माओवादीले कसरी छान्दैछ नेता ?

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा जारी छ । मध्यपुसको ठण्डीमा देशभरबाट काठमाडौं ओर्लिएका झण्डै १६ सय माओवादी नेता–कार्यकर्ता पार्टीलाई पुरानै रुपमा फर्काउने दाबीका साथ घुँडा धसेर गरमागरम बहसमा जुटेका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामाथिको एकसरो छलफल सकेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले समूहगत सुझाव पेश गरिसकेका छन् ।

संविधानमा समेत लेखिएको र पछिल्लो केही वर्षयता राष्ट्रिय राजनीतिमा सर्वाधिक सुनिने गरिएको ‘समाजवाद’ को बहसले माओवादी महाधिवेशन अलि बढी चर्चामा छ । प्रचण्डले अघि सारेको ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको ४५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनले समाजवादको प्रस्थान विन्दु पहिल्याउन खोजेको छ । जसका कारण अहिलेसम्म अमूर्त बहस हुँदै आएको समाजवादबारे आममानिसमा समेत चासो बढेको छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदन जति चर्चामा छ, त्यतिकै चर्चामा छन् स्वयम् प्रचण्ड पनि । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास र वर्तमान अवस्था, समाजवादको नेपाली मोडलको खोजी प्रचण्ड प्रतिवेदनको मूल विशेषता हो । साथै विगतका आफ्ना कमजोरीप्रति निर्मम समीक्षा गर्दै आफैंमाथि कठोर प्रश्न उठाएर प्रचण्डले समकालीन राजनीतिज्ञहरुमा आफ्नो छुट्टै पहिचानसमेत छोडेका छन् । यो समेत प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता हो ।

भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद, वित्तीय पुँजीवाद, माक्र्सवाद र ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादजस्ता कुराहरु प्रचण्डको प्रतिवेदनमा समेटिनुले पनि नेपालका समकक्षी कम्युनिष्ट नेताभन्दा उनी वैचारिक हिसाबले एक तह माथि रहेको पुष्टि गरेको छ । साथै गहिरिँदो वर्गीय खाडल, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, श्रमजस्ता कुरासमेत प्रचण्डको प्रतिवेदनको हिस्सा बनेको छ । प्रतिवेदनमा नेताका जीवनशैली, अनुशासन, विधि पद्धतिका कुराहरु समेटेर उनले आफ्नो दस्तावेजलाई भरिलो र आशा लाग्दो बनाएको प्रतिनिधिहरुले नै बताएका छन् ।

हुन त, अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा प्रतिवेदनमा उठाइएका कुराहरु तत्काल परिणाममा देखिने सम्भावना न्यून छ । तथापि माओवादी पार्टी र सिंगो वाम आन्दोलनलाई दिशाबोध गर्न तथा मुलुकलाई वैचारिक नेतृत्व दिन कालान्तरमा सफलता प्राप्त गर्ने आधार भने बन्न सक्छ । तर, त्यसका लागि विचार र व्यवहारबीचको तादम्यता मिल्नु अनिवार्य हुन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, के महाधिवेशनबाट यो प्रतिवेदन पास गरेपछि मुलुक समाजवादको बाटोमा अघि बढिहाल्छ त ? अर्थात् समाजवादको बाटोमा मुलुक फटाफट हिँड्न थाल्छ ? समाजवादका आधारहरु के–के हुन् र ती आधार निर्माण भएका छन् कि छैनन् ? भन्ने प्रश्नसँग यी सवाल जोडिएका छन् ।

सबैखाले शोषणको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाजको स्थापना गर्नु नै समाजवादको मूल ध्येय हो । त्यसका लागि प्रमुख आधार भनेको विद्यमान उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउनु पहिलो आवश्यकता हुन्छ। तर, नेपाल अहिलेसम्म पनि दलाल पुँजीवादमै छ । त्यसकारण तत्काल समाजवाद प्राप्तिको कुरा कल्पना मात्रै हुनसक्छ । स्वयम् प्रचण्डले पनि तत्काल समाजवाद आइहाल्ने कुरा स्वीकार गरेका छैनन् । समाजवादको दिशा पहिल्याउने र त्यसका आधारहरु निर्माण गर्ने तत्कालीन कार्यभार हुने उनको निष्कर्ष छ ।

अहिले कम्तिमा सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने दिशामा प्रयत्नसम्म गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ माओवादीको पहलकदमी कति हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनले निधो गर्ला ।

