सर्वोच्चमा प्रदेशका मुद्दाको चाप
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा कोशी र गण्डकी प्रदेश सरकारका विषयमा दायर रिटमा सुनुवाइ भयो । कोशी प्रदेशको विवादमा निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गर्यो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने र विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै जेठ ९ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने मिति तोक्यो । सर्वोच्चले बहसका क्रममा उठेका केही प्रश्नहरूलाई समावेश गरेर पाँच प्रश्नमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र त्यसको निर्णय अन्तिम सुनुवाइबाट मात्र हुने भनेको आफ्नो आदेशमा भनेको छ ।
१. संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनु पर्ने हो वा होइन ?
२. धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ (१) को अवस्था भन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?
३. धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?
४. कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१।१।२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्ति भित्र उल्लिखित सङ्कल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानूनी वैधता के कसो हो ?
५. प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकार को परिधि र सीमा के कसो हो ?
यस निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिँदा उक्त विषयहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनु पर्ने देखिएकोले हाललाई निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन । यो मुद्दामा जेठ ९ गते पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ । कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई कम्तिमा जेठ ९ गतेसम्म काम गर्न बाधा भएन ।
शुक्रबार नै भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि अंकुश लगाएको छ । अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई केही महत्वपूर्ण काममा रोक लागेको छ । गत वैशाख २३ मा विश्वासको मत लिने बेला बहुमत सदस्यको समर्थन नहुँदै सभामुखले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ जनाले पक्षमा मत दिनुपर्नेमा ३० मतलाई मात्रै सदर गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । साथै यो मुद्दा गम्भीरतापूर्वक लिँदै आगामी जेठ ७ गतेका लागि पूर्र्णसुनुवाइको मिति पनि तोकेको छ ।
यो त शुक्रबारको मात्रै घटना हो । अहिले मात्रै हैन, उस्तै प्रकृतिको मुद्दा बोकेर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु प्रदेश गठन भएदेखि नै धाइरहेका छन । न्यायाधीशहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तलब खाएजसरी उनीहरुकै लागि खट्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । मुख्यमन्त्री खान आतुर भएका र मुख्यमन्त्रीबाट पदच्यूत भएका दुवैथरी व्यक्तिहरु बारम्बार अदालत धाइरहेका छन् । पालैपालो नियम र कानून मिच्ने मात्र होइन, नैतिकतासमेत मिचेर बसेकाहरु पालैपालो अदालत धाइरहेका छन्, लगातार । लाग्छ मुख्यमन्त्रीको लाइनमा बसेका र मुख्यमन्त्रीबाट हटेकाहरुलाई मुख्यमन्त्रीनै आफ्नो प्राथमिकता हो । संविधान, राजनीतिक मूल्य मान्यता र आर्दश त नेताहरुका लागि गौण बनेका छन । एक पटक हेरौं प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको सर्वोच्च अदालत यात्रा
कोशी प्रदेश
–२०८० असार २२ मा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर माग गर्दै हिक्मत कार्की अदालतमा
–२०८० भदौ ६ गते आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश माग गर्दै हिक्मत कार्की अदालतमा
–२०८१ वैशाख २७ गते प्रदेश प्रमुखको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै केदार कार्की अदालतमा
गण्डकी प्रदेश
–२०८० चैत २७ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति अवैध भएको भन्दै सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च अदालतमा
–२०८१ वैशाख २५ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै फेरि सर्वोच्च अदालतमा
सुदूरपश्चिम प्रदेश
–२०८१ वैशाख ९ गते प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारविरुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीको रिट
