बलात्कार पीडितलाई घरैमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन यसै पनि मुश्किल छ । पीडकलाई दण्ड हुँदा पीडितलाई उपेक्षा हुने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । अदालतमा पीडित पक्षका यस्ता गुनासा बढिरहेका छन् । यही मेसोमा चितवन जिल्ला अदालतले घरमै पुगेर क्षतिपूर्ति दिन थालेको छ ।

चैत ९ गते पहिलोपटक घरमै गएर अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइसकेको छ । बोल्न र सुन्न पनि नसक्ने अवस्थाकी एक महिलाको जबरजस्ती करणी मुद्दामा माघ १० गते चितवन अदालतले पीडितलाई तीन लाख रूपैयाँ भराउने फैसला गरेको थियो ।

यो रकम पीडकबाट घरमै पुगेर क्षतिपूर्तिबापत भराइएको हो । ती अशक्त महिलालाई स्थानीय ४१ वर्षका पुरुषले बलात्कार गरेका थिए । पीडित न्याय प्रणाली र क्षतिपूर्तिको अवधारणाले पीडितलाई सामाजिकीकरणमा मद्दत पुग्न सक्ने चितवन जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार इश्वर आचार्यले बताए ।

त्यहाँ प्रतिवादीबाट विभिन्न मुद्दामा १ करोड ६७ लाख ५० हजार ७ सय २८ रूपैयाँ भराउनुपर्ने ठहर भएको छ । तर प्रतिवादीबाट दाखिला भएको रकमभने १९ लाख ९५ हजार ९ सय ५० रूपैयाँ मात्रै छ । तीमध्ये क्षतिपूर्ति लिनेबुझ्ने पीडितहरू झनै कम छन् । अहिलेसम्म १५ लाख ७४ हजार रूपैयाँ मात्रै पीडितलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

मुद्दा फैसला भए नभएको विषयमा पीडितहरूले नै जानकारी नलिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । यसका लागि अदालत आफैँ अग्रसर भएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी दिन शुरु गरिएको छ ।

मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा १८३ एवं मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,२०७५ को नियम ६४ बमोजिम गोपनीयता कायम रहेका मुद्दाको लागि नियमित रूपमा पीडितसमक्ष स्वयं अदालत नै उपस्थित भई क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था शुरु गरिएको जानकारी चितवन जिल्ला अदालतका तहसिलदार पुरुषोत्तम पौडेलले दिए ।

घरदैलोमै पुगेर क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्यले फैसलाबमोजिम पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन प्रतिवादीको आर्थिक क्षमता वा जायजेथा देखाई अर्को निवेदन हाल्नुपर्ने बाध्यताकोसमेत अन्त्य हुनेछ । दण्डात्मक न्याय प्रणालीलाई उपचारात्मक न्याय प्रणालीमा परिणत गर्ने अभ्यास शुरु भएको छ ।