भाषा शिक्षकहरूमाथि अन्याय भरमार

शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा महाशाखामा कार्यरत सहसचिव केशव दाहालले भाषा शिक्षणको लागि वर्षाैँदेखि नेपालमा कार्यरत ५५ जना चिनियाँलाई दुःख र मानसिक यातना दिएका छन् । उनले ती गुरुहरूलाई ओभरस्टे गरेकाले श्रम कानुन आकर्षित भएको भन्दै त्यसबापत प्रतिव्यक्ति ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्दै स्वदेश फर्कनुपर्ने, अन्यथा पक्राउ गरी पठाइने धम्की पीडितहरूले बताएका छन् । नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौतामा भीसा नवीकरण गर्दै बस्न पाउने र शैक्षिक क्षेत्रअन्तर्गत चिनियाँ भाषा शिक्षण गरेबापत कुनै वर्कपर्मिट लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यी भाषा शिक्षकले स्वयंसेवी रूपमा नेपालका विद्यालय, कलेज र इन्स्टिच्युटमा निःशुल्क अध्यापन गर्र्दै आएका थिए । पछिल्लो समयमा भने बौद्धिक काम गर्ने विदेशीले पनि अनिवार्य वर्कपर्मिट लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको तगारो हालेर चिनियाँ गुरुहरूलाई दुःख दिने काम शुरु भएको गुनासो छ । 

दुई देशका सरकारबीच भएको सम्झौतामा शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि चिनियाँ शिक्षक वा अध्यापकहरूलाई भिसा लिएर आएपछि वर्कपर्मिट लिन नपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाबमोजिम नै शिक्षकहरूले नवीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा वर्षको एकपटक सम्पर्क गर्दै आएका थिए । तर, शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बाठो भएर सो जिम्मेवारी श्रम मन्त्रालयमा सरेको भन्दै नवीकरणका लागि श्रम विभाग पठाएको र सोहीअनुरूप वर्क पर्मिट लिनुपर्ने भनेर दुःख दिएको बारे परराष्ट्रमा लामै छलफल भएको छ । 

केही हप्ताअघि होटल हायातमा चिनियाँ शैक्षिक संस्थाको अगुवाइमा सम्पन्न एजुकेशन फेयरको पनि शिक्षा सहसचिव केशव दाहालले विरोध जनाएका थिए । सो मेलामा ३० वटा विश्वविद्यालय सहभागी थिए । परराष्ट्रमन्त्रीले उद्घाटन गरेको सो कार्यक्रममा जानबाट उनले शिक्षामन्त्रीलाई रोकेको बताइन्छ । भाषा ज्ञानको अभावमा चीन सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटा गुम्दै गरेको र  अध्ययन अवधि पनि लम्बिने गरेको अवस्था छ ।

यस्ता शिक्षकको नेपालमै भाषा अध्ययन गराउँदा नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकले प्रत्यक्ष फाइदा लिँदै आएका छन् । भदौमा रिटायर्ड हुने दाहालको यस्तो व्यवहारले चिनियाँ भाषा शिक्षक रुष्ट बनुन् वा नबनुन् भन्ने विषयभन्दा पनि यसले दुई छिमेकी मुलुकबीच भएको सम्झौतामा पार्ने नकारात्मक असरप्रति गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा यसले नेपालको ब्युरोक्रेसीप्रति नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने खतरा पनि छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)