आयोगको निर्णयप्रति प्रधानमन्त्रीपत्नी रुष्ट

प्रथम महिला तथा नेपाली काँग्रेसकी नेतृ डा. आरजु राणा देउवाले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । आयोगले राजनीतिक दलहरुले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान सच्याएपछि उहाँ रुष्ट हुनुभएको हो ।

यसअघि आयोग आफैंले दलहरुले मेयर-अध्यक्ष, उपमेयर-उपाध्यक्षमध्ये कुनै एउटामात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने आचारसंहिता ल्याएको थियो । तर, हिजो एकाएक आचारसंहिताबाट उक्त प्रावधान हटाइएको छ ।

आयोगले उक्त प्रावधान सच्याएपछि आरजुले नेपालको संविधानको धारा ३८(४) पनि स्मरण गराउनुभएको छ । धारा ३८ (४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) मा राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा पचास प्रतिशत स्थानमा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आरजुले भन्नुभएको छ, ’नेपालको संविधानको धारा ३८(४) लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेकोबारे अवगत गराउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू र निर्वाचन आयोगका अन्य सदस्यज्यूहरुलाई नेपालको संविधानलाई उच्च सम्मान गर्दै यो निर्णय सच्याउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले चुनावमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई भने राहत दिएको छ ।