प्रदेशको सर्वोच्च अदालत यात्रा पदसँग मात्रै सम्बन्धीत छैन अन्य विषय लिएर पनि सर्वोच्च अदालत गएका छन । पदको विषय नभए पनि शक्तिको अभ्यास गर्न नपाएको विषयलाई प्रदेशहरुले अदालतको विषय बनाएका छन ।
बागमती प्रदेश
–२०८० कात्तिक १२ गते संघीय सरकारले बनाएको यातायातसम्बन्धी ऐन खारेजीको माग गर्दै
मधेस प्रदेश
–२०७६ साउन १६ गते संविधान अनुसार अधिकार नदिएको भन्दै तत्कालीन प्रदेश २ सर्वोच्च अदालतमा
–२०७६ मंसिर २ संघ सरकारले जारी गरेको वन ऐनविरुद्ध प्रदेश २ सरकार सर्वोच्च अदालतमा
–२०७७ कात्तिक २० गते समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनका प्रावधान खारेजीको माग गर्दै अर्को रिट
–२०७७ मंसिर २६ गते संघ सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
–२०७८ फागुन ६ गते संघबाट प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरिएको भन्दै मधेस सरकार सर्वोच्च अदालतमा
लुम्बिनी प्रदेश
–२०७८ साउन २५ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
कर्णाली प्रदेश
–२०७८ वैशाखमा कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गर्दा पदमुक्त भएका ४ सांसद अदालतमा
–२०७८ असार ७ गते कर्णालीका तत्कालीन सांसदको पुनर्वहालीविरुद्ध ओली सरकारको भ्याकेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश
–२०७६ भदौमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीको रिट
–२०७८ जेठ २७ गते सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्ध कानून व्यवसायीको रिट
यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् जसमा प्रदेश मामिलामा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याइएको छ । प्रदेश सरकार गठन, सञ्चालनलगायतका विभिन्न आधारभूत कुराहरु संविधानमा स्पष्टसँगै लेखिएको छ । स्पष्ट नभएका र सम्भावित जोखिम आँकलन नगरिएका मुद्दाहरु एक वा दुईपटक अदालत पुगेपछि तीनले नजिर वा नयाँ कानूनको रुप धारण गरिसकेको हुनुपथ्र्यो । तर उस्तै प्रकृतिका घटनामा बारम्बार प्रदेशहरुको लर्को सर्वोच्चमा लाग्दा सर्वोच्च अदालतका कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुने स्थिति बनेको छ ।
अदालतले पनि आमनागरिकको मुद्दाभन्दा पनि राजनीतिम मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर आदेश दिने गरेको छ । सर्वोच्च अदातल राजनीतिक मुद्दामा त्यहाँमाथि पनि अमुक प्रदेशको अमुक मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउने खोस्ने मुद्दामा लाग्नु परिहेको छ । यसले अन्य काम प्रभावित भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले कोशी र गण्डकी प्रदेश सरकारको खिचातानीका मुद्दाको भीड छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिने वित्तिकै प्रदेशमा पनि त्यसको असर पर्छ । सत्तासमीकरण मात्रै हैन, भर्खर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटेर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको छ । यसको असर संघीय सत्ता राजनीतिमा त पर्छ नै प्रदेश राजनीतिमा पनि परिहाल्छ । अब केही समयमै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटको असर मधेश प्रदेशमा पर्नेवाला छ । फेरि यसले पनि सर्वोच्चलाई अर्को मुद्दाको छिनोफानो गर्नु पर्ने हुनसक्छ ।
सर्वोच्चमा प्रदेशको मुद्दाको चाप बढ्नुको कारण मुख्यरुपमा राजनीतिक दलहरुको अटेरीले प्रदेशलाई सर्वोच्च धाउनुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको देखिन्छ । त्यसभन्दा बढी प्रदेश प्रमुखहरु अविवेकी तथा केन्द्र सरकारका रबर स्ट्याम्प बन्दा प्रदेशमा थप अस्थिरता छ, र रामशाह पथमा प्रदेशका मुद्दाले ट्राफिक जामको अवस्था बनेको छ
। अरु त अरु प्रदेश र संघको ‘रिदम’ नमिलेको भन्दै प्रदेश प्रमुख फेर्ने गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख फेर्ने निर्णय सुनाउँदै गर्दा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले प्रदेश प्रमुख फेर्नुको कारण यही भनेकी थिइन । राष्ट्रपति त दलको कार्यकर्ताबाट माथि उठ्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले दलको कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्ने ल्याकत राख्ने कल्पना गर्नै सकिन्न । यसले प्रदेशको मुद्दाबाट सर्वोच्च अदालले मुक्ति पाइहाल्छ भन्न सकिन्न ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू