असारे बजेट र प्राकृतिक दोहन रोक्न हारगुहार

-आषिका लम्साल

प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफैं सहभागी भएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम र बजेट जनमुखी बनाउनेसम्बन्धी सुझाव संकलन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र विभिन्न १२ मन्त्रालयका १४ जना मन्त्रीले प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा आफैं सहभागी भएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जनमुखी नीति र कार्यक्रमसहितको बजेट निर्माण गर्न जेठ १३ गते शुक्रबार एकै दिन प्रदेशभर कार्यक्रम राखेका हुन् ।

कर्मचारी र विज्ञहरुसहित जिल्ला पुगेका मन्त्रीहरुलाई झापा, मोरङ र सुनसरीका भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले असारे बजेटको दुरुपयोग र नदी दोहन रोक्न आग्रह गरेका थिए । यस्तै पहाडका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सडकको स्तरोन्नति, खानेपानी र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । छलफलमा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित जिल्लाका नगरपालिका प्रमुख,उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनि योजना कार्यान्वन गराउने र राजश्व संकलन गर्ने कार्यालयका प्रमुखलाई सहभागी गराइएको थियो ।

विराटनगरको मुख्यमन्त्री राई उपस्थित बजेट तर्जुमा गोष्ठीमा सहभागी मोरङका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले संघ र प्रदेशबाट अझै असार अन्तिममा हतारमा निर्माण कार्यहरु गर्ने परम्परा कायम रहेकोले त्यसलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न जोड दिए । उनीहरुले संघ र प्रदेश सांसद कोषका योजनाहरु अनौठा र हतारमा गर्दा वास्तविक अनुगमन हुन नसकी राज्यको स्रोत दुरुपयोग भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।

केराबारी गाउँपालिकाकी प्रमुख राजमती ईङनामले असारे बजेटका लागि योजनाहरु अन्तिममा पालिकाहरुलाई जानकारी नै नगराई झ्यालबाट आउने गरेको बताइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘कुनै पनि योजना आउँदा पालिकाको ढोकाबाट आउनुपर्छ । अनि मात्र त्यसको पालिकाले वास्तविक अनुगमन गर्न सक्छन् । अन्यथा बजेट सक्ने गलत प्रवृत्ति कहिल्यै रोक्न सकिँदैन ।’ अध्यक्ष ईङनामले निर्माण कार्य अधुरो छाड्ने र अलपत्र पार्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई प्रदेश सरकारले नै कडा कारबाही गर्न सक्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

बेलबारी नगरपालिका प्रमुख डिपी राईले हरेक वर्ष नदी दोहन गर्ने र नदी नियन्त्रणका नाममा देखावटी काम गरेर राज्यकोष सक्ने परम्पराको अन्त्य गराउन दिगो तटबन्ध योजना ल्याउन माग गरेका थिए । उनले बाढी र पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई उद्धार र राहतका लागि पर्याप्ट बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।

“जनता डरले बोल्न डराउँछन् । सबै काम गुण्डागर्दी शैलीमा हुन्छ,कारबाही गर्नसक्ने सरकार चाहिँ खै को हो ?’

पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुख मोहन तुम्बापोले हरेक वर्ष ढुंगागिट्टी मापदण्ड विपरित निकाल्दा नदी र खोलामा दोहन बढेसँगै प्राकृतिक विपत्ती पनि निम्तन थालेकोले प्रदेश सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्नेगरी कानुन बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवार र जवाफदेही निकाय नहुँदा मोरङका नदीमा मनमौजी प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको जानकारी गराए ।

उर्लाबारी नगरपालिका प्रमुख गंगाप्रसाद खरेलले वन र नदी क्षेत्रमा भइरहेको ढुङ्गा गिट्टी ओसारपसार र क्रसरहरुको दोहन रोक्न नसक्दा नदी कटान र बाढी पहिरोको विपद् बढेको उल्लेख गरे । उनले यस्तो कार्यमा संलग्न दोषीहरुलाई कार्वाही हुन नसक्नु बिडम्बना भनेका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीलाई भनेका थिए, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू ! नियमनकारी निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि केही गर्न सक्दैनन्, पीडित जनता डरले बोल्न डराउँछन् । सबै काम गुण्डागर्दी शैलीमा हुन्छ,कारबाही गर्नसक्ने सरकार चाहिँ खै को हो ?’

पालिका सुहाउँदो तथ्याङ्कका आधारमा फ्रिज नहुने गरी संघ र प्रदेशले अनुदानको बजेट पठाउनुपर्ने,मल र बीऊविजनको सहज आपूर्ति गराउनुपर्ने,एक पालिका,एक प्राङ्गारिक मल उद्योग र नमूना प्राविधिक विद्यालय स्थापना गराउनुपर्ने,कृषि उत्पादन भण्डारण केन्द्रहरु हरेक पालिकामा स्थापना गरिनुपर्ने र सुरक्षा निकायलाई पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउने गरी बजेट निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिहरुले सुझाव दिएका थिए । यसैगरी उत्पादनसँग जोडिएका सीपमूलक र कृषि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न,कृषिको बजारिकरण गराउन, निर्माण भएका संरचनाहरु सञ्चालनमा ल्याउन र कृषि अनुदानको नाममा भइरहेको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न पनि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश १ सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

सँगसँगै उनीहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरेर शिक्षक,कर्मचारीहरुको सरुवा,बढुवासहितको अधिकार पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उक्त बजेट तर्जुमा गोष्ठीमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सरकारी कार्यालय र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले समेत प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न प्रदेश १ सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।