सर्वोच्चको आदेश पुगेपछि मात्रै पूर्वमन्त्री विरुद्ध सुनुवाइ

विशेष अदालतले टेरामक्स खरिद प्रकरणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश झिकाएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले उक्त प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा भएको आदेश झिकाएको हो।

टेरामक्स खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। बस्नेत सञ्चारमन्त्री छँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) उपकरण खरिदमा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ घोटाला गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ।

विशेष अदालतले प्राधिकरणले खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको निर्णयविरुद्ध भानराइज सोलुसन कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा भएको आदेश झिकाएको हो।

२०७६ वैशाख २० गते टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध भानराइज सोलुसन कम्पनी सर्वोच्च पुगेपछि अदालतले २०७८ वैशाख १४ गते प्राधिकरणका नाममा आदेश दिएको थियो।

विशेषले टेरामक्स प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारबाट नियुक्त टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवालीलाई पनि झिकाएको छ। ज्ञवालीसँग थप बुझ्नुपर्ने देखिएको भन्दै बकपत्रका लागि इजलासमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशको प्रतिलिपि र अख्तियारका विज्ञ विशेष अदालतमा पेस भएपछि मात्र टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ।