अस्ति देशभर के देखियो अचम्म
टिकटहरु ब्ल्यांक चेकझैँ बाटैमा साँटिए तर मनोनयन दर्ताको बेला दुःख पाए निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले ! प्रदेशप्रति वितृष्णा र स्थानीय तहप्रति आकर्षण बढेको कुरालाई स्थानीय तह निर्वाचनको मनोनयन दर्ता उत्साहले पनि देखाउँछ । प्रदेशको मन्त्री र सांसद पदबाट राजीनामा दिएर मेयर, उपमेयर हुन नेताहरु किन कस्सिएका होलान् ?
मनोनयन दर्ताका लागि राजनीतिक दलहरुलाई दुई दिनको समय दिँदा पनि अन्तिम एक घण्टा नै काफी छ भन्ने व्यवहारतः पुष्टि भएको छ । एक जना निर्वाचन अधिकृत भन्छन्, अब दुई दिन हैन, दुई घण्टा समय दिए पुग्छ ।
किनभने, दुई दिनको समय दिँदा पनि अन्तिम दिनको समय सकिनु दुई घण्टाअघि मात्र मुख्य–मुख्य दलहरु दर्तास्थलमा छिरेका हुन् । सबै काम सिध्याउँदा त भोलिपल्ट बिहान भइसकेको थियो ।
दलहरुले अन्तिम समयमा टिकटको निर्णय दिन सक्ने, दिए पनि फेरिरहनुपर्ने अवस्थाका कारण यसरी सोच्ने अवस्था आइलागेको हो । एउटै पदमा दुई तीन जनासम्मले टिकट पाउने कारण अर्को समस्या उत्पन्न भएको आयोगका कर्मचारी बताउँछन् ।
राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, जसले सुशासन दिन्छन् भनिन्छ, उनीहरुले नै टिकटलाई खाली चेकजस्तो बनाएको पाइयो । कुनै बेइमानले ब्ल्यांक चेक बेचिदिन्छ । दुःख दर्ताका कर्मचारीले पाउँछन् । यसचोटि त्यसरी नै धेरै टिकट बिक्री भयो । टिकट एउटाको नाममा निर्णय भएको छ, पास अर्कोलाई गरिएको छ ।
सिद्धान्त र विचारमा पनि मान्छेहरु अचम्मसँगै एक एकछिनमै बद्लिने रहेछन् । एकछिनअघिको क्रान्तिकारी, एकै छिनमा राप्रपाको उम्मेदवार । कतिपय राप्रपाहरु रातारात माओवादी र एमाले । सिद्धान्त, विचार हैन, व्यक्ति लड्ने चुनाव भएको छ यसपालि ।
राजनीतिक दल यति धेरै असंगठित र अव्यवस्थित रहेछन् कि तिनले अघिल्लो निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ बन्द सूचीमा आफ्नो दलका मान्छेहरु को–को छन् भन्ने नै ख्याल गरेनन् ।
अनि, बन्द सूचीमा परेकाहरुले पनि आफू यसै कारण अर्को चुनावमा भाग लिन मिल्दैन भन्ने जानकारी राखेनन् । हिजो ‘ठूलो भाग’ खान बन्द सूचीमा नाम लेखाउनेहरु यसचोटि मेयरदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मका लागि नाम दर्ता गर्न पुगेका छन् ।
सामान्यतया बन्दसूचीमा परेको नाम सम्बन्धित दलको निर्णयबाट हटाइए बल्ल उम्मेदवार बन्न मिल्छ । तर, हिजो एमालेको बन्द सूचीमा भएको मान्छे आज एकीकृत समाजवादीमा छ । राजपामा भएका मानिस जसपा र लोसपामा छन् ।
अर्को पार्टीमा गएकाको निर्णय पुरानो पार्टीले गरिदिने कुरा भएन । यसरी चरिखान पल्किएकाहरु अहिले मरिखाने अवस्थामा छन् । यस्तो समस्या विभिन्न २० ठाउँमा उत्पन्न भएको निर्वाचन आयोगस्रोतले जनाएको छ ।
अनि, उम्मेदवार हुने मान्छेले अर्काको समर्थक, प्रस्तावक बस्नुहुँदैन भन्ने कानुन तिनैले पढेका छैनन् । देशको स्थानीय सत्तामा त्यस्ता व्यक्तिले शासन गर्ने अवस्था यसपटकदेखि सिर्जना हुँदैछ । राजनीतिक दलहरु झोलाको पार्टीझैँ छन् ।
पार्टीका जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रसम्म कार्यालय छन् । गर्नेले पूरै समय काम पनि गरेका हुन्छन् । तर, त्यहाँ कामचाहिँ के गर्छन् ? निर्वाचनको समयमा नेता, कार्यकर्ताको विवरण छैन । एउटालाई भनेको छ, टिकट लिएर अर्को पुगेको छ । टिकटको अधिकार दिएको छ, तल । तर बाँडिएको छ केन्द्रबाट ।
टिप्पणीहरू