सँसद र सर्वोच्च अदालतबाट सँकट शुरु

सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्यासँग जोडिएका विभिन्न मुद्दाका फैसलामा ‘संसदीय सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्ने’ भनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दुवैचोटीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरको फैसलाको सार पनि त्यही थियो । तर,त्यही सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई राजश्व न्यायाधिकरणसँग सम्बन्धित मुध्दाको कागजात दिन आनाकानी गरेको पाइएको छ ।

राजश्व न्यायाधिकरणले पठाएको जवाफ फर्वार्ड गर्न पनि सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले आनाकानी गरेपछि दुई निकायवीच अविश्वास चुलिएको हो । कर निर्धारणसम्बन्धी मुद्दामा धरौटी नै नलिई खुरुखुरु निवेदन दर्ता गरेको गुनासो पुगेपछि लेखा समितिले कागजात मागेकोमा सर्वोच्चले इन्कार गरेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा राजश्व न्यायाधिकरणकोसमेत कैफियत भेटिएपछि लेखाले सबै कागजात मागेको हो । तर,सर्वोच्च अदालतले कागजात दिन नचाहेपछि समितिले यसमा आवश्यक छानविन गर्न सकेको छैन ।

लेखा समितिले न्यायाधिकरण कार्यालय काठमाडौँ,पोखरा, नेपालगन्ज र विराटनगरसँग राजश्व र करबारे छुट्टाछुट्टै विस्तृत विवरण मागेको थियो । तर,उनीहरुले शुरुमा झारा टार्ने गरी विवरण पठाएको र समितिले पुन: ताकेता गर्दा न्यायाधिकरण कार्यालय सर्वोच्चलाई देखाएर पन्छिएको गुनासो छ । त्यसपछि समितिले सर्वोच्चलाई पटक-पटक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपनि अहिलेसम्म पाएको छैन । चारवटै न्यायाधिकरण कार्यालयका कागजात सर्वोच्च हुँदै समितिमा आइपुग्नुपर्नेमा उपलब्ध नगराइएको स्रोतको भनाइ छ ।

बैंक,बित्तीय संस्था,व्यापारिक फर्मलगायतले भन्सार र आन्तरिक राजश्वले तोकेको करसम्बन्धी निर्णय चित्त नबुझे न्यायाधिकरणमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसरी निवेदन दिँदा तोकिएको करको ५० प्रतिशत रकम धरौटी बुझाएपछि बल्ल निवेदनउपर सुनुवाइ शुरु हुन्छ । तर,मुलुकलाई १२ अर्ब ६० करोड रकम नोक्सान हुने गरी न्यायाधिकरणले बिना धरौटी निवेदन लिएको स्रोत बताउँछ ।

यसवीच त्यसैगरी बिना धरौटी दर्ता गरिएका झण्डै दुई सय वटा निवेदन फिर्ता गराएर ती संस्थाहरुलाई अर्थ मन्त्रालयबाट पाउने सुविधा दिलाइएको पनि बताइन्छ । अवैधानिक निवेदन दर्ता गरेका संस्थालाई राज्यले दिने सुविधाका लागि योग्य बनाइनुमा ठूलो चलखेलको आशंकासेमत गरिएको छ । ‘धरौटी नै नलिई अवैधानिक रुपले दर्ता गरिएका केस फिर्ता लिएर तिनैलाई सुविधा दिनुका पछाडि आर्थिक चलखेल देखिन्छ’, यसबारेको जानकार स्रोत भन्छ, ‘अहिले कागजात माग्दा संसदलाई त्यसै अल्झाउनुमा पनि राम्रो नियत देखिंदैन ।’ यसबाट राज्यलाई १२ अर्ब ६० करोड नोक्सान भएको उक्त स्रोतको दावी छ ।

महालेखाले कैफियत औंल्याएको विषयमा कागजात दिन नमानेको सर्वोच्चका अन्य खरिद प्रक्रियामा पनि करोडौँ रकम बेरुजु देखिएको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला श्रीमानहरुका महँगा गाडी खरिद प्रक्रिया र भवन निर्माणमा भएको अनियमिततावारे लेखा समितिमा अहिले पनि छलफल भैरहेको बताइन्छ । अन्य गतिविधिबारे समितिमा छलफल हुन सक्ने तर न्यायाधिकरणको सन्दर्भमा अदालत पन्छिन खोज्नुमा कतै श्रीमानहरुले आफूलाई अप्ठेरो पर्ने ठानेको त होइन? भन्ने प्रश्न उठेको छ । हैन भने जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थाले बिधि र प्रक्रिया पुर्याएर अनुसन्धान गर्न खोज्दा कागजात दिन नचाहनुको मक्सद के हुनसक्छ ? यसले आशंका उब्जाएको छ ।

यसअघि सर्वोच्चको भवन निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न खोज्दा अदालत प्रशासन यसैगरी उम्कन खोजेको छ । सर्वोच्च प्रशासनले अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णय र कामकारवाहीको अख्तियारबाट कुनै पनि छानविन हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

अदालतका नाममा जे गरे पनि छुट हुन्छ भन्ने गरी रक्षाकवच बनाइनु दु:खद र गम्भीर कुरा हो । यस्ता घटनाले एकातिर न्यायालयप्रतिको गिर्दो जनआस्था थप गिराएको छ भने अर्कोतिर वर्तमान न्यायिक नेतृत्वको सुशासनप्रतिको प्रतिवध्दतामाथि प्रश्न उठाएको छ । चोलेन्द्र समशेरले न्यायालयलाई बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको भन्दै वकिल, श्रीमान र समग्र न्याय क्षेत्रले गरेको महिनौँ लामो आन्दोलनको औचित्य पनि धुलिसात हुँदै गएको सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेको छ ।