मन्त्रीले दुखाए महिला राज्यमन्त्रीको मन

पार्टी एउटै, मन्त्रालय उही तर मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच ‘पानी बाराबार’ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा देखिएको ‘रोग’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतिर पनि सरेको छ ।

अहिले क्याबिनेटमा तीन महिला राज्यमन्त्री छन्, सुशीला सिर्पाली ठकुरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, नन्दा चपाईं  – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र प्रमिलाकुमारी– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय । जनता समाजवादी पार्टीले उपराष्ट्रपति चुनावमा अघि सारिएकी प्रमिला कुमारीलाई सान्त्वनास्वरूप राज्यमन्त्री बनायो ९ जेठमा । तर, मन्त्री नियुक्त भएको डेढ महिनासम्म पनि उनले कुनै गतिलो जिम्मेवारी पाइनन् । २५ वर्ष शिक्षण पेशामा रहेको, प्रिन्सिपलसमेत भइसकेको, स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेको कारण उपेन्द्र यादवले शिक्षा राज्यमन्त्री बनाएका थिए । तर, मन्त्री अशोक राईले कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गरेनन् । यसबारे गुनासोसहित अध्यक्षसमक्ष कुरा ​​​​​पुर्‍याइन् तैपनि खोजेको विद्यालय अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फको जिम्मेवारी दिइएन बरु प्रविधिपट्टि पन्छाइयो । प्रविधि हेर्ने तीन वटा अफिस छन्, काठमाडौंमा । जिल्ला जिल्लामा शाखा छैनन् । त्यस्ता कार्यालय हेरेर आफ्ना मतदातामाझ कसरी भिज्न सकिन्छ, उनीहरूको चाहना कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? प्रमिलाले जनआस्थासँग प्रतिप्रश्न गरिन् ।

त्यहाँ शिक्षा हेर्ने सचिव छन्, रामकृष्ण सुवेदी र प्रविधितर्फकी प्रमुख हुन्, प्रमिलादेवी बज्राचार्य । मन्त्रीले कुनै अधिकार नदिएका कारण सचिवहरूले खोज्दैनन्, सहसचिव÷उपसचिव पनि फाइल बोकेर सिधै राईकोमा पुग्छन् । मन्त्रालयको कुनै कुरा पनि आफूलाई जानकारी नदिनु दुखद भएको टिप्पणी गरिन् उनले जनआस्थासँग । प्रमिला यसअघि मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् । तराई मधेस आन्दोलनबाट सक्रिय राजनीतिमा लागेकी उनी ०६२ सालदेखि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल हुँदादेखि उपेन्द्र यादवको ‘पिलर’ मानिन्छिन् ।

मधेसी शिक्षक फोरमको केन्द्रीय उपाध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरमको केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य र ०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी उनी अघिल्लो संसदमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति थिइन् भने २ वर्ष नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको महाप्रबन्धक चलाइन् । मन्त्री–राज्यमन्त्री एउटै पार्टीको भएर मात्र के गर्नु ? फरक लिंग, फरक समुदाय र फरक भूगोलको भएका कारण जिम्मेवारी नदिएको हुन सक्ने उपेन्द्रनिकट एक नेताले जनआस्थासँग टिप्पणी गरे । 

मधेशकै अर्का एक नेताले यसअघि अशोक राई स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा वंशीधर मिश्रलाई उसै गरी रुवाएको स्मरण गरे । राज्यमन्त्री मिश्रले सदर गरेका थुप्रै फाइललाई त्यतिबेला शहीद बनाइएको थियो । उही हविगत छ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनतिर पनि । पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले सुशीला सिर्पालीलाई केही जिम्मेवारी नदिएपछि उनले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै गुनासो पोखिन् । केही गरौं भन्ने हुटहुटी बोकेका सांसदलाई राज्यमन्त्रीमा थन्काउने, काम गर्नलाई केही अधिकार नदिने हो भने राज्यमन्त्री पद नै खारेजीको माग पनि गरिन् । प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंलाई क्याबिनेटमा लैजान्छु’ भनेर थामथुम पारेको बताइन्छ । 

सुशीलाले जनआस्थासँग भनिन्, ‘फरक पार्टीका मन्त्री–राज्यमन्त्री भए बरु भागवण्डाका आधारमा काम गर्न सकिन्थ्यो होला तर एउटै पार्टीको हुँदा काम गर्न झन् अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ ।’ उसो त, नीति नियमले राज्यमन्त्रीका लागि यो कार्यक्षेत्र, यो अधिकार भनेर केही तोकेको पाइन्न । मन्त्रीले राज्यमन्त्रीलाई यो यो अधिकार भनी लेखेरै दिएका छन् तर व्यवहारमा नउतारेपछि चित्त दुखाइ छ सुशीलाको ।

पोर्टफोलियोअनुसार नमिल्ने स्कोरपिओ जीप चढ्न दिइएकोमा उनले मन्त्री किराँती, सचिव सुरेश अधिकारीसम्म दुःख बेसाइन् तर सुनुवाइ भएको छैन । बाहिर जिल्ला र कार्यक्रममा जाँदा स्कोरपिओमा देखेपछि कतिपयले तपाईं प्रदेशको मन्त्री हो भन्दै सोध्छन्, यस्तो हुनु भएन भनेर पटक पटक भनेँ तर सुनुवाइ भएन ।’ महिला र दलित भएकै कारण हेपिएको गुनासो छ उनको ।

उता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईले भने मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफूलाई रेल्वे र मदन भण्डारी राजमार्गलगायतको जिम्मेवारी दिएको कारण कुनै लफडा नभएको प्रतिक्रिया दिइन् ।