रिगलको तामझामले राष्ट्रपतिदेखि पार्टी नेताहरुलाई अप्ठेरोमा पारेको काँग्रेसी बुझाई

सडकदेखि सदन र सरकारसम्म अहिले ‘बदनाम’ भइरहेको एउटा नाम हो– रिगल । जो हरेक दिन मिडियामा ‘हेडलाइन’ बनेर छाइरहेका छन् ।

हत्यारा, अनि गुण्डा–नाइके र डन उपशीर्षकसँगै प्रचार गरिएको त्यो एउटा ‘बदनामी’मा जोडिएको पार्टी हो, नेपाली काँग्रेस । जसले आफूलाई संविधान, कानुन र विधिको मसिहा ठान्छ ।

एउटा आरोपमा ‘दोषी’ ठहर भएका बाँके नेपालगन्जका योगराज ढकाल अर्थात् ‘रिगल’ पाँचवर्ष जेल बसेर राष्ट्रपतिको तोकादेशमा छुटे । संविधान दिवसको अवसर थियो, सरकारले भनेको थियो अनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘लालमोहर’ लगाए । जहाँ– रिगलको पनि नाम थियो । जसलाई हत्या आरोपमा ‘मुख्य योजनाकार’ भनेर अदालतले प्रमाणित गरिदिएको थियो र सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

घटना हुँदा उनी नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलमा बाँके क्षेत्र–३ को सभापति थिए । उनलाई छुटाउने राष्ट्रपतिको मात्रै निर्णय थिएन, सरकारको थियो । सरकारको मात्रै पनि थिएन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को थियो । प्रचण्डको मात्रै थिएन, सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्को थियो । अझ भन्नुपर्दा सत्ताघटक काँग्रेसको थियो । त्यसमा पनि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको थियो ।

देउवाको मात्रै पनि थिएन, त्यो त देउवाले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेसभित्रको एउटा समूह ‘गगन–शेखर’ (महामन्त्री गगनकुमार थापा र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला) को पनि थियो । किनभने त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गरेका थिए– कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले । उनी काँग्रेसका उपसभापति हुन् र शेखर–गगन समूहका नेता पनि ।

शेखर र गगनकै सिफारिस र भागबण्डामा गुरुङ मन्त्री भएका हुन् ।

शेखर–गगनको ‘दोक्लापन’

असोज ३ गते, संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिको सिफारिसमा ६७० सय जना कैदीहरूले ‘आममाफी’ पाए । त्यसको सूचीमा एउटा नाम थियो– योगराज ढकाल अर्थात् ‘रिगल ।’

यो त्यही नाम हो, जसले अहिले सडकदेखि सदन तातिएको छ । कुनैबेला पश्चिम नेपालको नेपालगन्जमा ‘डनगिरी’ मा उनको नाम थियो । पछि एक जनाको हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार भनेर उनलाई जन्मकैद सुनाइयो । त्यसपछि उनी जेलमै थिए । उनले हत्या गरेको भनिएका बाँके कोहलपुरका चेतन मानन्धरकी पूर्वपत्नी अहिले त्यो आममाफीविरुद्ध सडकमै अनसन बसिरहेकी छिन् र सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गरेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलगायात जोडिएका सबै व्यक्ति र निकायसँग ‘कारण’ माग्दै सर्वोच्चले अब यो मुद्दा ‘पूर्ण इजलास’ मा सुनुवाइ गर्ने फैसला गरिसकेको छ । तर, हिजाेको पेसीमा सुनुवाई भएपनि आगामी कात्तिक १४ गतेका लागि पुनः पेसी सारिएको छ ।

आममाफीका बारेमा सरकार र राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना हुन थालेपछि गत असोज ८ गतेको नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री तथा काँग्रेस उपसभापति गुरुङले त्यसबारे आफूलाई थाहै नभएको भनेर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई ढाँटे ।

तर, सभापति देउवालाई थाहा थियो । ‘रिगललाई किन छोडेको ?’ भनेर प्रश्न गरिरहेका महामन्त्री गगनलाई पनि थाहा थियो । नेपाली काँग्रेसबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू पनि त्यो बैठकमा थिए, उनीहरूलाई पनि थाहा थियो । त्यसैकारण सभापति देउवाले त्यसबारे कुनै जवाफ दिएनन् । काँग्रेसले ‘लाइभ’ गरेर संसारभरि देखाइरहेको यो बैठकमा मन्त्री गुरुङले भने त्यसबारे सरकार र आफूलाई थाहै नभएको भनेर चर्को स्वरमा बोलिरहेका थिए ।

