जिल्ला र उच्चतिर मात्रै हेरेर पुग्छ र श्रीमान ?

अघिल्लो साता न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले नयाँ मापदण्ड तय ग¥यो । मापदण्ड कार्यान्वयन भए न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वन्यायाधीश, परिषद् सदस्यका आफन्त र राजनीतिक भागवण्डा निषेध हुने पक्का छ ।

पूर्वन्यायाधीश, परिषद् सदस्यका आफन्त र राजनीतिक दलको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा अमान्य हुनेलगायत सुशासन र पारदर्शिताका थुप्रै प्रतिबद्धता मापदण्डमा छन् ।

यो मापदण्ड अक्षरशः कार्यान्वयन भए कम्तीमा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा थिति बस्नेछ । जिल्ला र उच्चका हकमा चिन्ता र चासो जाहेर गरेको परिषद्ले यता माथिल्लो न्यायिक निकाय सर्वोच्चमा भने कानुनको सीमा नाघिँदासमेत ध्यान दिन सकेको छैन ।

जेठ २ गते न्यायाधीश मीरा खड्काले उमेर हदका कारण अवकाश लिइन् । १८ गते अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि अवकाश पाए । न्यायपरिषद ऐन, २०७३ को दफा ४ मा उमेर हदका कारण अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।

यस्तो प्रष्ट कानुनी व्यवस्थाको फेरि पनि ठाडै उल्लंघन भयो । न्यायाधीश अवकाशको एक महिना अगावै सिफारिस गर्नु त परै जाओस्, एक महिना बित्दासमेत कानमा बतास लागेको पाइन्न । सर्वोच्चमा यतिबेला ३५ हजारको संख्यामा मुद्दा थुप्रिएका छन् ।

न्यायमा विलम्बको अवस्था दर्दनाक छ । न्यायपरिषद् भने अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । कानुनले स्पष्ट तोकेको समयावधिभित्र न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय लिन परिषद् असफल भएको छ । पदाधिकारी सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न तत्काल परिषद् बैठक बस्ने कुनै संभावना नरहेको बताउँछन् ।

यतिबेला सर्वोच्चमा दिनहुँ कम्तीमा सय थान मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ अवस्थाका छन् । मुद्दाको पालो कुरेर बसेका सेवाग्राही फाँटमा आउँदै, अर्को तारिख लिँदै फर्किने गरेका छन् । संविधानतः सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २१ जना न्यायाधीश थायी रूपमा रहने प्रावधान छ ।

मुद्दाको चापलाई हिसाब लगाउँदा न्यायाधीश संख्या कम भएको भन्दै संविधानमै संशोधनमार्फत संख्या बढाइनुपर्ने माग उठिरहेको छ । सँगसँगै रिक्त न्यायाधीशसमेत कानुनको सीमाभित्र नियुक्त गर्न परिषद के कति कारणले अक्षम भयो भन्ने प्रश्नसमेत उब्जेको छ ।