कमरेडका खै के के हुन् कठिनाई

एमाले केही नेताका दोहोरो चाल कतिसम्म अचम्मको भने, बाहिर एकथोक बोल्ने, भित्र अर्कै गर्ने । एमसीसी र एसपीपी प्रकरणपछि भर्खरै संसदको तल्लो सदनबाट पारित भई माथिल्लो सदनमा पुगेको नागरिकता विधेयकमा हो, एमालेले दोहोरो चाल चलेको ।

अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र महासचिव र उपमहासचिव भन्दै छन्, ‘अंगीकृत नागरिकता विवाह भएको ७ वर्षे सीमासहित दिनुपथ्र्यो ।’ तर, इतिहास पल्टाउँदा र अहिले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया नियाल्दा यस विषयमा सबभन्दा ठूलो ढाँटको खेल छ, एमालेकै । यो कुरा बुझ्न एकपल्ट इतिहासतिर फर्किनुपर्ने हुन्छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघिको व्यवस्था थियो– बाबुआमा दुबैले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको हकमा तिनका सन्तानले पनि स्वतः पाउने । त्यस्ता सन्तानको संख्या देशभर साढे छ लाख छ । ०७४ को चुनावपछि गठित नेकपाको ओली सरकारले यही व्यवस्थामात्रै राखेर २०७५ सालमा संसदमा विधेयक लग्यो । विधेयक दर्ता भएपछि सम्बन्धित समितिमा त्यसबारे छलफल हुन्छ । यसक्रममा शशी श्रेष्ठ सभापति रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक पुग्यो ।

त्यहाँ पुग्दा ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने विदेशी महिला (बुहारी) को हकमा निजले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि…’ भन्ने व्यवस्था कायम गरियो । ओलीले सात वर्षे प्रावधान राखेकै कारण त्यसलाई २ वर्षसम्म अगाडि बढाउनुभएन । ०७८ जेठमा दोस्रोपटक संसद विघटन गर्नुभयो । उपेन्द्र यादवहरू सरकारबाट बाहिरिए । र, महन्थ ठाकुरहरूलाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने भएपछि उनीहरूको मागबमोजिम उहाँले नै फेरि पहिलाको विधेयकलाई सात वर्षे प्रावधान हटाएर, अहिले पारित भएकैजस्तो अध्यादेश ल्याउनुभयो । यद्यपि, त्यसलाई अदालतले रोक्यो ।

अहिले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरिएको सात वर्ष प्रावधानलाई हटाएरै, अर्थात् ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुभएको अध्यादेशकै लयमा विधेयक आयो । तर, त्यसमा उहाँ फेरि ‘खै सात वर्षे प्रावधान’ भनेर बाहिर बोल्दै हुनुहुन्छ । जबकि, संसदमा विधेयकमाथि मत विभाजन गर्दा उहाँहरू विपक्षमा हुनुभएन, न त्यसमा ‘चुँ’ सम्म बोल्नुभयो । जब विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुग्यो, काठमाडौंबाट बुटवल र दाङ पुग्नासाथ एकाएक एमाले नेताहरूका मुखबाट ‘राष्ट्रवाद’ प्रष्फुटित हुन पुगेको देखिँदैछ ।

बरु, अहिलेको विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार दिने कुरा छ । नेपाली महिलाको कोखबाट बच्चा जन्मियो तर विदेशमा दुई जिउ भएको, बाबु पत्ता नलागेको स्वघोषणा गरेको आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ । यसमा पनि एमाले वा कसैले विपक्षमा मतदान गरेनन् । अझ विधेयक अगाडि बढाउनुअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुन मन्त्री गोविन्द कोइराला केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्दा प्रष्टसँग भनेकै थिए, ‘तपाईंकै अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा ल्याएका छौँ ।’ यो कुरा सुनेर ओलीले ‘ठीकै छ, अगाडि बढाऔँ’ भन्नुभएकै हो ।

खासमा ओलीको कार्यकालमा आएको अध्यादेश दाँज्दा उक्त विधेयकमा केही पनि फरक छैन । अझ ०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि अंगीकृतका बाबुआमाको बच्चा नेपालमा जन्मिएको भएमात्रै वंशजको नागरिकता पाउने कुरा थियो । तर, संशोधन हालेर जहाँ जन्मिएको भए पनि पाउने कुरा आयो । खासमा बाबुआमा, अर्थात् नागरिकता पाउने स्रोत नै गलत भयो ।

