अख्तियारकै कारण बालुवाटारको जस्तो समस्या आएको हो

३७ वर्ष निजामती सेवामा बिताएका प्रशासक हुन्– शारदाप्रसाद त्रिताल । कृषि विकास बैंकबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका त्रितालले जागिर छाडेर २ वर्षपछि फेरि सुब्बामा नाम निकाले र ०७३ साल मंसिरमा ५८ वर्षे उमेर हद लागेर घर फर्किए । सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा राष्ट्रपति कार्यालय, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा काम गरे । अवकाशको दुई वर्षपछि उनको विज्ञताको खोजी भयो । अहिले हलचल ल्याउने बालुवाटार जग्गा प्रकरण छानविनको संयोजक हुन् उनी, २०७५ असार १५ गते सरकारले उनको संयोजकत्वमा पूर्वप्रशासक महेन्द्रकुमार थापा र गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश आचार्यको कमिटी बनाएर छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएकोमा ६ महिना लामो खोज, अनुसन्धानपछि अन्तिम प्रतिवेदन बुझायो । जुन अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रतिवेदनमा जग्गा सरकारको भएकाले सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्ने, संलग्न व्यक्तिमध्ये भ्रष्टाचार भएका विषयमा अख्तियार र ठगी वा किर्ते भएकोमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने, देशभरका जग्गा हिनामिनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने मुख्य सुझाव थियो । पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा ०७६ तिर हिनामिना जग्गा छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन भई एक वर्षमा सयभन्दा बढी केस हेरियो, उसले ३३ वटाको प्रतिवेदन तयार पारे पनि आयोगको म्याद थप हुन सकेन । यो प्रकरणमा जोडिएका हाइप्रोफाइलहरुसमेत एक दिन कानुनी दायरामा आउनेमा विश्वस्त छन्, त्रिताल । 

– हरि गजुरेल 

 तपाईं संयोजक रही झण्डै ५ महिना लामो अध्ययन–अनुसन्धानपछि सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन बल्ल कार्यान्वयनमा गएको सुन्दा कस्तो लाग्दै छ ? 

– हामीले अधिकांश आयोग वा समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको देखेका थिएनौं । त्यही कारण हाम्रो प्रतिवेदन कार्यान्वयन बारे पनि शंका थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रतिवेदन पेश गर्दा दोह्रोर्‍याई तेहोर्‍या​​​​ई भनेको थिएँ, ‘यो कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा धेरै ठुल्ठूला रहस्य बाहिर आउनेछन्, कथं कार्यान्वयनमा गएन भने यस्तो प्रवृत्तिले अझै प्रोत्साहन पाउनेछ ।’ उहाँले केही समय अध्ययन गर्छु र पक्कै कार्यान्वयनमा लैजान्छु भन्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आग्रह गर्नुभएको थियो, बीचमा बाहिर फ्ल्यासचाहिँ नगरिदिनुहोस् भनेर । हामी त्यहीअनुसार बस्यौं । तीन महिनापछि फागुन २८ गते क्याबिनेटले निर्णय गरेर अख्तियार र सिआइबीमा पठायो । 

यो प्रकरणमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलदेखि प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, न्यायाधीश बलराम केसी, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसम्म पनि चुकेको भनिँदैछ । उहाँहरूको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

– त्यतिखेर मुद्दा चलेपछि भूमिसुधार मन्त्रालयदेखि मालपोतसम्मले मुद्दाका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रमाण पेश गर्नुपथ्र्याे तर तिनले प्रमाण लुकाएर थाहा छैन भन्ने जवाफ पेश गरेका कारण अदालतका निर्णय नकारात्मक देखिएका हुन् । यो प्रकरणमा न्यायाधीशकै फट्याइँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन । निर्णय, फैसलामा जवाफ दिने जो–जो पदाधिकारीहरू थिए उनीहरूले यो सरकारी जग्गा हो भन्ने प्रमाण पेश गरेनन् । सरकारी जग्गा हो वा होइन भन्नेमा तर्क नगर्ने, प्रमाण जुटाउन प्रयास नगर्ने, जसरी पनि प्रमाण लुकाउने गरेको कारण न्यायालयबाट त्यस प्रकारको फैसला आएको हो । जवाफ दिनुपर्ने निकायहरूले असाध्यै गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिँदाको परिणाम थियो त्यो । यसको कारण अदालतबाट मुद्दा हारेको हो सरकारले । तर, अख्तियारलेचाहिँ कसरी हे¥यो हामी त्यता गएनौं । हाम्रो मुख्य ध्येय पञ्चायत कालमा बालुवाटारको उक्त जग्गा मुआब्जा दिएर अधिकरण गरिएको हो वा जफत भएको भन्नेमा रह्यो । 

तपाईंहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ, संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न ? 

