अघिल्लो वर्ष नागरिकता अध्यादेश,अब नागरिकता विधेयक

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा पुनः मुलुकभित्र नागरिकता विधेयकले चर्चा पाउन थालेको छ । अघिल्लो वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो आयुलाई ध्यानमा राखेर राजेन्द्र महतो-महन्थ ठाकुरको साथका निम्ति ल्याएको नागरिकता अध्यादेश एक वर्षपछि विधेयकको रुपमा पुनः छलफल र राजनीतिक बहसमा आउन थालेको हो ।

त्यहि विषयमा गत बिहीबार सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी भेटघाटमा निकै व्यस्त हुनुभयो । उहाँहरुले त्यो दिन बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सोहीबारे विस्तृत छलफल गर्नुभएको थियो । लगत्तै कोटेश्वरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग मन्त्री बन्दीले उक्त विषयमा कुराकानी गर्नुभएको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रीहरुले शीर्ष नेताहरुसँग घर घरमा भेटघाट गरेपछि सोहि दिन काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरुसँग पनि मन्त्रीद्वय छलफलमा जुट्नुभएको थियो । त्यसपछि महामन्त्री गगन थापा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतका नेताहरुको बालुवाटारमै छुट्टै भेटवार्ता पनि भएको थियो ।

लगत्तै बालुवाटारमा सत्तागठबन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलहरु नागरिकता विधेयकलाई लिएर छलफलमा जुटेका थिए । हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएका कमि कमजोरीलाई आगामी चुनावमा सच्याउने प्रतिबद्धतासहित उनीहरुले यसबीच नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गरेर मधेशका जनताको थप मन जित्न आवश्यक पहल गर्न लागेको बताइन्छ ।

सरकारको तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरुसँग गत बिहीबार र शुक्रबार सोबारेमा सामान्य कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ । नागरिकता विधेयक मूलतः तराई केन्द्रित दलहरुले उठाउँदै आइरहेको विषय हो । त्यहि मुद्दालाई आफू अनुकूल बनाउने योजनामा अघिल्लो वर्ष एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् अध्यादेश जारी गर्न लगाउनुभएको थियो ।

उक्त अध्यादेशबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाइएपछि रोकिएको हो । त्यहि आडमा महन्थ ठाकुुर र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको लोसपा ओली सरकारमा केही दिन सहभागी भएको थियो ।

अब सरकारले सबैको भावनालाई समेटेर संसदमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको नागरिकता विधेयकको विरोधमा जानेतर्फ एमाले र लोसपामा समेत नैतिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने बुझाई धेरैको छ ।