सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध निर्वाचन आयोग भ्याकेटमा
बहालवाला जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारी मनोनयन गर्दा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता भएको छ । आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत हिजो भ्याकेट दर्ता गराएको हो ।
निर्वाचनमा सरकारी खर्चको दुरुपयोग रोक्ने र पदको आडमा जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन प्रभावित नपारून भनेर आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था राखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोक्न जरुरी नहुने आयोगले दाबी गरेको छ।
यसअघि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले चैत ८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले दुवै निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइको पेशी तोकेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तेज बहादुर केसीको संयुक्त १० नम्बर इजलासमा अहिले सुनुवाई भैरहेको छ ।
टिप्पणीहरू