तर, बाबुआमा नागरिक हुने, बालबच्चा अनागरिक हुने कुरा व्यावहारिक थिएन । बाबुसँग लालपुर्जा छ, छोरालाई नामसारी गर्नुपर्ने, तर ऊसँग नागरिकता छैन । मोबाइलको सिमकार्ड, विदेश जाने पासपोर्ट लिन, स्कुल कलेज भर्ना हुन र जागिर खानै आवश्यक कागजात छैन । यो व्यावहारिक कठिनाइ हल गर्न कि शुरुमा बाबु र आमाका हकमा दिइने व्यवस्थामाथि हेरफेर हुनुपथ्र्यो, कि त बाबुआमा नागरिक हुने, तिनका सन्तान नहुने कुराको अन्त्य गरिनुपथ्र्यो ।

अर्कातिर विधेयक पारित गरिँदा झुक्याइयो भन्ने केही एमाले नेताको भनाइ छ । जबकि, संसदको त्यसदिनको कारवाहीमा अधिकांश एमाले सांसदको हाजिरी देखिन्छ । सत्तापक्षकै ११० जना सांसद थिए । हो, हाम्रो संसदमा कस्तो रमिता हुन्छ भने, भित्र बैठक चल्दा पनि कोही सभामुखको लबीमा, कतिपय क्यान्टिनमा हुन्छन् र थुप्रै महिला सांसद फूलबारीतिर टिकटक बनाइरहेका हुन्छन् ।

अहिलेको नागरिकता विधेयकमात्रै हैन, राष्ट्रिय राजनीतिका पटक पटकका घटनाक्रममा एमाले यसरी ‘यता न उता’ हुँदै आएको छ । नागरिकताअघिको अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) कै मामिला पनि एमालेले अगाडि बढाएको हो । अहिले उही ठूलो स्वरमा विरोध गरिरहेको छ ।

०५२ सालमा अरुण तेस्रो तुहाउन विश्व बैंकलाई चिठी लेखियोे । अहिले ‘लौ हजुर’ भनेर त्यही परियोजना ल्याउनुपरेको छ । महाकाली सन्धिमा १ खर्ब २० अर्ब आउँछ भन्ने केपी ओली नै । बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्नँ भन्दै नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन सम्भव नभएको भन्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । तर, गणतन्त्रमात्रै आएन, त्यसले सत्तासुखमा सबभन्दा बढी लाभ उहाँलाई नै दियो । जनआन्दोलनलगत्तै ०६३ मा गठित सरकारमा उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्री हुने उहाँ । दुई–दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुने पनि उहाँ नै ।

शायद यही भएर सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमालेलाई ‘गंड्यौला’ को संज्ञा दिनुभएको । एकचोटि भाषणमा उहाँले ‘एमाले भनेको घोर दक्षिणपन्थी, अर्थात् सुतलीको डोरी होइन, घोर वामपन्थीजस्तो या गोमन साँपजस्तो पनि होइन’ भन्नुभयो । भन्नुभएको थियो, ‘गँड्यौला– न दौडिन्छ, न हिँड्छ † मात्रै पैतालाको खुन चुस्छ र त्यसमै अघाउँछ †’

फाइदा–बेफाइदा

नागरिकताकै हकमा सत्तारुढ घटककै कोही नेताका सन्तान लाभान्वित हुने, कोही नहुने स्थिति छ । जस्तो कि, जर्मन नागरिकसँग विवाह गर्नुभएकी कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला (जोष्ट) बाट जन्मिएका सन्तानको हैसियत के हुने ? किनभने, ०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघिसम्मको नागरिकता विधेयकमा ०४६ सालको समयसीमा राखेर बाबु वा आमा नेपाली भए नेपाली अंगीकृत नागरिकता पाउने कुरा थियो ।

तर, सुजाताका सन्तानको जन्म त्यसअघि नै भयो । र, अहिलेको व्यवस्थाले पनि तिनलाई नेपाली मान्न सकेको छैन । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को हकमा उहाँकी नातिनी अहिले पनि नेपाली राहदानी बोकेरै अमेरिका पुगेकी छन् ।

प्रचण्डपुत्री गंगा दाहालले भारतको सिक्किम राज्यमा प्रधान थर भएका पुरुषसँग पहिलो विवाह गरेकी थिइन् । तिनैबाट जन्मिएकी हुन्, छोरी स्मिता । गंगाले ०६३ सालपछि ठमेलमा साइबर क्याफे चलाउने मोरङका जीवन आचार्यसँग विवाह गरिन् । उनले पुरानो पति त्यागेर जीवनसँग विवाह गर्दा छोरी हुर्किसकेकी थिइन् । अहिले बिनारोकतोक नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकी छन् । पेशाले स्मिता गायिका हुन् ।