– ललिता निवास क्याम्प भनिँदो रहेछ, त्यसमा २९९ रोपनी जग्गा रहेको देखिन्छ । ०१८ सालमा सुवर्णशमशेरको आफ्नै नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफतै भएको हो । बाँकी २८४ रोपनी कानुनअनुसार सूचना प्रकाशन गरी मुअब्जा दिएर अधिकरण गरिएको हो । प्रतिवेदनमा हामीले त्यसको प्रमाण पेश गरेका छौं । त्यहाँ भ्रष्टाचार, कीर्ते लगायत, ठगीदेखि जालसाजी भएको देखिन्छ । त्यसक्रममा धेरै नक्कली कागजात बनाइए, सक्कली कागजात नष्ट गरिए । कीर्ते जालसाजीमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । देशकै मुटुमा यस्तो अवस्था छ भने अन्यत्र झन् विकृति भएका हुनसक्छन् । तसर्थ देशभरका जग्गा हिनामिनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने मुख्य सुझाव थियो । पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा २०७६ तिर हिनामिना जग्गा छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन भई एक वर्षमा एक सयभन्दा बढी केस हेरियो, ३३ वटाको प्रतिवेदन तयार पारे पनि आयोगको म्याद थप भएन । सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउने बाहेक सबै काम हामीले गरेको सिफारिसअनुसार भयो । भलै अख्तियारले सबैलाई मुद्दा चलाउन सकेन । क्याबिनेटबाट निर्णय गर्ने मुख्य व्यक्ति, फिर्ता गर्नेहरूलाई मुद्दा चलाइएन । पार्टीका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गलत निर्णय हुन पुग्यो । कीर्तेको सवालमा सिआइबीले राम्रो अनुसन्धान गरेको सुन्नमा आएको छ । कतिसम्म माथिल्लो स्तरमा पुग्दछ हेर्न बाँकी नै छ । 

निर्णय गर्नेलाई केही नहुने, टिप्पणी लेख्नेहरूलाई मात्र समाइने प्रक्रियाप्रति कतिपय प्रशासकहरू आपत्ति प्रकट गर्दै छन् तर तपाईं खरिदार, सुब्बादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कसैलाई छोड्नुहुन्न भन्दै हुनुहुन्छ, किन ? 

– टिप्पणी उठाउनेले नै सबै सेटिङमै मिलाउँँछन्, उनीहरूलाई बाँकी राखेर माथिमात्र कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर माथिकालाई केही नगरेर तलकालाई मात्र समाउने प्रक्रिया बेठीक हो । खरिदारलाई केही कारबाही नगर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई नगर्ने, भन्ने हुँदैन । सबैले गलतमा सही गरेका छन्, एकमुष्ट कारबाही हुनुपर्छ । 

 कतिपयचाहिँ ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका हाइप्रोफाइलहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा चोख्याइने खेल भइरहेको छ भन्दै छन्, स्थिति त्यस्तै हो र ? 

– यो प्रकरणमा जोडिएका दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई त चोख्याइ नै सकियो, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएन, अतः कारबाही हुने भएन । त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरू अदालतमा जानु भएको छ । त्यसले स्पष्ट व्याख्या वा व्यवस्था गर्ला । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका नाममा चोख्याउनु अख्तियारको गलत अभ्यास हो । अख्तियारले विगतदेखि नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बारम्बार थन्काइदिने काम गर्‍यो । अख्तियारको ऐनमा मन्त्रिपरिषद् र यसले गरेका नीतिगत निर्णय भन्ने वाक्यांश छ । हाम्रो मन्त्रिपरिषद्का ४ देखि ५ प्रतिशत मात्रै नीतिगत निर्णय र बाँकी ९५ प्रतिशत कानुनी, कार्यगत निर्णय हुन्छन्, ती निर्णय बकाइदासँग अख्तियारले हेर्न मिल्छ । बालुवाटारको जग्गा प्रकरण पनि नीतिगत निर्णयबाट भएको होइन । कानुन मिचेर सेटिङमा गरिएको हो । अख्तियारले गलत परम्परा बसाएका कारण यो समस्या आएको हो । गलत परम्परालाई तोड्ने हो भने अहिलेकै कानुनअनुसार क्याबिनेटका सबै पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ । 

उसो हो भने यो प्रकरणमा सिधा जोडिएका भिआइपीहरुमाथि कारबाही हुँदैन त ? 

