उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको जिकिर गर्दै कानुन व्यवसायीले न्याय परिषदमा उजुरी हालेका छन् ।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सार्वजनिक गरिएको सर्ट लिष्ट (छनौट सूची) प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै अधिवक्ता खेमराज भट्टले आज न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । पेशामा निरन्तर लागेका इमान्दार व्यक्तिलाई पन्छाएर निकटताका आधारमा न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने प्रयास भइरहेको उनको जिकिर छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानूनका वस्तुनिष्ट प्रावधानहरु अवलम्बन नगरी निकटता, आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर सर्ट लिस्ट तयार गरिएको उनको आरोप छ । भट्टले भनेका छन्, ‘व्यक्तिको अनुभव, विशेष योग्यता, सक्षमता र उच्च नैतिक चरित्रजस्ता मानकलाई नजर अन्दाज गर्दा हाल दिन प्रतिदिन असन्तृष्टि बढ्दै गइरहेको छ ।’
कानुन व्यवसायीहरु मध्येबाट छनौटमा परेका नामावली भनसुनका आधारमा गरिएको छर्लङ्ग भएको उल्लेख गर्दै यस्तो नियुक्तिका कारण अदालतको गरिमा बढ्न नसक्ने उनको जिकीर छ । योग्यता र क्षमता भएका कानुन व्यवसायीले भविष्यमा आवेदन नै नदिने अवस्था सिर्जना भएको समेत उनको ठम्याई छ ।
‘हाल जति पनि कानून व्यवसायीबाट छनौटमा परेका नामावली हेर्दा प्रष्ट रुपमानै को, कसको नजिक र को, कसको भनसुनका आधारमा परेका हुन् एक पटक परिषद्बाट कानून व्यवसायीमाझ अनुसन्धानमा गरेमा को कस्तो चरित्रको छ, कस्तो पेशा व्यवसाय गरेका छन् सम्पूर्ण कानून व्यवसायीबाटै छर्लङ्ग रुपमा प्रष्ट पार्न सक्ने अवस्था छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्मानित परिषद्ले एक पटक मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय उसको चरित्र, समाज, छरछिमेक र सम्बन्धित बार एशोसियशन समेत गएर बुझ्दा प्रष्ट हुने विषयलाई नहेरी प्रत्येक व्यक्ति भनसुनका आधारमा सर्ट लिस्ट गरी नियुक्त गर्दा सम्मानित अदालतको गरिमा बढ्न नसक्ने भै योग्यता र क्षमता भएका कानून व्यवसायीले भविष्यमा आवेदन नै नदिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
अधिवक्ता भट्टले वरिष्ठ, कानुन र न्यायिक क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी व्यक्तिहरुको समिति गठन गरी सोको सिफारिस समेतलाई निर्णयको मापदण्ड बनाएर सही न्यायाधीशको नियुक्ति गरेमा मात्र न्यायालयलाई अदालत कम, न्यायालय बढी बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीशहरुको पनि चासो गम्भीर रहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गरेका छन् ।
