न्यायिक नेतृत्वले बाटो बिराएकै हो ?

मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय यतिबेला असाधारण संकटमा छ । सम्भवतः नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्यायपालिकामाथि योस्तरको संकट यसअघि कहिल्यै आएको थिएन । संविधान, कानुन र विधिको अन्तिम व्याख्याताका रुपमा सम्मानित संस्था अन्त्यहीन गतिरोधमा फस्दा जनविश्वास मात्र गुमेको छैन, लोकतन्त्रमाथि समेत खतरा पैदा भएको छ । लोकतन्त्र, विधिको शासन र कानुनी राज्यमा भर्खर अभ्यस्त हुँदै गरेको मुलुकका लागि यो शुभसंकेत होइन ।

सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अहिलेको गतिरोध प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा न्यायालय शुद्धीकरण अभियानसँग गाँसिएको छ । खासगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले हाकाहाकी कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको भन्दै सहकर्मी न्यायाधीशहरु नै इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेपछि भित्रभित्रै गुम्सिएको विवाद भुसको आगोझैं दन्किन थालेको हो । त्यसबाहेक राणाका कार्यशैली र आचरणमाथि पनि थुप्रै प्रश्न उठाइएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले न्यायालय सुधारका लागि पेश गरेको प्रतिवेदनले अदालतमा मौलाएका विकृति विसंगतिका फेहरिस्तलाई औंल्याएको छ । ती विकृति पछिल्ला वर्षका मात्र नभई दशकौंदेखि थिग्रिँदै आएको हो ।

प्रतिवेदनमा अदालतमा बिचौलिया बढेको, मुद्दा किनबेच हुने गरेको, भ्रष्टाचार मौलाएको जस्ता कुरालाई जोडदार रुपमा उठाइएको छ । अदालतमा बेथिति बढ्नुमा नेतृत्वका हिसाबले प्रधानन्यायाधीश राणा जिम्मेवार रहेको आन्दोलनरत नेपाल बार, सर्वोच्च बार र ’बिद्रोही’ न्यायाधीशहरुको जिकिर छ । यहि बिन्दुबाट क्रमशः बढेको असन्तुष्टि चर्किंदै जाँदा न्यायाधीशहरु नै आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था बनेको हो । फलतः असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू र दुवै बारको आह्वानमा कानुन व्यवसायीहरु गत कात्तिक ७ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् ।

त्रिपक्षीय संघर्षको मैदान बन्दै न्यायपालिका

संविधानले तीनवटा अवस्थामा मात्रै प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको मृत्यु भएमा, उसले राजीनामा दिएमा र संसदले महाअभियोग लगाएमा बाहेक प्रधानन्यायाधीशको वहिर्गमनको कल्पना मुलुकको संविधानले गरेको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने प्रष्ट अडान राखिसकेकाले उहाँको वहिर्गमनको एकमात्र विकल्प महाभियोग हो । तर, न्यायालय विवादबारे संस्थागत धारणासमेत सार्वजनिक गर्न हिच्किचाइरहेका दलहरु अहिलेकै अवस्थामा महाअभियोग लगाउन तयार छैनन् ।

दलहरु महाभियोगका लागि तयार नहुने, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने र आन्दोलनरत पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने त्रिपक्षीय संघर्षको मैदान बनेको छ, अहिले मुलुकको स्वतन्त्र न्यायपालिका । जसका कारण न्यायसम्पादनमा अवरोध खडा हुन थालेपछि न्यायालयको विवादमा अब आमचासोसमेत प्रकट हुन थालेको छ । स्थिति कस्तोसम्म बन्न थाल्यो भने, न्यायालय सुधारका लागि भनेर थालिएको आन्दोलनमा अनेक शक्तिका स्वार्थहरु समेत जोडिन थालेका छन् । जसका कारण सुधारको अभियान आफैँ विकृत हुने खतरा पैदा भएको छ ।

यही विषयलाई लिएर न्यायाधीशहरुमै फाटो आइसकेको छ । अन्त्यहीन आन्दोलनले निष्कर्ष नदिने भन्दै छ जना न्यायाधीशले त्यहाँभित्र पनि विद्रोह गरेको भनिएको छ । उनीहरुको प्रष्ट धारण आइसकेको छैन, तर निष्कर्षहीन आन्दोलनले समस्याको समाधान नदिने भन्दै उनीहरु इजलास वहिष्कारको विकल्पबारे छलफल गर्ने अवस्थामा भने पुगेको देखिन्छ ।

सुधार खोजेको कि राजीनामा ?

