मतगणनास्थलमा झुण्डाउन थालिएको सिसी क्यामरामा करोडौं चलखेलको आशंका

आसन्न स्थानीय चुनावको तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । मतपत्र छाप्ने कार्य आज सकिएको छ भने ढुवानीलगायतका काम एक दुई दिनमा पूरा हुने बताइएको छ । चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन निर्वाचन आयोगले सुरक्षा व्यवस्थामा पनि कडाइ गरेको छ ।

मतदानको दिन आउन आठ दिन मात्र बाँकी रहेकाले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर आयोगले विभिन्न योजना अघि सारेको छ । म्यादी प्रहरी चोक चोकमा खटिन थालिसकेका छन् । सेना र नेपाल प्रहरीलाई चुनावमा खटाउने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।

यसका साथै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका मतगणनास्थलमा अनिवार्य रुपमा सिसीटिभी क्यामराको प्रबन्ध मिलाउन लागिएको पनि आयोगले जनाएको छ । मतगणना कार्यमा निगरानी राख्न सिसी क्यामराको व्यवस्था गर्न लाागिएको बताइन्छ । मतगणनास्थलमा कुनै अवाञ्छित कार्य भएमा क्यामरामा कैद हुने भएकाले सिसी क्यामराको प्रबन्ध गर्ने भनिएको हो । निर्वाचन आयोगले क्यामरा र सोसँग सम्बन्धित सामानको अनिवार्य जोहो गर्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।

सुरक्षाका निम्ति सिसीटिभी क्यामरा सबैभन्दा उपयोगी हुने भनिए पनि त्यसको खरिदमा अप्रत्यक्ष चलखेल सुरु भएको पाइएको छ । आयोगकै कर्मचारीहरु उक्त चलखेलमा मुछिएका छन् ।

आयोगले कुनै पालिकाले क्यामरा नराख्न चाहेमा सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा सो कार्य मान्य नहुने उल्लेख गरेको छ । सुरक्षाका निम्ति सिसीटिभी क्यामरा सबैभन्दा उपयोगी हुने भनिए पनि त्यसको खरिदमा अप्रत्यक्ष चलखेल सुरु भएको पाइएको छ । आयोगकै कर्मचारीहरु उक्त चलखेलमा मुछिएका छन् ।

‘क्यामराको नाममा करोडौंको चलखेल सुरु भएको छ,’ एक उच्च स्रोतले बतायो । एउटै व्यापारीका समूहबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने गरि उक्त प्रक्रिया मिलाइएको उनले बताए । आयोगको आईटी शाखाका प्रमुख र एकजना व्यापारीको मिलोमतोमा एकैखाले सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने क्यामरा जडान गर्न लागिएको उनले दाबी गरेका छन् । आयोगले अरु सिस्टमले सपोर्ट नगर्ने भिएमएस सफ्टवेयरको क्यामरा जडान गर्न लागेको बताइन्छ ।

कुनै पनि सिस्टमसँग मेल नखाने भिएमएस सफ्टवेयरकै आवश्यकता किन पर्यो ? अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यो क्यामराको होलसेल मूल्य तीन हजार पाँचसय रुपैयाँ तोकिएको छ । तर खुद्रा व्यापारीले आफूखुशी भाउ राखेर क्यामरा बेचिरहेको पाइन्छ ।

कुनै पनि सिस्टमसँग मेल नखाने भिएमएस सफ्टवेयरकै आवश्यकता किन पर्यो ? अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यो सफ्टवेयर भएको सिस्टमका क्यामरा एकाध व्यापारीले मात्र बिक्रीका लागि राखेका पाइन्छ । बजारमा अन्य सस्तो मूल्यका क्यामरा पाइने भए पनि आयोगले एकै खालको र एउटा व्यापारीसँग मात्र पाइने क्यामराको स्पेसिफिकेशन तोकेर खरिदको लागि स्थानीय निकायलाई ताकेता गरेको देखिन आएको हो । एकै पटक करोडौंको बिक्री हुने सामान एउटैसँग मात्र खरिद गर्न खोज्नुको पछाडि केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थ भएको आशंका गरिएको छ ।

यता, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले पैसा तिरेको पनि होइन, कुन कम्पनीको हो ? कुन सफ्टवेयर हो ? हामीलाई थाहा छैन,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने । उनले आईटी शाखाकै प्रमुखसँग कुरा गर्नु भन्दै फोन काटिदिए ।

आयोगका कर्मचारीले नै फरक फरक धारणा राखेपछि ‘दालमा केही कालो भएको’ अनुमान लगाइएको हो

उता, आईटी शाखाका प्रमुख आवेश खड्काले आफू त्यसबारे केही नबोल्ने र केही सोध्न परेमा प्रवक्तासँगै कुरा गर्नु भनेर नामअनुसारको आवेशमा आएर फोन राखिदिए । त्यसैगरी, आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद पौडेलले निर्वाचनका निम्ति मात्रै नभई पछिसम्म काम लाग्ने भएकाले सिसीटिभी क्यामरा जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

आयोगका कर्मचारीले नै फरक फरक धारणा राखेपछि ‘दालमा केही कालो भएको’ अनुमान लगाइएको हो । यसबारे आयोगका अन्य कोही पनि बोल्न चाहेको देखिएन । सबैले उक्त विषयलाई अर्का पदाधिकारी वा कर्मचारीतर्फ पन्छाएर आफू साखुल्य बन्न खोजेको जनआस्थासँगको कुराकानीमा पनि संकेत देखिएको छ ।