चौधरीको ज्यादति, कति अति, कति खति

पावर र पैसा भएपछि कसको के लाग्छ ? कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले गैरकानुनी रूपमा ठड्याउन लागेको समिट अपार्टमेण्ट वरपरको जमिन भासिएपछि दर्जन बढी स्थानीयको बिचल्ली भएको छ । ग्रीनविच होटल कामै नलाग्ने र बन्द छ । करोडौंको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । पीडितहरूले अहिलेसम्म पनि क्षतिपूर्र्ति पाउन सकेका छैनन् । 

ललितपुरको बखुण्डोल हाइटस्थित १८ रोपनी जग्गामा बनाउन थालिएको १६ तल्ले अपार्टमेण्टको जग खन्ने क्रममा गत चैत २५ गते दुई वटा घर ध्वस्त भएको थियो । त्यस्तै, एउटा ६ तल्ले घरको भुईंतल्ला जमिनमुनि भाँसिएको र आधा दर्जन बढी घरमा क्षति पुगेको थियो । घर भासिएपछि भागदौडको क्रममा धेरैलाई चोटपटकसमेत लागेको थियो । 

बिना नक्सा पास, बिना ईआइए अध्ययन र स्थानीयको स्वीकृतिबेगर काम अघि बढाइएको अपार्टमेण्टले करोडौंको क्षति पुर्‍याएपछि ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले कारबाही प्रक्रिया थाल्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यता, चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण र समिट समूहका सञ्चित श्रेष्ठले क्षतिको जिम्मा आफूहरूले लिने बताए । महानगरपालिकाले कारबाहीस्वरूप निर्माण पक्षलाई जरिवाना पनि तिरायो । 

अपार्टमेण्ट पीडितलाई छिटोछरितो क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि महानगरपालिकाले ‘समिट अपार्टमेण्ट सहजीकरण समिति’ समेत गठन गरेको छ । तर करोडौंको क्षति पुर्‍याउनेलाई लाखमा जरिवाना तिराएर छोड्न लागिएको भन्दै पीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

‘यो विषयमा समितिले काम गरिरहेको छ । जरिवाना तिराएर छोड्ने कुरा होइन । पटकपटक बैठक बसिरहेका छौं । सिनियर इञ्जिनियरहरू फिल्ड निरीक्षण गर्न जानुभएको थियो । अहिले क्षति मूल्याङ्कन गर्ने काम भइरहेको छ । उपमेयर आत्तिनुभएको हो किजस्तो महसुस गरेका छौं’, नगर प्रहरीका एक जना हाकिमले भने । 

त्यसैगरी, उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले दुई चरणमा काम अघि बढेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार तत्कालका लागि पीडितहरूलाई कोठा भाडामा लिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ । घर निर्माण गरिदिने कि क्षतिअनुसार पैसा दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । क्षतिको विवरण संकलन गर्नका लागि निर्माण पक्षले नै कम्पनी ‘हायर’ गरेको उनको भनाइ छ ।

क्षति भएको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न मात्र तीन महिना लाग्न सक्ने उनले बताइन् । छिटोछरितो काम सकाउनका लागि निर्माण पक्षलाई दबाब दिँदादिँदै वाक्कदिक्क भइसकेको बताउँदै उनले थपिन्, ‘हामीले त कराइरहेका छौं । तर, जति भने पनि लाग्दैन । पीडितहरूको बिचल्ली भइसकेको छ । हाम्रो हातमा केही छैन । निर्माण पक्षले क्षतिको विवरण नबुझाएसम्म काम अघि बढ्दैन । रिपोर्टको पर्खाइमा छौं ।’

नक्सा पासका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई पत्र लेखिदिन भनेर चौधरीहरूले निकै दबाब दिएको तर, महानगरपालिकाले कुनै हालतमा पत्र नलेखिदिने अडान लिएको उपमेयरले सुनाइन् । ‘ऐनले हामीलाई जरिवाना तिराउनेबाहेक कुनै अधिकार दिएको छैन । त्यहीअनुसार जरिवाना तिरायौं पनि । तर, जरिवाना उहाँहरूको लागि सामान्य कुरा हो । त्यसैले हामीले नक्सा पासका लागि पत्र नलेखिदिने निर्णय गरेका छौं’, उनले भनिन् ।