– अहिलेसम्मको वस्तुस्थिति हेर्दा कारबाही हुँदैन कि भन्ने छ । यद्यपि कानुन, अनुसन्धानले समेटेर ल्याइसकेको छ । मिडियाले असाध्य चासो दिइरहेको छ । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरण यहाँसम्म आइपुग्नुमा पूर्वगृहसचिव प्रेम राईको ठूलो भूमिका छ भनिन्छ, वास्तविकता के हो ? 

– यदि, प्रेम राई गृहसचिव हुनुहुन्नथ्यो भने न त यो वीषयमा अध्ययन वा अनुसन्धान हुन्थ्यो न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै पुग्दथ्यो । हामी त पछि जोडिएका हौँ, यसमा खोटाङतिरकै कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाको पनि ठूलो हात छ । ललिता निवासको जग्गा सरकारी हो, व्यक्तिका नाममा लगिएको छ भनेर धेरै पहिलेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयमा उजुरी दिने काम गरिरहनुभएको रहेछ । लामो समयसम्म कसैले पनि सुनुवाइ गरेन । प्रेमकुमार राई गृहसचिव हुँदा पुनः निवेदन आएपछि सबै विवरणसहित प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइयो । र, प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई आइलाग्यो । प्रतिवेदनमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका नै उहाँको हो । ०४७ साल भदौ ५ को क्याबिनेटले राजनीतिक विषयसँग जोडिएकोले सो जग्गा सरकारले जफत गरेको हो वा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको हो, गृह मन्त्रालयलाई छानबिन र उचित व्यवस्था गर्न भनेको थियो । ०५८ सालदेखि नै गृह मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी परिरहेकामा प्रेमकुमार राई सचिव भएपछि पुनः उजुरी परेको हो । 

 तर गृहमा हुँदाको प्रेम राईको जोश अख्तियार प्रमुख आयुक्त बनेर गएपछि घटेको देखियो नि, किन ? 

– उहाँले आफ्नो इमेज र आम अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्नुभएन भन्ने हामीले पनि सोचिरहेको बिषय हो । अख्तियारमा एकल निर्णय चल्दैन, सबैको सहमतिमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ एकातिर भने अहिले जताततै विचौलिया, भूमाफिया, तस्करहरूको बोलवोला छ । त्यही कारण पनि कतिपय मुद्दामा प्रमाण जुटाउन सकस भइरहेको होला । समय अझै बाँकी छ, हेरौं । 

अख्तियारले हात उठाएको प्रकरणमा सिआइबीले हात हाल्यो भन्नेहरू पनि छन् नि ! 

– अख्तियार र सिआइबीको कार्यक्षेत्र नै फरक । अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको, खाएको हो वा होइन भनेर हेर्ने हो, प्रमाण भेटे कारबाही गर्छ, नभए गर्दैन । ०४७ भदौं ३ पछि  कागज मिलाउने, नष्ट गर्ने, लुकाउने, नक्कली कागज, मोही बनाउने लगायतका कीर्ते काम भएको छ । त्यस्तो कीर्तेमा संग्लग्न जो कोहीलाई कारबाही हुनुपर्छ । अहिले सत्यतथ्यमा अख्तियार, प्रहरी नै पुगिसकेको स्थिति छ । सधैं यिनै भ्रष्टहरू नै सत्तामा रहिरहन्छन् भन्ने त छैन । उनीहरू बाहिर निस्किएको समयमा वा नयाँ शक्तिहरूले सत्ता हातमा लिएको अवस्थामा आज नपरे पनि भोलि फेला पर्छन् । 

 यो प्रकरणमा एकै पटक १७६ कर्मचारी मुछिएका छन् । हालै भन्सारकै कर्मचारीको मिलेमतोमा एक सय किलो सुन पास भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बहालवाला सचिव नै जेलमा छन् । हाम्रो ब्युरोक्रेसी किन यसरी भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको ? 

– इमान्दार कर्मचारीलाई नेता र मन्त्रीले छानेर मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, एयरपोर्ट, भन्सारजस्ता ठाउँमा लगेको देख्नुभएको छ ? ती निकायमा इमान्दारलाई फालिन्छ र भ्रष्टलाई टिपेर लगिन्छ । कथं इमान्दार कर्मचारी त्यहाँ पुगे भने पनि अनावश्यक टर्चर र दबाब दिएर टिक्न दिइन्न । नेताहरू नै भ्रष्ट कर्मचारीलाई काखी च्याप्छन् । भ्रष्ट कर्मचारीको माथिसम्मै सेटिङ र सम्बन्ध हुन्छ । एकाध र अपवादबाहेक चिने, जानेका र सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई नै मालदार कार्यालयमा पुर्‍या​​​​​​इन्छ । आफूलाई मालदार ठाउँमा पठाउने नेता र मन्त्रीको हितमा हो उसले काम गर्ने । ऊ त्यहाँ हुँदा सत्तामा बस्ने, नेतालाई लाभ हुने हो । सुधार गर्नुपर्छ, जनमुखी काम गर्नुपर्छ भनेर कोही नेता, मन्त्री लाग्दैनन् । यसमा कर्मचारी जति दोषी छ, त्यसको कैयौं गुणा दोषी छन्, राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू । 

मुलुक संघीयतामा गएको आठ वर्ष भइसक्यो, अझै प्रशासनिक संघीयता कायम हुन छैन । कर्मचारीको मूल ऐन जारी हुन नसक्नुमा दोषी को ? 

