चुनाव गराउनेहरू नै चकित

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरू मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् । वञ्चित भएपछि पाँच वर्षमा एकपल्ट आउने चुनाव गराउनुपर्ने, जस–अपजस बोक्नुपर्ने तर मताधिकार प्रयोग गर्न किन नपाउने भन्ने गुनासो कर्मचारीले गर्न थालेका छन् ।

निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारले आफूले काम गरेको पालिकाबाहेक अन्यत्र गएर उठ्न पाउने, भोट हाल्न पनि पाउने व्यवस्था छ । सांसदलगायत पाँच वर्ष जनप्रतिनिधि भैसकेकाहरूले पनि सोही ठाउँमा फेरि उठ्न पाउने तर कर्मचारीले चाहिँ मतदान गर्नसमेत नपाउँदा अन्याय भएको बताइँदै छ ।

अहिलेको ऐनले जुन वडामा मतदाता नामावली भएको छ, त्यहीँ उठ्न र मतदान गर्न पाउने भनेको छ । तर, कर्मचारी अन्यत्र निर्वाचन गराउन जानुपर्ने भएकाले तिनको आफ्नो वडा छुट्ने नै भयो । पालिकाभित्रको मतदाता भएको हुनुपर्ने र छानिन पनि पाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभा तर्फको कुनै पनि मतदातालाई त्यस क्षेत्रमा सदस्य उठ्न पाउने प्रावधान छ । तिनलाई अन्य प्रदेशमा भने उठ्न अधिकार छैन । संघीय प्रतिनिधि सभाका सदस्य भने जहाँ कहीँको मतदाता भए पनि जुनसुकै जिल्लाबाट उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

मतदान गर्नको निम्तिचाहिँ जुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडामा नाम छ त्यहाँबाट मात्रै पाइने कानुनी व्यवस्था छ । जस्तोः उदयपुरको कुनै एक नागरिकले प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी काठमाडौंको कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि दिन सक्छ, छानिन सक्छ ।

तर मतदानको बेला उदयपुरै जानुपर्ने हुन्छ । उसले आफू उम्मेदवार भए पनि काठमाडौंमा मतदान गर्ने अधिकार राख्दैन । यो व्यवस्था प्रदेश सभा र स्थानीय (पालिकाहरू) सबै तहमा लागू गरिएको छ । त्यसकारण कर्मचारीले मतदान गर्न पाउने ठाउँ कहाँ हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भए पनि कानुनी जटिलताका कारण अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था हो ।

कर्मचारी किन वञ्चित ?

कुनै वडामा उम्मेदवारहरूले बराबरी मत पाएका हुन्छन्, कतिपय ठाउँमा एक वा दुई भोटले जित्ने र हार्ने भइरहेको हुन्छ । त्यस्तो बेला बाहिरबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न खटिगएका पाँच जना कर्मचारीले भोट हाल्न पाउने हो भने निर्वाचन परिणाम नै उलटफेर गर्न सक्छन् । त्यस्ता ठाउँमा हरूवालाई जितुवा र जितुवालाई पछुवा बनाउन सक्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गरिएको बताइन्छ ।

निर्वाचन आयोगले कर्मचारी मतदानको अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आगामी निर्वाचनमा अस्थायी नामावली तयार गरेर समानुपातिकतर्फ मतदानकोे अधिकार दिने भएको छ । यसका लागि गृहकार्य शुरु भइसकेको जानकारी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दिनुभएको छ ।

चुनावमा फौजी र गुप्तचरका दुई लाख ६६ हजार

न्यायिक र निजामती क्षेत्रका कर्मचारीबाहेक फौजी र गुप्तचरी विभागका गरी दुई लाख ६६ हजार जनशक्ति परिचालित हुने भएको छ । मतदानस्थलको पूर्ण सुरक्षाको दायित्व पाएको नेपाल प्रहरीले ६२ हजार प्रहरी परिचालन गर्नेछ भने उनीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि एक लाख म्यादी प्रहरी खटिने भएका छन् ।

त्यसैगरी, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सुरक्षा, मोबाइल र स्ट्राइकिङ गस्ती गर्ने जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीका २१ हजार जवान खटिनेछन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई हजार कर्मचारी सुरक्षा निगरानी र सूचना संकलन कार्यमा खटिएका छन् । यसैगरी ७१ हजार नेपाली सेना परिचालित हुने भएका छन् । सेनाले स्थानीय निर्वाचनमा मोबाइल र स्ट्राइकिङ गस्ती, विमानस्थल, कारागारलगायत महत्वपूर्ण स्थल सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको छ ।