गरिब देशमै पचासथरी गडबडी

‘मन्त्री–नेताहरू खर्चालु भए, बजेट टाट पल्टिन लाग्यो’ भन्नेहरूले एकपटक अर्थ सचिवको कार्यकक्ष हेरे हुन्छ, खर्चालु को रहेछन् भन्ने बुझ्नका लागि ! त्यही देखेर रसुवामा प्रमुख भन्सार अधिकृतको कार्यकक्ष बनाउन काठमाडौंबाट आर्किटेक्ट गए । एउटा कोठा डेकोरेशन गर्दा १५–२० लाखको खर्च आउँछ । जब देशको ढुकुटी चलाउनेहरू नै मितव्ययी छैनन् भने अरुले मुठी कस्नु कसका लागि ? सायद यही सोचेर होला, अहिले नेपाल सरकारका सचिवहरू भटाभट कार्यकक्ष डेकोरेशनमा व्यस्त छन् ।

अर्थ सचिवको कार्यकक्ष कसले बनायो भनेर सोधखोज गर्दै अहिले शहरी विकाससँग कुरा मिलाएर उही ठेकेदारलाई काम दिने गरिएको छ । यसरी दिइने ठेक्कामा पनि सिण्डिकेट छ । आर्थिक कार्यविधिअनुसार पाँच लाखभन्दा बढीको काममा टेण्डर गर्नुपर्छ । त्यसैले टुक्र्याएर खर्च गरिँदै छ । फर्निसिङको अलग्गै, रंगरोगन, एसी, सोफाका अलग–अलग शीर्षक बनाएर । कामचाहिँ एउटैलाई दिइन्छ । यिनै अर्थमन्त्री हुन्, जसले तेल र कार्यालय सञ्चालनको खर्च घटाउँछु भन्थे ।

तर, उनैका पालामा मर्मत, सम्भार, तेल, कार्यालय सामान खरिद, बैठक भत्ता, तालिम, गोष्ठी, अन्तक्र्रियाको खर्च बेपत्तासँगले बढेको छ । अर्थकै बाबुराम सुवेदीलगायतका सहसचिवहरू पनि अहिले विदेशतिरै छन् । नगरकोट र धुलिखेलका होटलहरूमा कर्मचारीको ताँतीले खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन । आवासीय गोष्ठीका नाममा उनीहरू त्यता जाने गरेका हुन् । खासमा त्यस्तो नगरे पनि मन्त्रालय, विभागहरू चल्छन् । त्यसमाथि मन्त्रालय र विभागपिच्छे गोष्ठी गर्न मिल्ने सभा हल छन् । तर, रिफ्रेसमेन्टका नाममा हाकिमहरू नै पत्नी र बालबच्चा बोकेर डाँडाकाँडातिर जान तम्सिएपछि के लाग्छ र ?

उता, विदेशी मुद्रा सञ्चितीको हिसाबले देश श्रीलंका बन्न लाग्यो भन्दा भन्दै बजेट भाषणपछि राष्ट्र बैंकको एउटा टोली अध्ययन भ्रमणका नाममा पूर्वी अफ्रिकास्थित द्वन्द्वग्रस्त मुलुक युगाण्डा गएर आएको छ । नयाँ वर्ष लागेपछि मात्रै केन्द्रीय बैंकबाट हुलका हुल टोली युगाण्डा, कोस्टारिका, अमेरिका, इक्वेडर, स्वीटजरल्याण्ड, बंगलादेश गइसकेका छन् । अरु आधा दर्जन मुलुकमा पठाउन नोमिनेशन भएको बताइन्छ । निकट भविश्यमा डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा एउटा टोली लण्डन जाँदै छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठहरूको टोली सपत्नी विदेशमा छ । सभामुख भर्खरै विदेशबाट फर्किएपछि विदेश जानका लागि मन्त्री र सांसदहरूको लर्को लागेको छ । मन्त्री र सचिवहरू पहिला भर्चुअल मिटिङमा हुन्थे, अहिले विदेशतिरै दौडिन थालेका छन् । यसबाट घुम्नमा राष्ट्र बैंकको डलर सटही सुविधा खपत हुने प्रष्ट छ ।