– राजनीतिक नेताहरू र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नचाहेको कारण यो स्थिति पैदा भएको हो । यदि प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरू राखेर प्रशासनिक संघीयतामा मुलुकलाई लैजान चाहेको भए सकिन्थ्यो । सविधान जारी भएपछि सबैभन्दा पहिले ल्याउनु पर्ने ऐन नै संघीय निजामती सेवा ऐन थियो । कर्मचारीको मूल कानुन किन आउन सकेन, कुन कुन बुँदामा विवाद निस्किएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री आफैं खटेर व्यापक छलफल गर्ने हो भने निमेषभरमै समाधान हुने बिषय हो तर दुनियाँभरका नचाहिने काममा हेलिकप्टर चढेर उद्घाटनमा हिँड्ने भएपछि कसरी आउँछ कर्मचारीको ऐन ? 

 मुख्यसचिव नियुक्तिमा स्वाभाविक प्रक्रियाको अवसान र ‘सेटिङ’ हाबी हुँदै गयो । सोमलाल सुवेदीको पालादेखि शुरु भएको स्वाभाविक र नियमित प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने क्रम बैकुण्ठ अर्याललाई टिप्दा पनि देखियो । यसले निजामती प्रशासनलाई कहाँ पुर्‍याउला? 

– अहिले हामी जुन बाटोमा गइरहेका छौं, प्रशासनिक सुधार यस्तो तरिकाले सम्भव छैन । नेपालको निजामती प्रशासन प्रक्रियाभन्दा षडयन्त्रको सिद्धान्तले चल्न थाल्यो । 

हरेक दिनजस्तो अख्तियारले केही न केही कर्मचारीउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँछ तर विशेषबाट सफाई पाउने सिलसिला जारी छ । मुद्दा चलाइँदा अख्तियार चुकेको हो वा विशेषमा सेटिङ मिलाइएको हो ? खोट कहाँ छ ? 

– कतिपय मुद्दा चलाइँदा अख्तियार चुकेको पनि हुनसक्छ र विशेषको सेटिङले पनि यस्तो स्थिति पैदा भएको होला तर पछिल्ला पाँच महिनाको विशेषका निर्णय असाध्यै राम्रो छ । केही मुद्दा बाहेक अख्तियारले दायर गरेका अधिकांश मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । कतिपय मुद्दामा अख्तियारको गल्तीले प्रमाण चुकाइएको वा नपुर्‍या​​​​​​​इएको हुन सक्छ । विशेषबाट पनि भ्रष्टचाहिँ हो तर प्रक्रिया पुर्‍याएन भन्ने किसिमले उन्मुक्ति दिइएको घटना धेरै छन् । यसमा सुधार गर्न अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया सुधार्न जरुरी छ । विशेष अदालतमा पठाइने न्यायाधीशहरूको राम्रो रोष्टर बनाएर पठाउने, साधन स्रोतले परिपूर्ण पार्ने हो भने सुधार्न सकिन्छ । 

तपाइँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार हटे पनि आधा भ्रष्टाचार आफैं घट्छ भन्नुहुन्छ, यसो भन्नुको तात्पर्य के हो ? 

– सेटिङ नै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, सचिवालयबाट शुरुवात हुन्छ । स्वकीय सचिव राखिनुपर्छ तर क्षमतावानलाई न कि कुनै आसेपासेलाई । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका सल्लाहकार सिंहदरबार गएर बस्ने होइन । उनीहरूले बाहिरको कुरा अध्ययन गर्ने, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई समय लिएर भेट्ने, कुनै बिषयमा सल्लाह, सुझाव दिने हो । छलफलमा आफ्नो कुरा राख्नेसम्म हो । सल्लाहकारहरूलाई अफिस, गाडी, पिए दिने होइन । स्वकीय सचिव निवासमै बस्ने र आपसी समन्वय गर्ने हो । उसले सचिव, सहसचिवसँग डिल गर्नु, ट्रेड युनियनका भालेहरूसँग लागेर विचौलियाको काम गर्नु भएन । त्यो कुरा रोकियो भने आधा भ्रष्टाचार घट्छ ।