न्यायालय सुधारका सवालमा अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशतर्फ मात्रै सोझिएको प्रश्न अब ’विद्रोही’ न्यायाधीश र आन्दोलनमा उत्रिएको बारतर्फ पनि सोझिन थालेको छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश पक्षधरहरुको तर्क छ– विद्रोही न्यायाधीश र बारले बाहिर चर्चामा आउन न्यायालय सुधारको कुरा गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणासँगको छलफलमा मूर्त प्रस्ताव राखेकै छैनन् । कार्की समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता राणाबाट आइसक्दा पनि राजीनामाको बटमलाइनबाट टसकोमस नहुनुलाई राणा पक्षधरले मात्र होइन, बारभित्रै पनि शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ ।

प्रतिवेदनले औंल्याएको तत्काल गोलाप्रथा शुरु गर्ने र भविष्यमा अटोमेशनमा जाने कुरामा राणाको प्रतिबद्धता आइसकेपछि पनि आन्दोलनबाट ब्याक नहुने अडानले न्यायालय सुधारको अभियानले कतै बाटो बिराउने पो हो कि भन्ने चिन्तासमेत थपिएको छ । अदालतमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको कार्की प्रतिवेदनको निष्कर्ष बारको हकमा पनि लागू हुन्छ । किनभने बिचौलियाको पहिलो सम्पर्क नै कानुन व्यवसायी हो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा बाँकी न्यायाधीश र बार नेतृत्व त्यसै उम्किन सक्छ ? ‘उनीहरुकाे पनि पब्लिक अडिट हुनु पर्छ कि पर्दैन ?’ भन्ने प्रश्न अदालत भित्रैबाट उठ्न थालेको छ ।

त्यसो त, न्यायालय शुद्धीकरण अभियान भनेर आन्दोलनमा उत्रिएको बार नेतृत्व र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुमाथि पनि आमजनविश्वास जागिसकेको छैन । न्यायापालिकाको नेतृत्वलाई औँला ठड्याउने उनीहरुमाथि पनि कैयन यस्ता प्रश्न छन्, जसले उनीहरुप्रतिको विश्वास जगाउन सकेको छैन । बेञ्च र बार एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । त्यसैले सिंगो न्यायालय सुधारका लागि बार पनि सुध्रिनुपर्छ भन्ने तर्कलाई कमजाेर आँक्न मिल्दैन ।

सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे राजनीतिक दलहरूको मौनता शंकास्पद छ । तीन साता न्यायसम्पादन ठप्प हुँदा पनि सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूले मुख खोलेका छैनन् । यदाकदा बोलेका नेताहरुले पनि ’न्यायालयको विवाद त्यहिँबाट समाधान हुनुपर्छ’ भनेर पन्छिने गरेका छन् ।

डरलाग्दो कुराचाँही प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिए पनि समस्या समाधान हुने देखिँदैन । बरु झन् डरलाग्दो गरि बल्झिने खतरा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने प्रतिपक्ष एमालेले बताइसकेको छ । यदि राणाले राजीनामा दिने वा सत्तापक्षले उहाँमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने हो भने एमालेले बाँकी चार जनामाथि पनि महाभियोग ल्याउने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अहिले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाउने श्रीमानहरु के गर्नुहोला ?

त्यसो त, प्रधानन्यायाधीश राणाका कमजोरी छैनन् भन्ने होइन । उहाँमाथि लागेका अन्य आरोपहरु समयक्रमसँगै खुल्दै जालान्, तर संवैधानिक परिषद्मा भागबण्डा लिनु उहाँको गम्भीर कमजोरी हो । तर, कमजोरी सच्याउने नाममा न्यायालयलाई अनिर्णयको बन्दि बनाउने होइन, बरु कानुन र संविधानको सीमा र दायराभित्रबाटै स्वतन्त्र छानबिन गरिनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको यो चरणमा आमजनताको आस्था र निष्ठाको धरोहर न्यायपालिकाभित्रको भद्रगोललाई मलजल हुनेगरी जिम्मेवार संस्था र व्यक्तिहरु लाग्नु हुँदैन । यो अवस्थाले सिंगो प्रणालीमाथि नै चुनौती खडा गरेको यथार्थ श्रीमानहरुले मनन गर्नुपर्छ ।

अहिले त, केसम्म भन्न थालियो भने, जुन शक्तिले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामाथि निरन्तर प्रहार गरेको हो, त्यहि शक्ति न्यायपालिका सिध्याउन लागेको छ । किनभने दुई–दुई पटक संसद विघटनको प्रयासमा अदालत नै बाधक बनेको हो । कार्यपालिकालाई स्थायित्व दिन न्यायपालिकाले गरेको संविधानको व्याख्यामाथि निम्छरो टिप्पणी भइरहेकै छन् । न्यायपालिकामाथि सर्वत्र प्रहार भइरहेका बेला कतै श्रीमानहरु पनि अदृश्य शक्तिको न्यायपालिका सिध्याउने खेलमा जानी नजानी प्रयोग भइरहनु भएको त छैन ? यस्ता प्रश्नहरुसमेत सडकमा उठ्न थालिसकेका छन् । त्यसैले अब श्रीमानहरुले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो कि !

गैरकानुनी प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश वा कुनै न्यायाधीश हटाउने कुरा न्यायपालिका शुद्धीकरणको अभियानमा सहयोगी हुन सक्दैन । प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका तमाम प्रश्नको संवैधानिक र कानुनी बाटोबाटै जवाफ खोजिनुपर्छ । न्यायालयमा अहिलेको अवस्था किन र कसरी आयो ? गहिरो अध्ययन गरि समस्या समाधानको दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउनु आवश्यक छ ।

समयमै सही निर्णय दिएर न्यायको पर्खाइमा रहेका जनतालाई सेवा दिने आफ्नो सवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारीबाट कुनै पनि न्यायाधीश पछि हट्न मिल्दैन । बार नेतृत्व र १९ जना न्यायाधीशले न्यायालय सुधारको आफ्नो अभियानमा आन्दोलनको विकल्प खोज्न अब ढिला भइसकेको छ ।