महाधिवेशनबाट निस्केपछि समाजमा रहेका विद्यमान अन्तरविरोधहरुको मिहिन ढंगले विश्लेषण गरेर पार्टीको भावी रणनीति तय गर्नु माओवादी र प्रचण्डका लागि मुख्य चुनौती बनेर आउनसक्छ । प्रतिवेदनको व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रश्न पनि यहीँ जोडिएको हुन्छ । महाधिवेशनले जतिसुकै राम्रो विचार पारित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यो कागजी खोस्टोमा परिणत हुने गरेका विगतका उदाहरण मेट्न माओवादीले सक्छ कि सक्दैन ! आम विश्वास आर्जन गरेर जनतालाई पनि समाजवादको मार्गमा हिंडाउन विचार व्यवहारमा प्रकट हुनुपर्छ ।

विचार कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । अनि नेता छान्न कुन विधि अपनाइन्छ भन्ने कुरा झन् निर्णायक बनेर आउँछ । माओवादीले बन्द सत्रमा पेश गरेको अन्तरिम विधानको मस्यौदा हुबहु पारित भएमा १५ पदाधिकारीसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित हुनेछ । अहिले एकल नेतृत्वको अभ्यास गरिरहेको माओवादी अब बहुपदीय संरचनामा जाने पक्का भइसकेको छ । तर, कुन विधि र प्रक्रियामार्फत पदाधिकारी निर्वाचित हुन्छन् भन्ने कुरा अझै निक्र्यौल भइसकेको छैन ।

विधानमा प्रतिनिधिहरुले केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने र निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था छ । तर, माओवादीका हकमा यो विधिमा आफैंमा अन्तरविरोध देखिन्छ । किनभने माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा उठाउँदै आएको छ । संविधान जारी गर्दा पनि माओवादीले यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ ।

राज्यको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने अनि पार्टीको नेतृत्व भने कार्यकर्ताले छान्न नपाउने ? यो प्रश्न माओवादीको महाधिवेशनमा उठ्नु आवश्यक छ । तर, माओवादीका नेताहरु भने प्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष नेता छान्ने विधिलाई बुर्जुवा विधि भन्छन् । स्वयम् प्रचण्डले पनि नेतृत्व चयनको मोडलबारे आमवहसको आवश्यकतामाथि जोड दिने गरेका छन् ।

त्यसो त, कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रिकृत अभिव्यक्तिका रुपमा नेतृत्वको परिभाषित गरेका हुन्छन् । नेता चयनको विधिमा जनवादी केन्द्रीयता भनिएको छ । तर, एमालेलगायतका केही कम्युनिष्ट पार्टीहरुले निर्वाचनबाट बढी मत ल्याउने नेता नै नेतृत्वमा पुग्ने विधिलाई जनवादी केन्द्रीयता मानेको छ ।

माओवादी नेताहरु भने नेतृत्वसँग आन्दोलन, विचार र जनमतसमेत जोडिने भएकाले अन्य पार्टीहरुले अपनाएको नेतृत्व चयनको विधिलाई जनवादी केन्द्रीयता भन्न नमिल्ने दाबी गर्छन् । मूल्यांकन र कार्यकर्ताको मत दुबैका आधारमा नेतृत्व निर्माण हुने विधिले मात्रै जनवादी केन्द्रीयताको मर्म आत्मसात् गर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

त्यसैले, माओवादीको जारी महाधिवेशनले क–कसलाई नेता चयन गर्छ भन्ने सवाल खास महत्वपूर्ण हुनु हुँदैन । बरु, कुन विधिमार्फत नेता चयन गरिँदैछ र त्यसरी छानिएका नेताले प्रतिवेदनको सार बोक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेतर्फ माहाधिवेशनमा बहस केन्द्रित हुनुपर्छ ।

समाजवादको महान सपना देख्ने अनि नेताहरु भने कोठाबाट छान्ने विधिले जनवादी केन्द्रीयताको मर्म बोक्न सक्दैन, न समाजवादको आधार निर्माणमा जनताको सहभागिता बढाउन सक्छ । शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवादमा पुग्ने भनिएकाले पनि माओवादीले सोही अनुरुपको बिधि अपनाउनु आवश्यक हुन्छ ।  त्यसैले महाधिवेशन हलबाटै नेतृत्व चयन गर्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि प्रतिनिधिहरुले दबाब सृजना गर्न सक्नुपर्छ ।

नेतृत्वमा प्रचण्डको विकल्प नहोला, तर त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिलाई दिँदा जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास थप गतिशील हुनसक्छ । सँधै ‘टिके अध्यक्ष’ को आरोप खेपिरहनभन्दा प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित हुनु स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डका लागि पनि राम्रो हुने निश्चत छ ।