सीट खोज्दाखोज्दै तिनलाई सास्ती

शपथ, अर्थात् कसम खुवाउने भनेको आफूभन्दा ठूलोले हो तर विचित्र के छ भने, शपथ खुवाउञ्जेल उही ठूलो मान्छे, शपथ सकिनासाथ भर्खरै आफूले शपथ खुवाएको मान्छे आफूभन्दा माथि ! हाम्रै देशका नियम र कानुनमा विचित्रका बान्की फेला परेका छन् । जस्तो कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाए । सकिनेबित्तिकै राष्ट्रपतिलाई नमस्कार गर्नुपर्‍यो, कुर्सीमा बस्दा पनि अनुमति चाहियो किनभने राष्ट्रपति भनेका राष्ट्रप्रमुख हुन्, प्रधानन्यायाधीशचाहिँ संवैधानिक अंगका एकजना पदाधिकारी मात्रै । फागुन २९ गते शीतलनिवासमा अर्को विचित्र पनि देखियो । केन्द्रमा राष्ट्रपतिले गर्ने कामहरू गर्नका निम्ति विभिन्न प्रदेशमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था छ ।

२०७४ मा जतिबेला पहिलोपटक प्रदेश सरकार गठन हुँदै थियो, त्यसअघि नै सरकारले सातै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गर्‍यो । उनीहरूको वरियता थियो, छैठौं । अर्थात्, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षभन्दा मुनि, ‘सम्माननीय’ भन्नुपर्ने । यो कुरा संघीय सरकारको कुनै मन्त्रीलाई ठीक लागेन र केही महिनामै वरियता काटकुटमा पर्‍यो – आफ्नो प्रदेशमा हुँदा सातौं, अर्काको प्रदेशमा पुग्दा आठौं कायम हुने गरी । २९ गते रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिने दिन सातै प्रदेशका प्रमुख त्यहाँ थिए । त्यसमध्ये तोकिएको आसनस्थलमा बागमती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले आफ्नो ठाउँ भेट्टाएनन् ।

खोज्दै जाँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका पूर्वपदाधिकारीहरू बस्ने लहरमा व्यवस्था गरिएको रहेछ । यसको कारण हो, अरु प्रदेशका प्रमुखहरू आफ्नो अड्डा छोडेर काठमाडौं आउँदा उनीहरू आफ्नो वरियताभन्दा एक नम्बरले झरेका थिए, आठौंमा । त्यसैले ती ६ जना प्रमुख एउटा लहरमा भए । आफ्नै प्रदेशभित्रको काठमाडौंमा भएका कारण यादवचाहिँ सातौंमा पर्ने भए, यसकारण उनको आसन अन्यत्र रह्यो ।

०७४ का प्रदेश प्रमुखहरू छैठौंबाट सातौं र आठौंमा झारिनुको कारक थिए, तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि वरियतासम्बन्धी नियमावली व्यवस्थित गर्न उनैको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको थियो । उनलाई लाग्यो कि, आफू उपप्रधानमन्त्रीभन्दा माथि जान नसकिने, अर्थात् सम्माननीय हुन नसकिने भएपछि अरुलाई पनि किन भइरहन दिने ? यस्तो लघुताभाषका कारण प्रदेश प्रमुखहरू सम्माननीयबाट झारिए । अहिले सबै प्रदेश प्रमुख आफ्नो प्रदेशभित्र सातौँ दर्जामा छन्, उपप्रधानमन्त्रीकै हैसियतसहित तर जब अर्को प्रदेश जान्छन्, तब त्यो वरियताबाट झरेर मन्त्रीसरह हुन्छन् ।

यसरी राष्ट्रपतिबाट प्रदेशका कामहरू सम्पन्न गर्न नियुक्त भएका प्रमुखको वरियता सरकारको कोही मन्त्रीलाई मन नपरेको नाममा हेरफेर हुने भद्रगोल नियम राम्रो भएन भन्ने ठहरमा प्रमुखहरू पुगेका छन् । कस्तो भद्रगोल भने प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँछन्, त्यतिञ्जेल वरियतामा माथि हुन्छन् । तर जब शपथ सकिन्छ, तब ती स्वतः तल पुग्छन् । त्यसैले यो भद्रगोललाई व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास शुरु भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखहरूको मर्यादाक्रमलाई शुरुको जस्तै छैठौं कायम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । सम्भवतः आजभोलिकै मन्त्रिपरिषद्मा उक्त नियमावली संशोधन हुँदै प्रदेश प्रमुखहरू फेरि सम्माननीय बन्ने सम्भावना छ भनिँदैछ ।