‘जेलबाट फाइल उठेर सुरुसुरु उतै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्दोरहेछ । त्यो मन्त्रिपरिषद्मा आउँदै नआउँदोरहेछ । बडो अप्ठ्यारो रैछ । अनि कसरी उत्तर दिने,’ केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रश्नमा उनले भने, ‘अब कानुनमन्त्रीले तरुण दलको गुण्डालाई छुटायो भनिरहेका छन् । लेखिरहेका छन् । हामीले त नबुझेको कुरा रहेछ अनि पत्रकारलाई गाली गरेर के गर्ने ? त्यो बिचरो पत्रकारले झन् के बुझ्दो हो ?’
उनले आफ्नै नेताहरूले पनि कुरा नबुझेर मन्त्री र सरकारलाई गाली गरिरहेको भन्दै मनको बह पनि पोखे ।

‘त्यसैले कम्तीमा हामीले अनि हाम्रा नेताहरूले त बुझेर डिफेन्स गर्नुपर्यो नि । बुझेरमात्रै कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ । यसबारेमा त्यसका फाइलहरू मन्त्रिपरिषद्मा आएजस्तो लाग्दैन । यो मन्त्रीपरिषद्मा आउँदो रहेनछ। यो चाहिँ नआउँदोरहेछ,’ उनले भने, ‘मैले बुझेको यही हो । तर हाम्रै नेता साथीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई कठपुतली बनाउने ? भन्दिनुहुन्छ । मैले नबुझेको हो कि नेता साथीहरूले नबुझेको हो ? हामीलाई पनि थाहा छैन, संविधान दिवसका नाममा ६ सय, ७ सयजनाले आममाफी पाएछन् ।’

तर, आममाफी दिनेबारे जानकारी दिन राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान दिवसको अघिल्लो दिन जारी गरेको एउटा जानकारीपत्रमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘मन्त्रिपरिषद्का मिति २०८०–०५–२९ को बैठकको सिफारिस बमोजिम’ भनेर उल्लेख गरेका छन् । गत बिहीबार संसद बैठकमा गुरुङकै समूहका गगनले आममाफीबारे सरकारलाई प्रश्न सोधेका थिए ।

उनले कानुनका छिद्रहरू टाल्नुपर्ने पनि जिकीर गरेका थिए । र, सरकारले तिनै छिद्रका आधारमा पटक–पटक गल्ती दोहो¥याइरहेको आरोप पनि लगाए । ‘कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर बदनियतसाथ आममाफी दिइने प्रचलन गलत छ । आममाफीसम्बन्धी बनेका विभिन्न कानुन र अदालतका व्याख्याका बर्खिलाप पटक–पटक माफी मिनाहा गरेर सरकारले गल्ती दोहोर्याइरहेको छ,’ गगनले भनेका थिए ।

उनले सरकारसँग यसको जवाफ पनि मागे र त्यो जवाफ संसदमा उभिएर दिन पनि आफ्नै पार्टी सामेल सरकारलाई चुनौती दिए । यसअघि पनि पटक–पटक गगनले प्रश्न उठाउन थालेपछि मन्त्री गुरुङले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमै नेताहरूले कुरा नबुझेर आफूमाथि प्रहार गर्ने गरेको भन्दै पीडा पोखेका हुन् ।

यसबारे मुख नखोलेका काँग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अदालतमा यो मुद्दा प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा लामो भाषण लेखेका थिए ।

‘आममाफी प्रकरणमा अदालतको प्रवेश स्वागतयोग्य विसंगतिविरुद्ध नवीन बहस । लोकतन्त्रमा धब्बा लाग्ने कुनै पनि निर्णय बदरभागी हुनुपर्छ भन्ने विषय लोकको मतमात्रै होइन, मानवीय भावको अपेक्षा र सुशासनको माग पनि हो,’ उनले लेखेका थिए, ‘सकारात्मक आदेशमार्फत् अदालतले नकारात्मक कर्महरू नियन्त्रणमा रचनात्मक हस्तक्षेप गर्नसक्छ । नकारात्मक आदेशले त्यसलाई वैधता मात्रै दिँदैन, निरन्तरतालाई प्रोत्साहित गर्नेछ मुद्दा चलिरहँदा यो भन्दा बढी नबोलौं, आगे अदालतकै मर्जी !’

