न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिने तथा गैरकानुनी ढंगले निलम्बन गर्ने सञ्चार माध्यमहरुलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा कटौतीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
कान्तिपुर पब्लिकेशनलगायत विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानले कानूनविपरीत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई ऐनले तोकेको सेवासुविधा बिना नै करार सम्झौता भङ्ग गर्ने, निष्काश गर्ने, सरुवा गर्ने गरेको भन्दै पत्रकारसंवद्ध विभिन्न संघ संगठनहरु आन्दोलित भैरहेका बेला समितिको यस्तो धारणा आएको हो ।
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ तथा विद्यमान कानूनले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारका सेवासुविधाको विषय तथा श्रमजीवी पक्ष र सञ्चालक पक्षका अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै समितिले राज्यको चौथों अंगका रुपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रमा नै श्रम अधिकार हनन् हुन दुःखद् विषय भएको पनि बताएको छ ।
‘श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ तथा विद्यमान कानूनले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार पत्रकार, कर्मचारी र कामदारका सेवासुविधाको विषय तथा श्रमजीवी पक्ष र सञ्चालक पक्षका अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । राज्यको चौथाें अंगका रुपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रमा नै श्रम अधिकार हनन्सम्बन्धी यस्ता उजुरी र गुनासो आउनु दुःखद विषय हो,’ समितिले आज निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस समिति सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानलाई प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराउँदछ । यस विषयमा ध्यानाकर्षण नभएमा ऐन, कानूनको पालना नगर्ने नगराउने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा कटौती गर्न सिफारिस गरिने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराइन्छ ।’
