बत्तीकाे महशुल नतिर्ने सरकारी कार्यालय बग्रेल्ती, अख्तियारदेखि सिडिओ कार्यालयसमेत तानिए

कर्णाली प्रदेशका एक दर्जन सरकारी कार्यालयले झण्डै दुई वर्षदेखि विद्युत महशुल बुझाएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रालयदेखि स्थानीय अख्तियार आयोगका कार्यालयसम्मले विद्युत महशुल नबुझाएका हुन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ महिनादेखि बिजुलीको रकम नतिरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत सुर्खेत वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार मन्त्रालयले चार लाख आठ हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ चुक्ता गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी, भुकम्प मापन केन्द्रले एक वर्षदेखि विद्युत महशुल तिरेको छैन । केन्द्रले कुल तीन लाख ८७ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

मध्यपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले १३ महिनाको तीन लाख ६१ हजार आठ सय ६९ रुपैंया बुझाउन बाँकी छ । संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले पनि बत्तीको पैसा तिर्न आलटाल गर्दै आएको छ । इकाईले पाँच महिनाको अर्थात दुई लाख ७५ हजार आठ सय ५५ रुपैयाँ केन्द्रलाई बुझाउनुपर्नेछ ।अख्तियारको प्रादेशिक कार्यालयले समेत विद्युत रकम तिरेको छैन । उक्त कार्यालयले तीन महिनादेखि एक लाख ९२ हजार आठ सय ७८ रकम तिर्न बाँकी देखिन्छ । यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतले पनि विद्युत महशुल बुझाएको छैन । उसले एक लाख ७० हजार सात सय ५९ रुपैयाँ महशुल तिर्न बाँकी छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले एक लाख ३१ हजार चार सय २४, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले एक लाख २७ हजार चार सय २८, नेपाल टेलिकमले एक लाख तीन सय ७४ रुपैंया बुझाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ । उपत्यका नगर विकास समितिले २९ महिना यताको विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ । समितिले उक्त अवधिको ८९ हजार ५५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

क्षेत्रीय खानेपानी निर्देशनालयले २८ महिनाको ८५ हजार सात सय चार रुपैयाँ बिजुली महशुसल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तीन बाँकी ती रकममा हर्जाना जोडिएको छैन । अहिले पनि साविकका सरकारी कार्यालयको नाममा विद्युत मिटर सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ ।

केन्द्रले सात दिनभित्र विद्युत महशुल बुझाउन सरकारी कार्यालयलाई ताकेता गरेको छ ।