‘मी टु’ अभियान साँच्नै चुनावी फण्डा हो ?

केही समय सामसुम भएको ‘मी टु’ अभियानले फेरि नेपालमा हंगामा मच्चाउन थालेको छ । काठमाडाैँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठेका केशव स्थापितलाई लिएर यो अभियानले फेरि पनि चर्चा पाएको हो । एमालेबाट महानगरको मेयर उम्मेदवार स्थापितलाई केही वर्षअघि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेको थियो । महानगरकै पूर्व कर्मचारी रश्मिला प्रजापति र पत्रकार उज्जला महर्जनले आफूमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाएका हुन् । अहिले फेरि यही कुरा उठेपछि कतिपयले यसलाई चुनावी फण्डासमेत भनेका छन् । किन अवसर पाउने बेलामा मात्र यस्तो आरोप–प्रत्यारोपको वर्षात शुरु हुन्छ ? के पत्रकार निर्मला शर्माले भनेझैं यी सब चुनावी फण्डा मात्रै हुन् ?

‘मी टु’ यौन दुव्र्यवहार र यौन उत्पीडनविरुद्ध एक सामाजिक आन्दोलन हो । वर्षौंअघि भएको यौन उत्पीडनका घटनालाई बाहिर ल्याउन यस अभियानले निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ । कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध विश्वका महिलालाई एक बनाउन अमेरिकाबाट शुरु भएको यो अभियान युरोप हुँदै एसिया छिरेको थियो । नेपालकै छिमेकी मुलुक भारतमा समेत यस अभियानले व्यापकता पाएको छ । किनकि यो अभियान महिलाको पीडा बाहिर ल्याउने माध्यम बनेको छ । ‘मी टु’ अर्थात ‘म पनि’ महिलालाई बोल्न सहज बनाउने सहारा हो । कानुनले वैधानिकता नदिए पनि यस अभियानको चर्चा चुलिएको छ ।

यस अभियानको प्रमुख उद्देश्य भनेको यौन दुव्र्यवहारमा परेकालाई सशक्त बनाउनु हो । त्यसो त यौन दुव्र्यवहारमा पर्नेमा महिला मात्र नभई पुरुष पनि धेरै छन् । तर, पुरुष आफ्नो पीडा बाहिर ल्याउन हिचकिचाउने भएकाले यस अभियानमा लागिपर्ने महिलाकै संख्या धेरै छ । ‘मी टु’ ले नेपालमा पनि धेरथोर प्रभाव पारेको छ । नेपालको चलचित्र, पत्रकारिता, राजनीति र सरकारी क्षेत्रमा यसले प्रभुत्व जमाएको छ । यसको कुनै निश्चित दायरा छैन ।

सुरक्षा निकायबाट समेत महिला पीडित भएको सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर, सुरक्षा निकाय पनि यौन हिंसाको दलदलमा फस्दै गएको पाइन्छ । नेपाली सेनाका एक जना जर्नेलसमेत गत वर्ष सहमतिको यौनकाण्डमा मुछिएका थिए । महिला सैनिक अधिकृतसँग यौनसम्बन्ध गरेको खुलेपछि जर्नेल पंकज कार्कीलाई बर्खास्त गरियो । त्यसैगरी, सैनिक ऐन, आचरण र आचारसंहिता तोडेको बताउँदै अन्य दुई जना महिला अधिकृतलाई समेत बर्खास्त गरिएको थियो ।

यता, दंगा नियन्त्रण गण, बेलचौतारा तनहुँमा रहँदा प्रहरी उपरीक्षक दयानिधि ज्ञवालीमाथि पनि आफ्नै कार्यालयकी एक जना विवाहित महिला प्रहरीले यौन दुव्र्यवहारको उजुरी दिएकी थिइन् । छानबिनको क्रममा स्पष्टीकरण सोध्दा ती महिला प्रहरीले आफ्नो मानसिक स्थिति ठीक नभएको बताइन् । नेपाल प्रहरीको कर्मचारी, त्यहीमाथि पनि युनिफर्म लगाएर टिकटक बनाउने क्रममा उनी फेला परेकी थिइन् । आफू कारबाहीमा पर्ने देखिएपछि उनले आफूमाथि यौन दुव्र्यवहार भएको आरोप लगाएको बताइन्छ ।

