निगम र सरकार मोटाउने, जनता दुब्लाउने

भाउ बढ्दा बढाउने र घट्दा घटाउने स्वःचालित नियमलाई नेपाल आयल निगम र सरकारले धोती लगाइदिएका छन् । भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट भाउ बढेर आएको अवस्थामा सकेसम्म उही दिन नभए भोलिपल्ट भाउ बढाउने गरिएको छ । तर, यस पटक १५ दिनमा दोस्रो पटक भाउ घटेर आउँदा पनि निगम र आपूर्ति मन्त्रालयले कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दै गएको छ । १५ दिन अघिदेखि घटेको भाउ नेपालमा भने यथावत छ । निगमले यसबीचमा मूल्य समायोजन गरेको छैन । जुलाई १६ र अगस्ट १ तारिखमा समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको हो । पछिल्लो पटक पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ८० पैसा घटेको छ भने डिजेलमा १२ रुपैयाँ ४५ पैसा घटेर आएको छ । तर, उपभोक्ता एक महिना अघिको चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य छन् ।

अघिल्लो पटक पेट्रोल प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ७६ पैसा र डिजेलमा १६ रुपैयाँ ५६ पैसा घटेर आएको थियो । प्रतिलिटर पेट्रोलमा झन्डै ३३ रुपैयाँ र डिजेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घट्दा पनि निगमले मूल्य समायोजन नगर्दा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नु परेको छ ।

निगम घाटामै रहेको र सरकारले पनि बढेको मूल्यमा राजश्व प्राप्त गर्ने भएकाले तत्काल मूल्य समायोजन नगरेको प्रष्ट हुन्छ । मूल्य समायोजनको प्रचलित मान्यता विपरित सरकार र निगम अगाडि बढ्दा उपभोक्ता जनता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । राज्यले नै कानुन र नियम मिचेपछि कसको के लाग्छ ?