माओवादीको नाम बेच्दै, सशस्त्रको फुली थाप्दै

दुई दशकअघि सशस्त्र प्रहरी बलको गठन हुँदा एक तह बढुवा दिएर नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबाट समेत जनशक्ति लगिएको थियो । ३० वर्षको अनिवार्य अवकाश व्यवस्थाको कारण अहिले त्यहाँ आर्मीतर्फबाट गएकामध्ये बीउको रूपमा एक जना बाँकी देखिन्छन् । डिआइजी सीपी गौतम तिनै पात्र हुन् । छिट्टै एआइजीमा बढुवा हुँदैछन् ।

गौतम ०५२ सालमा भर्ना भएकाले अझै चार वर्ष अर्थात् ०८२ सम्म सशस्त्रको सेवामा रहने छन् । सशस्त्रमा माओवादी हुँ भनेर बिचौलियाको रोल खेल्दै हिँड्नेहरू पनि धेरै जना देखिएका छन् । माओवादीको नाम बेचेर आइजीको कमजोरीको फाइदा उठाउने र आफ्नो काम पट्याउनेमा एसएसपी नरेन्द्र सेन सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । माओवादी हुँ भन्दै उनले २५ दिने आइजिपी पुष्पराम केसीलाई ३० वर्षे हटाई जागिरमा निरन्तरता दिलाउने शर्तसहित माओवादी मन्त्रीले सम्हालेको अर्थसम्म यससम्बन्धी प्रस्ताव पु¥याउन लगाएका हुन् । यसवापत नयाँ आइजी आउनासाथ कामु एसएसपीको फुलीसमेत थापिसकेका छन् ।

बेलाबखत रोल्पा, रुकुमका माओवादी नेता र प्रचण्डका नाम भजाउने अन्य बर्दीधारी भूपेन्द्र केसी, धिरेन्द्रराज न्यौपाने, चित्रांग दाहाल र दर्शन गिरी हुन् । प्रायः दाङ र मध्य पश्चिमतिर घर भएकाले आफूलाई माओवादी भनेर ‘कुम्ल्याउँदै’ आएको अरुको अनुभव छ । तर तिनै माओवादी भन्नेहरूले नै परेका बेला काँग्रेससमेत भन्न बेर नलगाएका धेरै उदाहरण पाइन्छ । उनीहरूले ‘अवसर पाइएन हजुर’ भनेर विदेश मिसन र गणका गण पनि त्यसैगरी भ्याएका छन् ।

त्यसरी छेपारोले रंग फेरेझैँ फेर्नेमा नरेन्द्र र दर्शन गिरी एक नम्बर भएको अरु माओवादीहरूले स्वीकारेका छन्  । नरेन्द्रले टिकापुर तालिम केन्द्र, त्यसपछि धनुषाको मुजेलिया र २० नम्बर गण भनिने काठमाडौं विमानस्थल नजिकैको विपद् उद्धार गणको नेतृत्व गरेका छन् ।

राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग नजिक रहेको आडमा नरेन्द्र पछिल्लो पटक जग्गा बेच्ने काण्डमा समेत फसेको बताइन्छ । काठमाडौंको एउटा जग्गा बेच्ने भनेर रकम लिएर जग्गा पास नगरेपछि बैना दिनेले बबाल मच्चाएका थिए । बैनाको कागज १५ लाख रूपैयाँको थियो । उनकी श्रीमती पनि श्रेष्ठ थरकी सशस्त्रकै डिएसपी हुन् ।

गिरीले पनि छानी छानी जिल्ला र मालदार ठाउँमा पोष्टिङ मिलाएका थिए । सबैभन्दा पहिले धादिङ बसे । त्यसपछि रसुवा र लुम्बिनी । अहिले भने तुलनात्मक रूपमा खाली देखिएका छन् ।

समयको कालखण्डमा माओवादी र काँग्रेस बन्दै शक्ति र पैसा बटुलेका उनै एसपीहरू अहिले ३० वर्षे हटाउँदै ३२ वर्षको सेवा अवधिको खेलमा लागेको बुझिएको छ । हरेकले जाने बेला यस्तो खेल खेलेको भन्दै उनीहरू नै गृह र अर्थ मन्त्रालय धाउन पुगेका हुन् । तर दोष भने नेतृत्वलाई लगाउँदै घर जाने बेला नीतिगत निर्णय गर्न हुँदैन भनी सामाजिक सञ्जाल रंगाइएको पाइन्छ ।

सशस्त्रको तल्लो तहमा रहेका अधिकृत तथा कर्मचारीहरूले आगामी ५ वर्षपछि ३० वर्ष हटाउनु उपयुक्त हुने भन्दै नीतिगत निर्णय भएमा मात्रै चलखेल नहुने निश्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूको भनाई आगामी ०८४ वा ०८५ सालको वैशाखदेखि मात्र त्यस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने हो भने कुनै चलखेल नहुने धेरैको बुझाइ छ ।

यसभन्दा अघि कायममुकायम दिन पनि महिनौं झुुलाइएको थियो । तोकिएको अवधि सकिएपछि कामु हट्नुपर्ने हो । यसअघि मंसिर १३ गतेको निर्णयानुसार ११ जना एसएसपीमा बढुवा भएका थिए ।

अब चिफ पुष्पराम केसी र एआइजी रामशरण पौडेल घर गएपछि र एआइजी राजु अर्याल महानिरीक्षकमा उक्लेपछि एआइजी, डिआइजी तीन, एसएसपी तीन र एसपी तीन खालि हुनेछन् । एआइजी र डिआइजीको रिक्त पदपूर्ति गरेपछि रोलक्रमसँगै तलको पदमा पनि भर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब डिआइजीको रोलक्रममा कृष्णराज पाठक, सुरेश श्रेष्ठ र दिपेन्द्र साह देखिएका छन् । उनीहरू अहिले कायम मुकायम एसएसपी छन् । पहिले यी कन्फर्म भएपछि मात्रै डिआइजीमा बढुवा हुने बाटो खुल्ने बताइन्छ । पाठकचाहिँ कन्फर्म एसएसपी नै हुन् ।

सबै अवस्थालाई हेर्दा सशस्त्रमा पनि भद्रगोल नै भएको अनुमान लगाउन थालिएको छ । माथिल्लो र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाहरू सबैजसो कायममुकायम हुने, बढुवा हुनको लागि जम्प गर्नुपर्ने अवस्था पहिले नेपाल प्रहरीमा देखिएको थियो ।

अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावको मुखमा मोबाइल टिम परिचालन गर्ने भनिएको छ । जनशक्ति पनि तयार पारिएको छ तर साधन स्रोत प्राप्त नभएपछि सशस्त्रको उच्च व्यवस्थापन ‘के ले केरा हेरेर बसेको भनेझैँ’ भएको छ । गृहले मोबाइल टिमको निम्ति पर्याप्त बजेट मागे पनि अर्थले स्वीकृत नगरेको बताइन्छ । हाकिमहरूले आफूभन्दा मुनिकालाई ‘मागे जति बजेट आएन है केटा हो’ भन्न थालेका छन् ।