यो चुनावको भित्री तनाव

चुनाव गर्ने, तर प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पाटोतिर ध्यान नदिने, यस्तो हु्ँदा कति सास्ती झेल्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले जारी मतगणनाबीच निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दलसम्मले बुझिरहेका छन् । विगतको तुलनामा यसचोटि मतगणना लम्बिरहेको छ । ठूला पालिकामा दिनकै तीन–चार हजारभन्दा बढी मत गनेर भ्याइँदैन । कारण हो, मतपत्र अव्यवहारिक हुनु ।

यसले गर्दा मतदाताले मतदानकै दिन झण्झट व्यहोर्नुप¥यो भने मत गणकहरुले अहिले झण्झट झेल्दै छन् । अघिल्लो चुनावको तुलनामा यसपटक २३ लाख चार हजार ८७ मतदाता थपिए तर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिकाका ती भोटरबीच मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएन । बरु, पुरानै मतदाताले समेत कुन चिह्नमा कतिवटा छाप लगाउने भन्ने अन्यौल देखियो ।

काठमाडौंको मतपत्र थियो, नांग्लोजत्रो । उम्मेदवार नभए पनि मतपत्रमा सबै दलको चिह्न भरिभराउ । खासमा जुन पालिकाभित्र जुन–जुन दलको उम्मेदवारी परेको छ, उसको मात्रै चिह्न राखिनुपथ्र्यो । यही प्रयोजनका लागि निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत मनोनयन दर्ता, दावी–विरोध र फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको हो । अर्थात्, उम्मेदवार घट्दा तिनका लागि तोकिने चुनाव चिह्न पनि घट्नुपर्ने हो ।

जति उम्मेदवार हुन्छन्, त्यतिका मात्रै चुनाव चिह्न अंकित मतपत्रको व्यवस्था गरिएको भए थोरै चुनाव चिह्न र मतसंकेत (स्वस्तिक छाप) गर्ने ठाउँ पनि फराकिलो हुने थियो । तर, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए जति पार्टीदेखि स्वतन्त्रले दावी गरेका चिह्न एकै ठाउँमा हाल्नाले मतपत्र हेरिनसक्नुको भयो । फलतः अहिले मतगणनाका क्रममा स्वस्तिक छाप घेरा बाहिर परेको, उम्मेदवार नभएको चुनाव चिह्न हुँदा कतिपय मतदान दोहोरो भएको जस्ता विवाद बढेर गणनामा ढिलाई भएको छ ।

१ सय २१ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता खाएर काम गरेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीका काम गराई व्यवसायिक नभएको पनि जानकारहरु बताउँछन् । किनभने, उनीहरु जो–जो त्यहाँ छन्, निश्चित राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको रोजाईमा छन् । पदाधिकारी भए कुनै सरकारले नियुक्त गरेको, कर्मचारी भए त्यस्तै कोही–कसैको सिफारिसमा त्यहाँ पुगेको ।

उनीहरुमध्ये कतिपयलाई कामको व्यवसायिकता, मतदाता, मतगणकको सहजता र विकसित प्रविधिको प्रयोगसँग भन्दा कसरी छिटो र बढी नगद आर्जन गर्ने भन्ने कुराको चासो देखिन्छ । अहिले देशमा कुनै त्यस्तो जिल्ला छैन, जहाँ मतपत्र मुद्रण गर्न नसकियोस् । पालिका–पालिकाको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि खटिएको निर्वाचन अधिकृतले नै जिम्मा लिएर सम्बन्धित ठाउँको मतपत्र स्थानीय तवरमै मुद्रण गर्न नसक्ने हैनन् ।

तर, त्यसो गर्दा काठमाडौंमा मतपत्र मुद्रणबाट एकमुष्ट हुने आम्दानी गुम्छ । यदि निर्वाचन आयोगले चाहेको भए बढी मतदाता भएका केही पालिकामा विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोगमा ल्याउन सक्थ्यो । तर, त्यसो गर्दा कागज, मसी, स्वस्तिक छापबापतको आम्दानी, मतदान र गणनाको दिन लम्बिँदा आउने भत्ता गुम्ने चिन्ता र दलहरुको अज्ञात भय पनि आफ्नै ठाउँमा भयो ।

हाम्रो देशका आयोगमध्ये निर्वाचनमा मात्रै यस्तो विसंगति हैन, अख्तियार, लोकसेवादेखि हरेक आयोगमा कुनै न कुनै स्वार्थको बास छ । आजकल अख्तियारमा सुशासनविज्ञहरुको कुरा सुन्ने कोही छैन । एमालेकी नवीना लामाहरुको बोली त्यहीं बिक्छ ।

तटस्थ हुनुपर्ने महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा मान्छे राम्रो भए पनि अघिल्लो निर्वाचनका क्रममा आयुक्त इला शर्माले बहादुर भवनबाट २ सय मीटर अगाडि रहेको होटल एल्लो पगोडा जाँदाको ट्याक्सी भाडा पेश गरेर रकम भुक्तानी लिइन् । स्वाभाविक हो, यस्तोमा बेरुजु निस्किन्छ । महालेखाले सचेत पनि गरायो ।

तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बेलामा त्यसबाट यो अध्याय नै हटाइयो । अर्थात्, त्यहाँ शक्तिकेन्द्रको दबाब वा प्रभाव प¥यो । लोकसेवा आयोगमा पनि त्यस्तै हुन्छ । कुनै परीक्षा सञ्चालन गर्नुछ भने सरोकारवाला निकायले पैसा पठाएन भनेर परीक्षा नै सञ्चालन नगरिदिने रोग छ । फेरि पनि त्यस्तै कर्मचारी र पदाधिकारीको बोलवाला चल्छ । कर्मचारीतन्त्रतिर दलमा नलाग्नेहरु ‘दोस्रो दर्जा’ को नागरिक मानिन्छन् ।

उता, निर्वाचनका क्रममा यसपटक सबैले समय र परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर अगाडि बढ्न चाहेको देखिएन । संगठनको हकमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र एकीकृत समाजवादीको त्यति ध्यान पुगेको देखिएन । टिम नै फिल्डमा जाने, घरदैलो गर्ने अवस्था पनि भएन ।