कालोसूचीमा ठेकेदारको संख्या बढ्दै : ठेक्का हत्याउने, काम नगर्ने प्रवृत्ति ज्यादै

निर्माण कार्यको ठेक्का ओगट्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति र कम्पनीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेसम्म एक सय ८५ वटा निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ  । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको छ । जसअनुसार मंसिरमा सबैभन्दा बढी ९२ वटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । 

कात्तिकमा चाडपर्व परेकाले कालोसूचीमा नराख्दा मंसिरमा ह्वात्तै बढेको बताइन्छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको साउनमा २४, भदौमा १५, असोजमा २४, पुसमा २ र माघ १५ गतेसम्म २८ निर्माण व्यवसायमा संलग्न कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । 

गत वर्ष एक सय ६२ वटा त्यस्ता कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसको अघिल्लो वर्ष ८४ वटा कालोसूचीमा परेको कार्यालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा एक सय चार वटा वटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए । आ.व. २०७६÷०७७ मा ५४ वटा र २०७५÷०७६ मा ५० कम्पनी कालोसूचीमा परेको तथ्याङ्क छ । 

जसअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा चार सय ५४ निर्माण व्यवसायी कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । ठेक्का लिएपछि सम्झौता गर्न नआउने र सम्झौता गरेपछि काम नगर्ने कम्पनीलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम गत वर्ष एक सय ६२ वटा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा ठेकेदारले आचरण विपरीत कायम गरेमा, खरिद सम्झौता गर्न नआएमा, सम्झौताबमोजिमको गुणस्तर नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा, खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा र योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर सम्झौता गरेको प्रमाणित हुन आएमा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने गरिएको बताउँछन्।

केही वर्षयता कालोसूचीमा निर्माण व्यवसायीहरुको संख्या थपिँदै गएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारी÷सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयले ठेक्का आह्वान गर्दा जसरी पनि हात पार्न व्यवसायीहरुबीच होडबाजी नै चल्ने गरेको छ । 

तर, ठेक्का हात पार्न ठूलो कसरत गर्ने उनै ठेकेदार कम्पनीहरुले ठेक्का पाएपछिे काम अलपत्र पार्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, समयमै काम गर्न नसकेका धेरै ठेकेदार कम्पनीले ‘सेटिङ्ग’ मा म्याद थप समेत गराउँछन् । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत वर्ष ९२०७९÷०८०० को वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिदमा हुने मिलेमतो, अनियमिततालगायत गतिविधिलाई दुरुत्साहन गरी सार्वजनिक खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद कार्यलाई गुणस्तरीय, मितव्ययी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बनाउन खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिमा सदाचारिता, इमान्दारिता तथा नैतिकताको विकास गरी सुशासन कायम गर्नसमेत प्रमुख चुनौती रहेको जनाइएको छ । 

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा हुन नसक्नु, ठेक्का खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर र समस्याग्रस्त भई तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न नहुन, पेश्की लिएपछि काम नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआउनुलाई मुख्य समस्याको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
 
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल सरकारले समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा व्यवसायीहरुले काम पूरा गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकार निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिँदैन । अनि व्यवसायीहरुले कसरी काम गर्ने ?’

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सरकारी वा सम्बन्धित निकायहरुले आलटाल गर्ने गरेको तर समयमै काम नगरेको भन्दै कालोसूचीमा भने धमाधम राखेको उनको आरोप छ । तर, कतिपय निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी काम लिएको र पूरा गर्न नसकेपछि कालोसूचीमा परेको महासचिव दाहालको बुझाई छ । 

उनले भने, ‘व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो औकात र क्षमताभन्दा बढी काम लिए । यसबाट समयमै काम पूरा हुन नसक्दा कारबाहीमा परेका हुन् ।’