विश्वप्रकाशले कानुनले दिएका कतिपय सहजता र सुविधाजन्य प्रावधानहरू ‘लोकतन्त्रको बदनाम तुल्याउन दुरुपयोग भएको’ पनि बताएका छन् ।

‘संविधान र कानुनको व्याख्याको अधिकार अदालतमा हुनुलाई प्राविधिक होइन प्राज्ञिक कोणबाट हेरिनुपर्छ िसजाय मिनाहा, सजाय अवधि कटौती, आममाफीजस्ता कानुनी प्रावधान लोकतन्त्र बदनाम तुल्याउन दुरुपयोग भएका छन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘अदालतको आदेशले नवीन नजिर स्थापित गर्ने सकारात्मक अपेक्षामा छ देश ।’

आममाफीबारे भइरहेका आलोचनाका विषय लिएर केही दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसदहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न पुगेका थिए । तर, राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेर त्यस विषयमा सम्झाउनुपर्ने भन्दै रास्वपाका नेताहरूलाई आफूले मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको विषयलाई इन्कार गर्न नसक्ने जवाफ दिए ।

‘त्यो संसदीय र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै भएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट आएको विषयलाई मैले (राष्ट्रपतिले) इन्कार त गर्न सक्दैन’, उनले रास्वपाका नेताहरूलाई भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेर भन्नुपर्ने विषय यहाँ ल्याएर उल्टो पो गर्नुभयो कि !’

यसअघि सर्वोच्चले गत साता सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयगायत विपक्षी बनाइएका सबै निकायहरूसँग लिखित जवाफ दिन मिति तोकेरै आदेश दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिदमा भएको के थियो?

राष्ट्रपतिले संविधान दिवसको अघिल्लो दिन अर्थात् २ गते साँझपख सार्वजनिक गरेको एउटा सूचनाअनुसार भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘रिगल’को समेत नाम भएको ‘कैदीबन्दी’हरूको नाम भएको एउटा ‘आममाफी’को प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने भनेर पारित गरिसकेको थियो ।

भदौ ३० गते राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका गए । उनी त्यतैबाट चीन गए र असोज १३ गतेमात्रै फर्किए । तर, प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा लागेपछि सरकारका प्रवक्ता एंव सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भदौ ३१ मात्रै सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूमा ‘आममाफी’को विषय कहिँकतै लेखिएको छैन ।

नेपाली काँग्रेसका एक जना मन्त्रीकाअनुसार कैदीबन्दीहरूलाई आममाफी दिने सम्बन्धको प्रस्ताव मन्त्री धनराज गुरुङले नै मन्त्रिपरिषद्मा सुनाएका थिए । जो अहिले ‘हामीलाई त केही थाहा छैन । त्यो त सिधै जेलरले फाइल बनाएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने रहेछन्’, भनेर ढाँटिरहेका छन् ।

‘त्यो प्रस्ताव हाम्रै मन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुभएको थियो र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि फटाफट निर्णय गरिदिनुभयो,’ नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सरकारमा रहेका ती मन्त्री भन्छन्, ‘अहिले त सारा मन्त्रीहरू अनि नेपाली काँग्रेसलाई अपराधिजस्तो बनाइएको छ ।’

उनकाअनुसार रिगललाई ‘आममाफी’ दिने प्रस्ताव र त्यसको निर्णय पनि कानुनअनुसार नै गरिएको हो । ‘रिगल’लाई त धेरैजसो काँग्रेसकै नेताहरूले चिन्दा पनि चिन्दैनन् ।

‘मैले पनि अहिलेसम्म भेटेको छैन । उहाँ (कानुनमन्त्री) ले चिन्नुहुन्छ कि,’ उनी भन्छन्, ‘अब पार्टीभित्र के कस्तो छ, त्यो त हामीले भन्नुभन्दा पनि तपाईंहरूले नै धेरै लेखिरहनुभएको छ । त्यो आममाफीबारे मन्त्रीहरूलाई थाहा नहुने कुरा त हुँदैन । आफैँले प्रस्ताव ल्याउने अनि अहिले आफूमाथि आइपर्यो भनेर पन्छिन खोज्ने, अरुलाई दोष देखाउनु त भएन नि !’

उनकाअनुसार बरु छुट्ने दिनमा काँग्रेसका नेताहरूले ‘धेरै तामझाम नगर्नू’ भनेका थिए ।

‘तर केटाहरूले धेरै तामझाम गरेछन्,’ ती मन्त्री भन्छन्, ‘हाम्रा मन्त्रीज्यूले प्रस्ताव लगेपछि मन्त्रिपरिषद्मा कानुन र संविधानका व्यवस्थाबारे पनि छलफल भएको थियो । त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । यसमा राष्ट्रपतिज्यूको पनि कुनै हात छैन ।’