राजीनामा नदिई चुनावमा उठे ठूलो रडाको

स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले गत चैत ३ गते आचारसंहिता प्रकाशित गर्यो । आचारसंहितामा बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको थियो । तर,आचार संहितामा रहेको उक्त व्यवस्थालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले चर्को विरोध गर्यो ।

बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी मनोनयन गर्न पाउने आचारसंहितामा उल्लेख सो व्यवस्था एमालेविरुध्दको घेराबन्दी भन्दै आक्रोशित बनेको एमाले त्यसविरुध्द सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

गत चुनावमा एमालेबाट निर्वाचित सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरे । उक्त रिटउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुअघि राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै आचारसंहितामा उल्लेख उक्त व्यवस्था स्वत: निस्क्रिय भएको छ भने बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा नगरी नै पुन: उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन् ।

“स्थानीय सरकारबाट सोझै पारिश्रमिक बुझिरहेका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षले पदमा कायमै रहेर उम्मेदवारी मनोनयन गर्न मिल्दैन । अन्यथा त्यो ऐनविपरित हुन्छ । ऐनको यहि व्यवस्थालाई देखाएर कसैले त्यस्ता उम्मेदवारीविरुध्द कानुनी चुनौती दिए के हुन्छ ?”

तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ को दफा १३ ले कुनै पनि तहका सरकार र सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाबाट पारिश्रमिक लिने गरी पदमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरेकाले अदालतबाट अन्तिम ब्याख्या नहुँदासम्म यो विषय किनारा लाग्ने देखिंदैन ।

उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ’ भनेर लेखिएको छ । दफा १३ को उपदफा (ग) र (घ) मा कुन-कुन अवस्थामा उम्मेदवारी दिन अयोग्य हुने भनेर किटान गरिएको छ ।

उपदफा (ग) मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको’, र (घ) मा ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको’ व्यक्ति अयोग्य हुने प्रष्ट लेखिएको छ ।

ऐनको यहि व्यवस्थालाई टेकेर निर्वाचन आयोगले ल्याएको आचारसंहितामा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा उम्मेदवारले नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार,स्थानीय सरकार र सोको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका कुनै पनि संघसंस्थाबाट सुविधा वा पारिश्रमिक लिने पदमा बहाल नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

यसको अर्थ स्थानीय सरकारबाट सोझै पारिश्रमिक बुझिरहेका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षले पदमा कायमै रहेर उम्मेदवारी मनोनयन गर्न मिल्दैन । अन्यथा त्यो ऐनविपरित हुन्छ । ऐनको यहि व्यवस्थालाई देखाएर कसैले त्यस्ता उम्मेदवारीविरुध्द कानुनी चुनौती दिए के हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ ।

कानुनका जानकारहरु यसले कानुनी जटिलता निम्तनसक्ने बताउँछन् । यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निर्णय आउँदा किनारा लाग्ने भन्दै एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘यहि स्थिति कायम रहे उम्मेदवारविरुध्द कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ ।’ जम्मा २१ दिनको लागि राजीनामा दिनुपर्ने कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा उम्मेदवारी नै रध्द हुने अवस्था आउनेतर्फ उनले सचेत गराए ।

‘ऐनले उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैमा टेकेर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाएको होला । तर,अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले अहिले रोकिएको छ’,उनी भन्छन्, ‘ऐनले नै कुनै पनि तहका सरकार र सरकारको स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थामा पारिश्रमिक लिने गरी पदमा बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवारका लागि अयोग्य ठहर्याएकाले अर्को रिट नपर्ला भन्न सकिन्न ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन नियमावाली २०७३ को अनुसूची १ मा उम्मेदवारले ‘सार्वजनिक पदमा बहाल छैन, लाभको कुनै पनि पद मैले धारणा गरेको छैन’ भनेर मनोनयन पत्रमा स्व:घोषणा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

लाभको पदमा बहाल भएर पनि स्व:घोषणा गर्दा त्यसविरुद्ध कानुनी प्रश्न उठ्ने प्रशस्त आधार रहन्छ । त्यतिबेला उम्मेदवारी नै रद्द हुने सम्भावना रहेको अरु कानुनका जानकारहरु पनि बताउँछन् ।