मन्त्री नहुँदा कर्मचारीले झेलेको मार
मुलुकको अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुनसक्ने आकलन भइरहेको बेला गत शुक्रवार साँझ अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा अघिल्लो दिनको क्याबिनेट बैठकबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ ।
गभर्नरलाई महत्वपूर्ण सूचना चुहाएको र पदीय आचरणअनुकूलको व्यवहार नगरेको आरोप लगाइए पनि मुख्य कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको व्यक्तिगत चाहनाका कतिपय कार्य गर्नबाट राष्ट्र बैंकले अप्ठेरो पारेकोले भन्ने निश्कर्ष निकालिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिन थालेका छन् । विशेषगरी विदेशी मुद्राको आम्दानीभन्दा खर्च बढेकाले डलर सञ्चिति निकै कम भएको छ । सोही सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरुलेसमेत अस्तिदेखि एलसी नखोल्ने सामूहिक निर्णय गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले गत साता बैंकका सीईओहरुलाई बोलाएर एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले विलासी सामान आयातमा रोक लगाउने, कोटा तय गर्नेबारे दिनदिनै छलफल गरे पनि कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालय सोतले भन्यो, ‘त्यसबारे कुनै निश्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन ।’
यसैबीच उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लामो सयमपछि राजनीतिक नेतृत्व पाएको छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा अधिकांश कार्य ठप्प भएको त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘विभागीय मन्त्री नहुँदा कतिसम्म समस्या हुँदो रहेछ भन्ने यस पटक थाहा पाइयो,’ एक जना कर्मचारीले भने ।
टिप्पणीहरू