करणीको ‘हदम्याद’ अझै पनि कति लम्बेतान ?

कुनै मुद्दामा राज्यले अनिश्चितकालसम्म त्रासको तरवार नागरिकको टाउकोमा झुण्ड्याउन नपाओस् भन्ने मान्यतासँग हदम्यादको प्रसंग जोडिएको हुन्छ । हदम्याद लगायतका प्राविधिक कारणले दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, यो वास्तविकता पनि एकातिर छँदै छ ।

हदम्याद विस्तारको प्रावधान कानुनमै छ । नाबालकको हकमा कसुरका लागि अभिभावक वा संरक्षकका तर्फबाट उजुरी गर्न सक्ने वा ऊ आफैँ बालिग भएको मितिदेखि मात्र हदम्याद गणना गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रावधान अशक्त र असमर्थ व्यक्तिको हकमा पनि लागू हुन्छ । मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिको हकमा भने निको भएको अवस्थाबाट हदम्याद शुरु हुन्छ । विदेश बस्नेको हकमा स्वदेश फर्केपछिको मितिबाट मात्र हदम्याद गणना गरिन्छ ।

अपहरण, कब्जा वा नियन्त्रणमा रहेकाको हकमा त्यस्तो अवस्थाबाट मुक्त भएपछि मात्र हदम्याद शुरु हुन्छ । कानुनमा यस प्रकारको व्यवस्था गर्नुको अर्थ अन्यायमा परेको व्यक्ति न्यायिक उपचार खोज्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने नै हो ।

फौजदारी न्यायले अपराध अनुसन्धानमा प्रमाणको उपलब्धता सहज रहोस् र अभियोजन प्रमाणमा आधारित बनोस् भन्ने अपेक्षा गर्छ । ‘अदालतबाट प्रमाण र कानुनको आधारमा दोषीलाई दण्ड दिन सकियोस्, दण्डित गरिँदा दोषीले गरेको अपराध कर्मको प्रायश्चित अनुभूत गरोस्, पीडितले क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्राप्त गरोस्, समाजका अरु व्यक्तिले त्यसबाट शिक्षा लिउन् र अपराधकर्मबाट आफूलाई अलग्गै राखुन्’ फौजदारी न्यायमा दण्डको मक्सद यही नै हो ।

जबरजस्ती करणी गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा हो भन्नेमा कुनै विवाद रहेन । मौजुदा कानुनमा भएको एक वर्षको हदम्याद बढाउनुपर्छ भन्ने बहस यतिबेला उत्कर्षमा छ । तर, भएको हदम्याद के कारणले अपर्याप्त छ भन्नेतिर चाहिँ बहस र छलफल भएकै छैन । फौजदारी संहिता ऐनले एक वर्षसम्मै कसैले कसैलाई बन्धक बनाएर यौन शोषण गर्यो भने मुक्त भएको मितिले थप हदम्याद गणना हुने व्यवस्था राखेको छ ।

कुनै घटना या अपराधमा उजुरी गर्नु मात्रै सफलता हो र  ? बरु यसलाई न्यायिक निश्कर्षमा पुर्याउनु उजुरीको उद्देश्य हो । उजुरीका लागि कानुनी हदम्यादको विस्तार गर्दा घटनास्थलबाट तत्काल प्राप्त हुन सक्ने प्रमाण लोपको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि गम्भीर बन्नु जरुरी हुन्छ ।

न्यायशास्त्रमा ‘पीडितको न्याय पाउने हक’ र आरोपितको ‘स्वच्छ सुनुवाइको हक’लाई समान महत्वसाथ हेर्ने गरिन्छ । विषयवस्तु र गम्भीरताको आधारमा मुद्दापिच्छे फरक–फरक हदम्याद तोकिएको हुन्छ । अन्यायमा परेको व्यक्तिले बिना बिलम्ब न्यायको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । वास्तवमा ‘हदम्याद‘ ले मात्रै न्याय सुनिश्चित गर्ने होइन ।

अर्कातर्फ अपराधलाई अनिर्णित अवस्थामा लामो समयसम्म अल्झाइरहनु पनि हुँदैन । कानुनप्रतिको दृष्टिकोण समग्रतामा आधारित हुनुपर्छ । घटनापिच्छेको फरक दृष्टिकोणले कानुनप्रतिको भ्रममा अरु जोखिम बढ्ने खतरा रहन्छ । यसतर्फ विधिनिर्माता विधायकहरू बढी गम्भीर बन्नै पर्छ ।