चुनाव रोकिन कत्तिको सम्भव होला ?

मुलुकमा आर्थिक र वित्तीय संकट देखा पर्न लागेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपश्चात उत्पन्न परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै सरकारले चुनाव रोक्न खोजेको विपक्षी दल एमालेको आरोप छ । सरकारी अधिकारी तथा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलका शीर्ष नेताहरुबीच वित्तीय संकट उत्पन्न भएको अर्थ लगाउँदै मुलुकमा संकटकाल लगाउनेबारे अनौपचारिक छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तो भएमा आगामी स्थानीय तहको चुनाव रोकिनसक्ने सम्भावना बढेको हो । आर्थिक र वित्तीय संकटसँगै नेकपा विप्लव माओवादीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले हतारमा चुनाव घोषणा गरेर आफूहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइएको बताउँदै आएका छन् । यसबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसङ्गको भेटमा उनले त्यस्तै आशय राखेका हुन् ।

दुबै भेटमा उनले आफूहरुसँग सल्लाह नगरी एकतर्फी चुनाव घोषणा गरेकोमा असन्तुष्टी पोखेको उच्च स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँगको भेटमा व्यक्त प्रकाण्डको भनाई उद्धृत गर्दै नेपाली काँग्रेसको उपल्लो तहले भनेको छ,‘आफूहरुसँग सल्लाह र छलफल गरेर चुनाव घोषणा गरिएको भए हामी पनि सहभागी हुन सक्थ्यौं ।’ अझै पनि झिनो आशा भएकाले उनीहरुले आगामी चुनाव स्थगित गरेर आफ्नो दललाई निर्वाचन आयोगमा दर्ताको मौका दिन सरकार लचिलो हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

“यसबीच २७ जिल्लाको ८५ लाख मतपत्र छापिसकिएको छ ।”

त्यसो नभए विप्लव माओवादीको सामुन्ने जंगल पस्नेबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताइएको छ । यी दुवै परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै सरकारले चरम आर्थिक विश्रृंखलताको दफा लगाएर भए पनि संकटकालको घोषणा गर्न सक्ने आकलन गरिएको हो । त्यस्तो भएमा स्वतः चुनाव रोकिन्छ ।

गत महिना मधेसका एक जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट आफूले २०७४ को असोजमा कार्यकाल शुरु गरेकाले तोकिएको पाँच वर्षे अवधि पूरा कटाउन पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि आज भोलि नै थप सुनुवाई हुँदैछ ।
सरकारले जुनसुकै बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन रोकेमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षति निर्वाचन आयोगले व्यहोर्ने छ । यसबीच २७ जिल्लाको ८५ लाख मतपत्र छापिसकिएको छ । मतपत्र छपाई,सामान खरिद र निर्वाचन अधिकृतहरुको छनौटलगायतका कार्यमा दशौं कराडौं खर्च भइसकेकाले निर्वाचन स्थगित गर्नु मुलुक र जनताको हितमा नरहेको बताइएको छ ।