गभर्नरविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चलाई पहिलेको नजिर

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यताबारे आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेको छ । अधिकारीको शैक्षिक योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै दायर रिट खारेजीको माग गर्दै सरकारले जवाफ पेश गरेको छ ।

मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले लिखित जवाफ पेश गर्दै अधिकारीको बचाउ गर्नुभएको छ । अधिवक्ता दिपकराज जोशीसहितले गत पुस १२ गते कानुनमा तोकिएबमोजिम गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको र अयोग्य व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै हटाउन माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकार, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नर अधिकारीसँग लिखित जवाफ मागेकोमा सरकारले जवाफ पेश गर्दै अधिकारीको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको जिकिर गरेको हो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत २४ अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।

मुख्यसचिवले प्रचलित कानूनबमोजिम विभुवन विश्वविद्यालयले मास्टर अफ कमर्स (एम. कम.) को शैक्षिक योग्यताको मान्यता र समकक्षता प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै यसै प्रकृतिको विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतको नजीर देखाएको छ । निवेदक शम्भु दुवाडी र विपक्षी समेत भएको रिट नम्बर ०७३ डब्लुओ ०४०९ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकले उठाएको सम्बन्धी विवादको विषयका सम्बन्धमा हेर्दा सञ्चालकमा नियुक्त हुनु भएका विपक्षी बालकृष्णमान सिंहले चार्टड एकाउण्टेण्ट उत्तीर्ण गरेको भन्ने देखिएको सो डिग्रीलाई एम.कम. सरहको योग्यता मानी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारण भएको देखिएको बताइएको छ । सिंह यसअघि बैंक सञ्चालक समिति सदस्य थिए ।  

जवाफमा लेखिएको छ, ‘यस प्रकार चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट डिग्री एम. कम. सरहको डिग्री भएको हुँदा निवेदक उक्त पदका लागि शैक्षिक योग्यताको आधारमा अयोग्य रहेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । मिति २०६९÷११÷०४ को निर्णयबाट ५ वर्षको कार्यकालको लागि नियुक्तः भएका विपक्षी सञ्चालकको योग्यता नपुगेको भनी साढे तीन वर्ष पश्चात् मिति २०७३÷०८÷०२ मा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन उल्लिखित आधार एवम् बिलम्बको आधारमा समेत खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको आदेश भएको देखिन्छ ।’

समान प्रकृतिको विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय निरूपण भइसेकेको विषयलाई लिएर दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी माग गरिएको छ । ‘सम्मानित अदालतको उल्लिखित मुद्दामा भएको आदेशमा गरिएको व्याख्या समेतका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर योग्यताको समकक्षता प्रदान भएको वस्तुगत यथार्थता समेतलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन,’ सरकारले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रष्टसँग लेखिएको छ ।