७० करोडको ‘ठूलो माछा’ मा अभियोगपत्र मौन

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन मोलमोलाई प्रकरणमा पोलिएका पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उन्मुक्ति पाएका छन् ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौजना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुँदा सोही प्रकरणमा मुछिएका बाँस्कोटाको विषयमा भने अख्तियारको अभियोगपत्र मौन छ । अख्तियारले दुई अर्ब ६९ करोड ४० लाख २२ हजार ६ सय ७९ रूपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित गत बैशाख ३ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अडियो प्रकरणको समाचार बाहिरिएपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि स्वीस कम्पनीका एजेन्ट रहेका मिश्र विजय प्रकाश मिश्रले बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन माग गर्दै गरेको अडियो सार्वजनिक गरेपछि तरंग उत्पन्न भएको थियो । सञ्चारमन्त्री मन्त्री रहेका बेला बाँस्कोटाले इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर’ स्वीकार गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गर्ने, खरिद सम्झौताबमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रिम तवरमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने सिस्टम खरिद गर्न सेटिङ मिलाएकोलगायत आरोपलागेको थियो ।

अन्य कर्मचारीविरूद्ध मुद्दा पर्दा अडियो प्रकरणमा मुछिएका बाँस्कोटाले विषयमा भने अभियोगपत्रमा कतै केही उल्लेख छैन । यो विषयमा उतिवेलै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत बाँस्कोटा, मिश्र र पौडेलमाथि नै छानबिन गर्न अख्तियारमा लेखि पठाएको हो । अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी बाँस्कोटाले खरिद सम्झौता गर्ने तयारी गरेको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियारमा छुट्टै उजुरी पनि परेको थियो । तर बाँस्कोटाविरुद्धको उजुरी के भयो भनेर अहिलेसम्म अख्तियारले मुख खोलेको छैन । 

त्यो उजुरीमा न मुद्दा, न तामेलीको अवस्था छ । छानबिनका विषयमा पनि अख्तियार बेखवर छ । बाँस्कोटाको छानबिनको विषयलाई अख्तियारमा भागबण्डामा भएको नियुक्ति र राजनीतिक कारण रहेको भन्दै प्रश्न समेत उठिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अख्तियारमा भागबण्डाअनुरुप नियुक्ति भएको थियो ।

अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित बहुमत पदाधिकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाबीच भागबण्डामा गरिएको भन्दै विरोध समेत भइरहेको छ । यही कारण बाँस्कोटालाई चोख्याउन अख्तियार नै उद्यत भएको हो कि भन्ने आशंकासमेत छ । यस्ता प्रकरणमा ठाडै लेनदेन नभए पनि भ्रष्टाचारमा ‘मतियार’ भनेर मुद्दा चलेका थुप्रै दृष्टान्त छन् । 

भ्रष्टाचार प्रकरणमा बाँस्कोटामा मुख्य योजनाकार मानिएका कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरुद्ध ६९ करोड आठ लाख ८१ हजार आठ सय ५४ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ । अभियोगपत्रको ठेली पढ्दा ७० करोड डिलमा बाँस्कोटाबारे कतै कुनै उच्चारणसम्म भेटिँदैन । सोचविचार गरी अत्यन्त सतर्कताका साथ सिद्धहस्त व्यक्तिलाई अभियेगपत्र तयार गर्न लगाएको आभाष मिल्छ ।