यसचोटि सारा सचिव सेकिए यतै

सबै खर्च हेरी धेरै ठूलो त हैन, तर खर्चभन्दा पनि रवाफमै फजुल समय बित्ने एउटा क्रमलाई यसचोटिको निर्वाचनले अन्त्य गरेको छ । २०७४ लगायत अघिल्ला निर्वाचनमा मन्त्रालयको कामै ठप्प पारेर ४/५ दिनको लागि नेपाल सरकारका सचिव र सहसचिवहरु पनि खटिन्थे, अनुगमनका नाममा । यसपटक उनीहरुलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छैन । सचिवलाई अनुगमनका नाममा खटाउँदा निर्वाचनको काममा खटिने कर्मचारीले तोकिएको काम छोडेर उनैको सेवा गर्नुपर्ने अर्को झण्झट थपिन्थ्यो ।

कतिपय कर्मचारी त काम छाडेरै सचिवका पछाडि दगुर्थे । तर, अब सचिवहरु निर्वाचन अनुगमनमा नजाने भएका छन् । बरु, सुरक्षा थ्रेट भएका कतिपय जिल्लामा निर्वाचन आयोगले केही सहसचिवलाई खटाएको छ, अनुगमनका नाममा होइन, समन्वयका लागि । तालिममा डाकिएका निर्वाचन अधिकृतहरुले सचिवहरुको खातिरदारी गर्दैमा श्रोत र समय बर्बाद, कामको नतिजा भने शून्य भन्दै यसबीच ठूलै गुनासो गरेका थिए ।

त्यसरी सचिव र सहसचिव खटाइँदा गृह, रक्षाका हाकिम हत्तपत्त पर्दैन थिए । किनभने, उनीहरुको काम काठमाडौंमै भ्याई नभ्याई हुन्छ । प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी कानुन मन्त्रालयबाट अलिक बढी अनुगमनमा जाने गरेका थिए । त्यसरी जाँदा पेश्की एकमुष्ट दिने गरिन्थ्यो ।

जस्तोः पछि मुख्यसचिव बनेका लीलामणि पौडेल ०६४ को चुनावमा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको जिम्म लिएर गएका थिए । यसरी ५० जना सचिव र सहसचिवलाई दुईवटा जिल्ला तोकेर पठाउँदा गाडी, तेल, भत्ता, ड्राइभर, खानपिन गरी प्रतिव्यक्ति ३०–४० हजारका दरले खर्च हुन्थ्यो । यसरी राज्यकोषबाट करिव २५–३० लाख रुपैयाँ जोगिएको छ ।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले यसचोटि कर्मचारीलाई दिने तालिममा पनि मितव्ययिता अपनाइएको जनाएको छ । पहिला–पहिला थुप्रै ठाउँमा सञ्चालन हुने निर्वाचन व्यवस्थापन तालिम यसचोटि सिमित ठाउँमा र समयमा सम्पन्न भएको छ । उदाहरणका लागि यसचोटि, खोटाङ, ओखलढुंगाका कर्मचारीलाई पनि धुलिखेल बोलाएर तालिम दिइयो । तर, दोलखाका कर्मचारीलाई काठमाडौं डाकियो भने जोडिएको जिल्ला सिन्धुलीका कर्मचारी भने हेटौंडा पुगे । त्यसरी तालिम पाएका कर्मचारी नै हुन्, निर्वाचन अधिकृत भएर खटिने ।