यी कारणले फरक हुनेछ यो चुनाव

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानका लागि अब समय धेरै बाँकी छैन । तिथि नजिकिँदै जाँदा प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै गएको देखिन्छ । परिणामलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् । तथापि, जुनसुकै हालतमा चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका दलका बहुरंगी गठबन्धनको कारण पहिलेजस्तो परिणामको पूर्वानुमान गर्न कठिन छ ।

सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन अलमलमा देखिन्छ भने एमालेलाई पनि आफ्नै शक्तिमा जितिने विश्वास नभएर होला भुरेटाकुरे दललाई समेटेर मोर्चा कसेको छ । त्यसैले अघिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको मत, विकसित राजनीतिक अवस्था र मतदाताको मनोविज्ञानसमेतको विश्लेषण गर्दा सत्ता गठबन्धनको तालमेल कुन रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ त्यसले परिणाममा प्रभाव पार्ने पक्का छ ।

मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म गठबन्धनले देशैभर तालमेल गर्ने आमअनुमान थियो । तर, महानगर र उपसहित ३० प्रतिशत तहमा मात्रै तालमेल भएको पाइयो । बाँकी ७० प्रतिशत पालिकामा कतै कांग्रेस र माओवादी, कतै माओवादी र एकीकृत समाजवादी त कतै गठबन्धनका दल एमालेसँग पनि मिलेका छन् । फलतः चुनावको मुखमा आइपुग्दा गठबन्धन सारतः अंगभंग अवस्थामा छ ।

अर्कोतिर बागीको बिगबिगी पनि उस्तै छ । यसबाट सत्ता गठबन्धनले नसोचेको परिणाम व्यहोर्नुपर्ने र पुनः एमाले नै पहिलो दलका रुपमा आउने एकथरीको विश्लेषण छ । तर, उसलाई पनि चुनाव जित्न तीन कारणले सहज देखिंदैन । एक – एमालेबाट विभाजन भएको एकीकृत समाजवादीको धेरथोर देशैभर संगठन हुनु । समाजवादीले आफैँ चुनाव जित्न नसके पनि एमालेलाई पराजित गर्न उसको शक्ति निर्णायक हुन सक्छ । त्यसैले अघिल्लो चुनावमा झिनो मतान्तरले जितेका कैयन स्थानीय तह जोगाउन एमालेका लागि सहज नरहेको विश्लेषण भैरहेको छ । दोस्रो– एमाले बाहिर जुन रुपमा एकतावद्ध देखिएको छ, भित्र भने त्यस्तै छैन । त्यहाँ लामो समय योगदान गरेर पनि सधैँ अवसरबाट वञ्चित पारिएका पुराना नेताहरूको असन्तुष्टि चर्को छ भनिन्छ । जसका कारण पार्टी प्रवेश गरेकै दिन टिकट पाउने थुप्रै भाग्यमानीले सर्लक्कै सबै भोट नपाउने स्थिति बनेको छ ।

तेस्रो कारण भनेको एमालेप्रति आममतदाताको पुरानो भरोसा कायम नरहनु हो । राष्ट्रवादको नाराले अघिल्लो चुनावमा एमालेप्रति जुन क्रेज थियो, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । बरु, केपी ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेकोलाई विपक्षीले प्रतिगमन भनेर चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् । मूलतः यसबाट अघिल्लो चुनावमा एमालेलाई भोट हालेको बौद्धिक तप्का प्रभावित हुने देखिन्छ ।

परिणाममा निर्णायक फ्याक्टर बागी

केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकठाउँ उभिएका सत्तारुढ दलहरू तीनै तहमा तालमेल गरेर गठबन्धन अगाडिसम्म लैजाने सोचमा थिए । तर, कांग्रेसभित्रको संस्थापनइतर खेमा गठबन्धनप्रति अनुदार हुँदा समयमै निर्णय हुन सकेन । मनोनयन दर्ताको दिनसम्म पनि बालुवाटारमा भागबण्डा मिलाउने रस्साकस्सीमै दलका नेता व्यस्त भए । तालमेलको निर्णय समयमा हुन नसक्दा टिकटका आकांक्षीको व्यवस्थापन हुन सकेन । परिणामतः न देशव्यापी गठबन्धन हुन सक्यो, न बागी उम्मेदवारको सही व्यवस्थापन नै भयो ।

अर्कोतिर गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यबारे कार्यकर्तामा प्रष्ट धारणा सम्प्रेषण हुन नसक्दा तालमेललाई सहजै आत्मसात गरेको देखिएको छैन । यसको दुष्परिणामका रुपमा राजनीतिक महत्वका महानगर र शीर्ष नेताहरूकै गृहजिल्लामा बग्रेल्ती बागी उम्मेदवारी परेको छ । ६ वटा महानगरमध्ये काठमाडौँ र ललितपुरबाहेक सबै ठाउँमा आधिकारिक उम्मेदवारका विरुद्ध गठबन्धनकै पार्टीबाट बागी परेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको भरतपुर महानगरमा कांग्रेसका जगन्नाथ पौडेल रेणु दाहालविरुद्ध भुइँकटहर चिह्न लिएर उत्रिएका छन् । विराटनगरमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार मेयर र उपमेयर दुवैतिर जसपा र माओवादीका तर्फबाट बागी छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा कांग्रेसबाट निश्कासनमा परेका कर्ण मल्लले कांग्रेस (बिपी)सँग मिलेर एमालेसँग तालमेल गरेपछि गठबन्धनलाई टाउको दुखाइ बनेको छ । आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन मल्लले कलश चिह्न लिएर जिल्लैभर उम्मेदवार उठाएका छन् । सत्ता गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेलको अगुवाइ गर्ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृहजिल्ला तनहुँमा पनि बागी उठेका छन् । त्यहाँ एकातिर सत्तारुढ दलबीच तालमेल हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर पुराना नेता गोविन्दराज जोशीले एमालेसँग मिलेर आफ्ना छुट्टै उम्मेदवार खडा गरेका छन् । देउवाको गृहजिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहमा पनि गठबन्धन हुन सकेको छैन ।