रिसइबीका कारण पनि महिलाहरूले यस्ता आरोप लगाउने घटना पनि त्यत्तिकै छ । नेपाली संविधानले महिलालाई छुट्टै कानुनको व्यवस्था गरेको छ । महिलाको स्वतन्त्रता र अधिकारका निम्ति बनाइएको कानुनको उपयोगभन्दा धेरै दुरुपयोग बढी हुने गरेको पाइन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २२४ को उपदफा २ अनुसार कसैले आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरीबिना करणीको आशयले समातेमा वा निजको संवेदनशील अंग छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा, निजको भित्री कपडा खोलेमा वा खोल्न लगाएमा वा निजलाई अस्वाभाविक रुपमा एकान्त ठाउँमा लगेमा, यौनसम्बन्धी आफ्नो अंग निजलाई छुन, समाउन लगाएमा निजसँग अश्लील वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा सांकेतिक रुपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अश्लील चित्र वा तस्बिर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुव्र्यवहार गरेको मानिने उल्लेख छ । यस्तो कसूर गरेमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना हुने भनिएको छ ।

सार्वजनिक स्थल होस् या कार्यस्थल महिलाले यस्ता अनगिन्ती हिंसा भोगिरहेका छन् । तर, पल शाह प्रकरणजस्ता अपवादबाहेक कसैले भनेकै भरमा मात्रै प्रहरीले उजुरी दर्ता नगर्ने भएकाले ‘मी टु’ले हिंसाको विरोधमा आवाज उठाउन सहज बनाइदिएको छ । नेपालमा पनि यो अभियान शुरु भएपछि महिलाले आफ्नो पीडा पोख्न पाइरहेका छन् । यौन हिंसाका घटना धमाधम बाहिर आइरहेका छन् । ठूलाबडासमेत यौनकाण्डमा मुछिएका छन् ।

निरन्तरतासाथ लाग्नुपर्छः प्रोफेसर अधिकारी

नेपाल ल क्याम्पसअन्तर्गत कानुन संकायकी प्रोफेसर अर्थात् वरिष्ठ अधिवक्ता शशी अधिकारीका अनुसार महिलाले पहिले उजुरी दिने र पछि दबाबमा आएर फिर्ता लिने गरेकाले ‘मी टु’ ले सार्थकता नपाएको हो । निरन्तरतासाथ लागिपरेमा मात्र पीडितले न्याय पाउने र दोषीलाई सजायँँ हुनेमा उहाँको जोड छ । पहुँच र पेशाको आडमा यस्ता घटना गुपचुप पार्ने गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

केशव स्थापितको घटनामा पनि त्यही भएको प्रोफेसर अधिकारीको बुझाइ छ । स्थापितमाथि प्रमाण पुष्टि भइनसकेको भए पनि आरोपबाट भने अछुतो नरहेको र अझै पनि शंकाको घेरामा रहेको उहाँको भनाइ छ । पहिले एमालेको सरकार हुँदा गुपचुप बनाइएको घटना गठबन्धनको सरकार बनेपछि छल्केको उहाँ बताउनुहुन्छ । आरोपित व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद दिनु नै गलत भएको उहाँको ठम्याइ छ ।

कानुनी आधार चाहिन्छ भन्ने छैनः पत्रकार संगीता खड्का

पत्रकार संगिता खड्काले आफूमाथि भएको दुव्र्यवहार बाहिर ल्याउन कानुनी आधारकै खाँचो पर्छ भन्ने नरहेको बताउनुभयो । पहिले पहिले यौन दुव्र्यवहार भोगेकाहरूले अहिले कहाँबाट प्रमाण ल्याउने ? उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ । साथै, उहाँले यसलाई चुनावी फण्डा भन्नु नै गलत भएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । जस्तोसुकै परिस्थिति होस् आफूले भोगेको पीडा बाहिर ल्याउनुपर्नेमा पत्रकार खड्काको जोड छ । उठ्न नसकेका यौन उत्पीडनहरू उठाउने राम्रो माध्यम ‘मी टु’ बनेको उहाँको भनाइ छ ।

यसको निश्चित दायरा छैनः निवर्तमान बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल

नेपाल बार एशोसिएसनकी निवर्तमान उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले ‘मी टु’ सामाजिक अभियान भएको र यसका निम्ति निश्चित दायरा नभएको जनाउनुभयो । ‘महिलाहरू जतिबेला सक्षम हुन्छन् त्यतिखेर उठाउने अभियान हो यो’ उहाँ भन्नुहुन्छ । साथै, उहाँले यस्तो बज्रपात महिलामा मात्र नभई पुरुषमा पनि आइपर्ने भएकाले दुवै पक्ष खुलेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।