सम्भव होला र सबैतिर चुनावी तालमेल ?

आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणासँगै मुलुकमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । दलहरु भावी राजनीतिक समीकरणलाई लिएर आन्तरिक जोडघटाउमा ब्यस्त हुँदा जनताले पनि चासोका साथ हेरिरहेको छ ।

२०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच चुनावी तालमेल हुने निश्चित भैसकेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि सम्भावित गठबन्धनको खोजीमा छ ।

सत्ता गठबन्धनले यसअघि स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गरिसकेका छन् । जसको धेरै लाभ कांग्रेसले उठाउन सक्यो । स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनले महानगरसहित उपमहानगरमा पूर्णरुपमा तालमेल गरेको थियो भने कतिपय पालिकाहरुमा स्थानीयस्तरमा गठबन्धन भएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले एमालेलाई साइजमा ल्याउनका लागि स्थानीय तहकै निर्वाचनमा प्रयत्न नगरेका होइनन् तर सबै स्थानीय तहमा त्यसको सम्भावना भएन । तथापि परिणाम गठबन्धनकै पक्षमा देखियो ।

२०७४ को स्थानीय तहमा बहुमत स्थानमा जित हात पारेको नेकपा एमाले यसपटक खुम्चिएको छ । तर, पाँच दलीय गठबन्धनविरुद्ध राप्रपा र परिवार दललाई साथ लिएर चुनावमा गएको एमाले अत्यन्तै कमजोर भने देखिएन । अघिल्लो पटकको तुलनामा करिब ९० पालिकाको नेतृत्व गुमाएको एमाले २०६ स्थानीय तहमा प्रमुख जित्न सफल भयो ।

स्थानीय तह चुनाव कांग्रेस ३२९, माओवादी केन्द्रले १२२, जसपाले ३०, एकीकृत समाजवादीले २० र लोकतान्त्रिक समाजवादीले १६ स्थानीत पालिकामा प्रमुख जितेका छन् ।

मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको संघीय निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरुले तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसको मोडालिटीका बारेमा छलफल गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल पनि गठन भैसकेको छ । कार्यदलको आज पहिलो बैठक बसिसकेको छ ।

“पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्ध राप्रपा र परिवार दललाई साथ लिएर चुनावमा गएको एमाले अत्यन्तै कमजोर भने देखिएन । अघिल्लो पटकको तुलनामा करिब ९० पालिकाको नेतृत्व गुमाएको एमाले २०६ स्थानीय तहमा प्रमुख जित्न सफल भयो ।”

तर, सत्ता गठबन्धनलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल गरेर जान सजिलो भने नरहेको स्वयं नेताहरुले बताइरहेका छन् । सिट बाँडफाँटका लागि ढाँचा बनाउनै सकस पर्ने केही नेताहरुले बताएका छन् ।

यसअघि प्रत्यक्षमा आफूले जितेका क्षेत्र सुरक्षित राखेर एमालेले जितेका स्थानमा भागबन्डा गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एमाले जितेको स्थानमा भागवण्डा गर्ने सहमति भएको थियो तर त्यसमा एकीकृत समाजवादीले बढी हिस्सा खोजेपछि उक्त मापदण्ड लागू हुन् नसकेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सिट जितेको कांग्रेस यसपटक त्यो मापदण्डमा सहमत नहुने सम्भावना छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दम्भ देखाएको भन्दै गठबन्धनका अन्य चार दल असन्तुष्ट भैरहँदा त्यसलाई चिर्दै आगामी निर्वाचनबाट फाइदा लिन कांग्रेससामु चुनौती रहेको छ । एक सय हाराहारी सीट आफूलाई राखेर गठबन्धन गर्ने पक्षमा रहेको कांग्रेस कार्यदलमा त्यहि प्रस्ताव गर्ने तयारीमा रहेको एक नेताले बताए ।

तर, काँग्रेसको प्रस्ताव अन्य दलहरुले स्वीकार गर्ने सम्भावना भने छैन । किनभने काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरुले सबै सिट कांग्रेसलाई बुझाएर गठबन्धनका नाममा कुनै एक दललाई सत्तामा पुर्याउन नसकिने बताइसकेका छन् । बरु, सिट भागबण्डामा कांग्रेसलाई एकलौटी गर्नबाट रोक्न गठबन्धनभित्रै चार दलको अर्को छुट्टै उपगठबन्धन बनाउनेबारे समेत छलफल भैरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चुनवको अन्तिम समयमा ‘यति लिने भए लेउ नत्र हुँदैन’ भन्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै आफ्नो शक्ति निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइरहनु भएको छ । हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘अन्तिम बेलामा यति लिने भए लेऊ, नत्र जाऊ भन्ने अवस्था आयो भने रोएर बस्ने? त्यसकारण आफ्नो शक्ति तयार गरेर अगाडि बढ्ने हो ।’

एमाले भन्दा ठूलो दल बन्नका लागि नेपाली कांग्रेसलाई पनि दबाब रहेको नेताहरु बताउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा पनि एमालेले राम्रै मत पाएकाले एकल प्रतिस्पर्धा गर्दा पहिलो पार्टी बन्न कठिन हुने काँग्रेसको बुझाइ हो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित जसपालाई मिलाएर लैजान सकेको खण्डमा मात्रै आफू ठूलो दल बन्ने र आगामी सरकारको नेतृत्व लिनसक्ने भएकाले त्यसअनुसार सिट भागबण्डामा लचक हुनुपर्ने मत पनि कांग्रेसभित्र देखिन्छ ।

तर, गठबन्धनप्रति अनुदार शेखर कोइराला समूहलाई मिलाउनुपर्ने बाध्यताले सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउन सहज नभएको कार्यदलमा रहेका कांग्रेसका एक नेताले बताए ।