रोचक कुरा चैं, बागी उम्मेदवारी दिएर कारवाहीमा परेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आ–आफ्ना पार्टीका झण्डा बोकेरै भोट माग्दै हिँडेका छन् । भुइँकटहर चिह्न पाएका जगन्नाथ पौडेलले शुरुमा चारतारे झण्डा फहराउँदै घरदैलो गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएर पार्टीको झण्डा प्रयोग गर्न नपाइने बताएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले झण्डा दुरुपयोग भएको गुनासो आएको र आयोगले सम्बन्धित उम्मेदवारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताउनुभयो । ‘त्यो झण्डामुनि नबस्ने अनि चुनावमा चाहिँ प्रयोग गर्नु दुरुपयोग हो, त्यसलाई रोक्न हामीले निर्वाचन आयोगलाई भनेका छौँ’, कांग्रेसका एक नेताले भने ।

१० वटाभन्दा बढी पार्टीले एक सय नकटाउने

नेपालको संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई गहिरो गरी आत्मसात गरेको छ । तर, केही समययता यहाँ पनि अमेरिका र बेलायतको जस्तै दुईदलीय प्रणालीबारे बहस भइरहेका छन् ।

कतिपयले यसलाई गठबन्धन संस्कृतिसँगै भित्रिएको महारोगका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । गठबन्धनका नाममा ०७४ सालदेखि नै गैरदलीय आचरण हुर्किंदै आएको र त्यसले दुईदलीय प्रणालीको बहसलाई सतहमा ल्याएको एकथरी राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ । विचार, सिद्धान्त सबै त्यागेर चुनाव जित्नैका लागि गठबन्धन गर्ने राजनीतिक संस्कार हावी हुँदै जाँदा अन्ततः मुलुक दुईदलीय अभ्यासमा जाने खतरा ती विश्लेषकले देखेका छन् ।

‘लोकल चुनावमा सिद्धान्त र विचारको कुरा गौण हुन्छ । केपी ओलीले संविधान मिचेको मुद्दा स्थानीय तहमा बिक्दैन । त्यहाँ त स्थानीय आवश्यकताको विषय नै निर्णायक हुने हो । त्यसैले दुबैतर्फ गठबन्धन नभएको र दलहरू आ–आफ्नो बुतामा लडेको भए दुई वा तीन दलीय प्रणालीमा मोडिने रै’छ भन्नेचाहिँ देखिँदै गएको छ । यद्यपि, परिणाम आइसक्दा के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न’, ती राजनीतिक विश्लेषकले आफ्नो निचोड सुनाए ।

गठबन्धन गरेका कारण केही पार्टीले त्यसको बलमा शक्ति आर्जन गर्न सक्ने उनको अनुमान छ । तथापि, एक प्रतिशत सिट जित्ने पार्टीको संख्या १० वटाभन्दा बढी नहुने उनले ठोकुवा नै गरे । ‘स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ४२ हजार प्रतिनिधि छानिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘जसमध्ये १०० भन्दा बढी प्रतिनिधि ल्याउने पार्टीको संख्या धेरै भयो भने ७ वटासम्म होला नत्र त्योभन्दा कम नै हुन्छ ।’

स्थानीय तहको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ मेयर÷उपमेयर, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडासदस्य, दलित महिला सदस्य र महिला सदस्य गरी ३५ हजार २२१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने बाँकी मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । गठबन्धनका कारण दलीय चुनाव, दलीय उम्मेदवारी तर गैरदलीय मतदान गर्नुपर्ने अवस्था बनेको र यसले अन्ततः राजनीतिलाई दुई दलीय चरित्रमा लैजाने अरु धेरैको पनि विश्लेषण छ ।

बहिष्कारवादी रहेनन् बाँकी

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो । नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भर्खरै प्रवेश गरेको मुलुकका लागि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार निर्वाचन हुनु आफैँमा सकारात्मक कुरा हो । संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि वैशाख ३० को चुनावमा सबै राजनीतिक शक्ति सहभागी हुनु आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले तमाम कमजोरीका बाबजुद संविधान नमान्ने शक्तिहरूले समेत उम्मेदवारी दिएकाले यो चुनावले संविधानको स्वीकार्यता बढाउनुका साथै लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बलियो बनाएको छ । यसअघि चुनावमा भाग नलिएका दुई महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति यसपटक मैदानमा छन् । जनयुद्धमार्फत जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने नीतिमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र स्वतन्त्र मधेसको मागसहित तराई–मधेसमा हिंसात्मक द्वन्द्व गरिरहेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी यो चुनावमा छन् ।

निर्वाचन आयोगले दिएको विवरणअनुसार विप्लव समूहले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा देशभरि झण्डै साढे सात सय नेता–कार्यकर्तालाई मैदानमा उतारेको छ । सिके राउतको तर्फबाट तराई–मधेसका २१÷२२ जिल्लामा ठूलो संख्यामा उम्मेदवारी परेको छ । राउतको पार्टी जनमतका तर्फबाट १८० तहमा प्रमुख, १६७ उपप्रमुख, ११ सय ६८ वडाध्यक्षले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यस्तै, २१ सयबढी वडासदस्य र दलित महिला सदस्य एक हजार ४६ जना प्रतिष्पर्धामा होमिएका छन् ।