सदर-बदर, पैसाकाे कदर

शहरका जनता शिक्षित भनेर मात्र के गर्नु ? अघिल्ला निर्वाचनको परिणाम पल्टाउने हो भने शिक्षित मतदाता भएकै ठाउँमा अमूल्य मत खेर गएका उदाहरण धेरै भेटिन्छन् । जस्तो ०७४ सालको चुनावताका भरतपुर महानगरपालिकामा रुख चिन्हमा सात हजार हाराहारी मत खस्यो । त्यहाँ काँग्रेस र माओवादी तालमेल थियो ।

काँग्रेसका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार थिएनन् । उही हालत काठमाडौं महानगरपालिकामा देखियो । अहिलेझैं त्यो बेला पनि एमाले र राप्रपाबीच तालमेल थियो । मेयर एमाले र उपप्रमुखमा राप्रपाका उम्मेदवार थिए तर एमालेले उम्मेदवारी नै नदिएको उपप्रमुखमा (सूर्य चिन्हमा) १५ हजारभन्दा बढी मत खस्यो जो कतै गणना भएन ।

अहिले त झनै गठबन्धनका कारण त्यो भन्दा बढी गञ्जागोल छ । राष्ट्रियस्तरका ६ दलसहित ७९ दल चुनावी मैदानमा छन् । तालमेल कस्तो भने,कतै वर्ग शत्रु घोषणा गरेर तिनैसँगै चुनावी प्रतिष्प्रर्धा हुँदैछ,कतै तिनै दलसँग तालमेल भइरहेको छ । केन्द्रमा केपीले माधव नेपालको मुखै हेर्न नमानेपनि केही जिल्लामा समाजवादी र एमालेको तालमेल भइरहेको छ ।

ओलीकै गृह जिल्लामा एमाले र माओवादी मिलेर राप्रपासँग चुनाव भिड्दैछन् । अशिक्षित त परै छोडौ शिक्षित मतदातासमेत कन्फुयजन हुने चुनाव चिन्ह त्यसमाथि नाङ्लोजत्रो मतपत्र, जिल्ला हेरी १६ देखि ५६ लहरका ।

अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा अहिले ३६ लाख ६१ हजार दुई सय ९९ नयाँ मतदाता थपिएका छन् । ३० वैशाखमा हुने निर्वाचनमा मतदानका लागि १ करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ जना मतदाताले मतदान गर्दैछन् । तिनलाई मतदाता शिक्षा खै ?

एकातिर गठबन्धनको गञ्जागोल कस्तो छ भने, मतदाता शिक्षामा लगानी गर्न कञ्जुस्याई । कतै एउटै चुनाव चिह्नमा पटक पटक स्वस्तिक ठोक्ने,कतै औठा वा डटपेनको प्रयोग हुने ।

कतै मेयरमा काँग्रेस र एमालेलाई पनि हालिदिने,गठबन्धनका कारण उम्मेदवारी फिर्ता लिएकाले समेत मत पाउने अनि कतैचाहिँ मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नहुने यस्तै कारण कुनै कुनै जिल्लामा खसेको मतको ९ प्रतिशतभन्दा बढी बदर भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु चाहिँ कुनै निर्वाचनमा १४ प्रतिशतसम्म मत बदर भएको र औसतमा ५ प्रतिशतसम्म मत बदर हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । जस्तो ०७४ सालको तीनै तहको निर्वाचनमा २६ लाख १० हजार ९ सय ६८ मत बदर हुन पुग्यो ।

अझैं प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५ सय २१ मतदान हुँदा ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ४४ मत सदर र १० लाख ४२ हजार ७ सय ७७ मत (९.८४ प्रतिशत ) बदर हुन पुगेको थियो भने प्रदेशसभातर्फ १४ दशमलव ८१ प्रतिशत मत बदर भएको तथ्यांक छ ।

प्रदेश सभातर्फ ९० लाख १९ हजार ३ सय ३० मत सदर हुँदा १५ लाख ६८ हजार १ सय ९१ मत बदर हुन पुगेको थियो ।यस्तै २०६४ मा प्रत्यक्षतर्फ ५ लाख ६० हजार ११ र २०७० सालमा ४ लाख ७१ हजार ८ सय २६ मत बदर भएको थियो । ०५६ सालमा २ लाख ४४ हजार ९ सय २ मत बदर भएको थियो ।

यस्तै २०५१ को मध्यावधिमा २ लाख ४१ हजार ७१ मत बदर हुँदा ०४८ सालको निर्वाचनमा ३ लाख २ हजार २३ मत रद्ध भएको विवरण निर्वाचन आयोगमा भेटिन्छ । निर्वाचनका आयोगका अधिकारीहरु चाहिँ मत बदर हुनुमा राजनीतिक दल जिम्मेवार हुने तर्क गर्दछन् । उनीहरुको तर्क छ,दलहरुले नै मत माग्दा प्रभावकारी ढंगले मतदाता शिक्षा दिनुपर्दछ ।

यहाँ यो चिन्हमा यसरी मत हालेको खण्डमा मत बदर हुँदैन भने र बुझाउनसक्नुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । तर दलहरु आयोगलाई दोष देखाउँछन् । आयोगको आफ्नै गुनासो छ यसपटक बजेटको सिलिङ घटाएर आठ अर्ब ११ करोडमा खुम्चाइएपछि अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका नाममा ८० करोड बगाएको आयोगले यस पटक २२ करोडमात्र बजेट मतदाता शिक्षाका नाममा छुट्टाएको छ ।