाग्रह नै राखेपनि कालान्तरमा चोलेन्द्र श्रीमानले पत्थरको जवाफ फूलले दिनुभएको एकजना पूर्व न्यायाधीशले बताएका छन् । उनका अनुसार सुशीला कार्कीविरुद्धको मुद्दामा राणाको एकल इजलासले गरेको फैसला त्यसैको उदाहरण थियो । त्यसमा उहाँको कुनै बदलाको भाव नै देखिँदैन ।
अदालत स्रोत भन्छ,‘तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक व्यवस्थाको दुरूपयोग गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसैगरी एक चौथाई सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव गर्न पाउनुपर्ने तत्कालीन व्यवस्थाको दुरूपयोग भएको भनिएको थियो । पदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन गर्दै एउटा खास मुद्दामा गरेको फैसलालाई टेकेर ल्याइएको महाभियोगको प्रस्ताव भोलिका दिनमा जोसुकैमाथि दुरूपयोग नहोस् भनेर राणाले सबैले सोचेभन्दा फरक एक सय असी डिग्री उल्टोबाट फैसला सुनाइदिनुभएको थियो ।’
चोलेन्द्र श्रीमानसँग अति नजिक रहेको स्रोतले भनेको छ ‘न्यायालयको इतिहासमा सर्वोच्चका दुईजना न्यायाधीशबीच कहिल्यै संयुक्त बेञ्च नबसेको विगत हुँदाहुँदै समेत सुशीला कार्कीको मुख हेरेर होइन,अदालतको मुख हेरेर त्यतिबेला राणाले न्यायको शाखलाई बचाउने काम गर्नुभएको थियो ।’ त्यतिमात्र होइन,कान्तिपुरका प्रकाशक कैलाश सिरोहिया,सामाजिक अभियन्ता गोविन्द केसी र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरको विवाद निरूपण गर्न गठित सातजनाको बृहत् पूर्ण इजलासमा राणा एक्लोले फरक धारणा राखेर जटिल मोडमा पुगेको मुद्दालाई ट्रयाकमा ल्याउने काम गर्नुभएको नजिरले पनि चोलेन्द्र श्रीमान् मौकामा चौका हान्ने होइन,मौकामा हिरा फुटाउने काम गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको बताउनेहरू धेरै छन् ।
त्यसैगरी यतिखेर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थिति राजनीतिक प्रणाली नै रहने कि नरहने भन्ने जटिल मोडमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले लिनुभएको रास्टृय र अन्तर्राष्ट्रिय आधारले संविधानको नै गलत व्याख्या गरेको भन्नेहरु एकातर्फ प्रशस्त छन् भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक छ भन्ने झिनो स्वर पनि सुनिन्छ । संवैधानिक कदम भन्नेहरूले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने गलत ‘जिकिर’ लिएको समेत देखिन्छ । तर,सरकारकै खम्बाहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको बिगतको बिशेषाधिकार अब झिकिसकिएको भिडियो मन्तव्य छरपस्ट छ ।
विगतमा २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ बाट हटाउनुको परिस्थिति के थियो ? भन्ने विषय यतिखेरको यक्ष प्रश्न हो । यी सबै जटिल परिस्थितिलाई फुकाउने जिम्मेवारी र दायित्व सबै ठाउँबाट एकोहोरिएर अहिले सर्वोच्च अदालत र त्यसको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीशको हातमा पुगेको छ ।
