पुरुषले टिकट पाएर उब्रेको भाग मात्र महिलालाई ?

पुरुषले टिकट पाएर उब्रेको भाग मात्र महिलालाई ?

गणतन्त्र प्राप्तिपछि बनेको संविधानले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व भन्छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने किटान संविधानको धारा ३८(४) मा छ । तर दलहरूले तय गरेको उम्मेदवार हेर्दा कहीँ–कतै यो व्यवस्था पालना भएको पाइएन ।

स्थानीय निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनको बाध्यताका कारण पनि महिला वर्ग चेपुवामा परेको देखिन्छ । आधा आकाशभन्दा बढी जनसंख्याको जनप्रतिनिधित्वमा न्यून उपस्थितिले झण्डै ७० वर्षपछि पाएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीभित्र महिला अधिकार र सामाजिक न्यायको पाटो अधुरो रहने चिन्ता बढाएको छ ।

संविधानले गाउँपालिकादेखि संघीय संसदसम्म कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको छ । तर, स्थानीय तहको उम्मेदवारी हेर्दा संविधानको यो व्यवस्थाको ५० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको देखिन्न ।

निर्वाचन आयोगको सूची हेर्दा यसपल्टको स्थानीय निर्वाचनमा नगरपालिकाको मेयरमा तीन हजार चार सय ८३ जना प्रमुखको उम्मेदवार छन् । जबकि महिला प्रमुख दुई सय ६४ जना मात्रै छन् । यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्षमा तीन हजार तीन सय ८३ जना उम्मेदवार छन् ।

जसमध्ये महिलाको संख्या एक सय ९७ मात्र छ । यो तथ्यले महिला प्रमुखको उम्मेदवारी नगन्य देखाएको छ । दलहरूले प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुषलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को मर्म र भावनालाई यसपल्टको उम्मेदवारीमा आत्मसात् गरिएको छैन ।

ऐनको दफा १७ (४) ले पालिकाहरूको प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्छ । ऐन र संविधानका व्यवस्थाले प्रमुख दलहरूलाई नै जिस्काइरहेको छ ।

महिलालाई अघि बढाउनुपर्ने दायित्व बोकेका प्रमुख दलहरूले नै समावेशीता र समानुपातिक सिद्धान्तलाई मिच्नुले लोकतन्त्र नै कमजोर हुने टिप्पणी भइरहेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको सूचीले पितृसत्तावादी चिन्तन स्पष्टै देखाएको छ ।

परिणामस्वरुप महिला राज्यको पहुँचबाट विमुख हुने दिशामा जाने खतरा छ । जनप्रतिनिधि नै समान सहभागिताबाट वञ्चित हुनुले मुलुकको समृद्धिमा ठेस लाग्ने चिन्ता बढेको छ । संविधानको धारा ४२ (१) ले पनि महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको तथ्यलाई दलहरूले ठाडै आँखा चिम्लेका छन् ।

टिप्पणीहरू