सानोतिनो कारणले कहाँ ढलेको हो र प्रचण्डको सत्ता

१० वर्षे जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिका छ । माओवादीको ‘साइज’ जत्रो भए पनि २०५२ सालदेखि अहिलेसम्म उहाँ निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमै हुनुहुन्छ । विद्रोही नेताका रुपमा होस् या मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको– पछिल्लो तीन दशक मुलुकको राजनीति प्रचण्डकै वरपर घुमिरहेको छ । 

नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको उदय वाम आन्दोलनबाट भएको हो । विश्वभर सशस्त्र विद्रोहमार्फत सत्ता कब्जाको रणनीति असफल भइरहेको बेला जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने आँटले उहाँलाई राजनीतिको केन्द्रमा जबर्जस्त स्थापित गरायो । प्रचण्डले रक्तपातपूर्ण विद्रोहको मात्र अगुवाई गर्नुभएन, शान्ति प्रक्रियाको पनि नेतृत्व गर्नुभयो । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीजस्ता मुद्दा मूलतः माओवादी आन्दोलनकै उपज मानिन्छ । 

राष्ट्रिय राजनीतिका यी शक्तिशाली पात्र राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दा क्रमशः कमजोर मात्र बनेका छैनन्, निरन्तर एक्लिँदै गएका छन् । शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेर खुला राजनीतिमा आएको माओवादी २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा देशकै पहिलो पार्टी बन्यो । झण्डै एकल बहुमतको अवस्थामा रहेको माओवादी नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन सकेन । परिणामतः न सरकारको नेतृत्व गर्न पायो, न संविधान बन्यो । त्यसपछि २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पहिलोबाट तेस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यो । संविधान जारी भएपछिका दुईवटा निर्वाचनमा माओवादीको जनमत झन्–झन् खस्किँदै गएको छ । 

एकातिर जनमत निरन्तर घटिरहेको छ भने अर्कोतिर माओवादी आन्दोलनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्दैछ । प्रचण्डपछिको दोस्रो र तेस्रो वरियताका नेता मोहन बैद्य किरण र बाबुराम भट्टराई हुँदै रामबहादुर थापा बादल, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव अहिले प्रचण्डसँग छैनन् । यो स्थितिमा माओवादी धारलाई एकीकृत गर्दै पार्टी बलियो बनाउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा सत्ता र संसद प्रचण्डको प्राथमिकतामा परिरहेको छ । संसदीय राजनीतिमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्दै आएका प्रचण्डको पछिल्लो सत्तायात्राको दुःखद अवशान यसैको उपज हो । 

प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट रहेको संसद्को तेस्रो शक्ति भएर पनि प्रचण्डलाई डेढ वर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो । त्रिशंकु संसदको लाभ उठाउँदै कांग्रेस र एमालेलाई विश्वासमा लिन सकेको भए पाँचै वर्ष सरकार चलाउने सम्भवना पनि थियो । तर, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको तुलनामा संसदीय अभ्यासमा नयाँ भए पनि सत्ता राजनीतिको खेलमा माहिर मानिने उहाँले ठूला दुई दललाई पालैपालो उपयोग गर्ने नीति लिनुभयो । परिणामतः ‘उथलपुथल’ मा अति विश्वास गर्ने उहाँका लागि समीकरण फेरिरहने आफ्नै कदम प्रत्युत्पादक बन्यो र अपमानजनक बहिर्गमनको सामना गर्नुप¥यो । 

अतिआत्मविश्वासले निम्त्याएको खति 

यो सबै स्थिति आउनुका पछाडि प्रचण्डको अतिआत्मविश्वास र परिस्थितिको सही ढंगले विश्लेषण गर्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो भन्छन् माओवादी नेताहरू । दुईवटा कारणले प्रचण्ड अतिआत्मविश्वासी बनेको उनीहरूको बुझाई छ । एक– सरकार गठनमा माओवादी निर्णायक रहेकाले आफूलाई बाहिर राखेर कुनै पनि गठबन्धन बन्दैन भन्नेमा ढुक्क हुनु । दोस्रो– एमाले अध्यक्षले दिलाएको विश्वास । 

प्रचण्ड आफैँले विश्वासको मत लिँदै गर्दा गत शुक्रबार संसदबाट भन्नुभयो– मलाई राम्रो फकाउनुभयो, वामपन्थी मिल्नुपर्छ भनेर । म मान्छे यस्तै, अलिअलि सेन्टिमेन्टल, भावुक, मीठो गरी भनेपछि विश्वास गर्ने । ओलीले आफूलाई वामपन्थी एकताको आश्वासन देखाएर मक्ख पारेको र प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेससँग मिल्न गएको उहाँको गुनासो थियो । ‘जसलाई मैले वाम सेन्टिमेन्ट ठानेको थिएँ, त्यो षड्यन्त्र रहेछ भन्ने थाहा पाउन ढिलो गरेँ’, उहाँले थप भन्नुभएको थियो । 

ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको जगमा कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन बनेको थियो । प्रचण्डले त्यही गठबन्धनबाट गत आमचुनावमा सांसद जित्नुभएको हो । तर, प्रधानमन्त्री बन्न भने उहाँ बालकोट पुग्नुभयो । प्रचण्डले भन्ने गरेको उथलपुथलको प्रस्थान बिन्दु सम्भवतः त्यही थियो । संसदमा झण्डै डेढ घण्टा भाषण गर्दा एमाले र ओलीप्रति आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गर्नुभएका प्रचण्डले कांग्रेसप्रति नरम धारणा राख्नुले पनि त्यस्तो बुझिन्छ । ‘कि गठबन्धन छोड्नै हुँदैनथ्यो, छोडेर एमालेसँग मिलिसकेपछि यतै अडिनुपथ्र्यो,’ माओवादीका एक नेता भन्छन्, ’फेरि पुरानै गठबन्धनमा फर्किसकेपछि एमालेसँग मिल्न जानु हुँदैनथ्यो ।’ वाम आन्दोलनलाई बलियो बनाउने विश्वासका आधारमा एमालेसँग सहकार्य शुरु गरेको तर, त्यसलाई ओलीले सत्तामा उक्लने रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्दैछन् भनेर बुझ्न नसक्नु प्रचण्डको कमजोरी ठान्छन् उनी । सात–आठ महिनाको निरन्तर प्रयासपछि ओलीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडाएको र त्यसक्रममा अनेक बाचा–बन्धन गरेको बताइन्छ । 

बताइएअनुसार गत फागुनमा गठबन्धन फेर्नु ६ महिना अघिबाटै प्रचण्ड र ओलीबीच भेटघाट शुरु भएको हो । टिआरसी विधेयकबारे छलफल भनेर गरिने त्यस्तो भेटले मङ्सिरबाट थप तीब्रता पाउन थाल्यो । ओलीले कहिले एकल त कहिले महासचिव शंकर पोखरेललाई पनि राखेर सिंहदरबार र बालुवाटारमा तारन्तार छलफल चलिरह्यो । प्रचण्डलाई केही कुरामा मनाउन÷फकाउन परे विष्णु पौडेल दौडिँदै अध्यक्षको सन्देश लिएर बालुवाटार पुग्थे । त्यसक्रममा दुई नेताबीच संसद्को यो कार्यकाल पूरै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने, ०८४ को चुनाव ओलीको नेतृत्वमा मिलेर लड्ने र राष्ट्रपतिमा प्रचण्डलाई अघि सार्ने तहमा एकखालको मौखिक समझदारी बन्यो । एकातिर जनमत ह्रासोन्मुख अवस्थामा रहेको माओवादीलाई पश्चिम बंगालको हौवा खडा गरेर तर्साउने, अर्कोतिर सरकारले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्ने– यस्तो परिस्थितिले प्रचण्डलाई कांग्रेससंगको समीकरण तोडेर एमालेसँग मिल्न बाध्य बनायो । 

‘अघिल्लो वर्षको साउनदेखि नै वामपन्थीहरू मिल्नुपर्छ भन्दै प्रचण्डलाई फकाउनुहुन्थ्यो’, प्रचण्ड निकट माओवादी नेता भन्छन्, ‘सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पुगेपछि समीक्षा भयो, मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरौँ भन्दा कांग्रेसले अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्न मानेन, त्यसले अलिअलि असमझदारी बढ्दै थियो, त्यही मौकामा ओली आफ्नो मिशनमा सफल हुनुभयो ।’ प्रचण्डलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको सुझाव थियो– ‘केपी ओलीलाई मैले जति अरु कसैले पनि चिनेको छैन, जुनसुकै बेला धोका दिन्छन्, विश्वासमा नपर्नुहोला ।’ त्यतिखेर माधवको कुरामा खासै चासो नदिनुभएका उहाँ अहिले पार्टीका नेताहरूसँग भन्न थाल्नुभएको छ– प्रतिगमनविरुद्ध सँगै लडेका साथीहरूको सल्लाह नमान्दा धोका पाइयो !

सहयोगीको अभाव 

कांग्रेस र एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरू नयाँ समीकरण बनाउन चैतबाटै भित्रभित्रै सक्रिय थिए । त्यसका लागि देउवा र ओलीका विश्वासपात्रहरूबीच योजनावद्ध छलफल चलिरहेको थियो । रमेश लेखक र शंकर पोखरेलले सानेपास्थित विनोद चौधरीको होटल भिभान्तामा लगातार छलफल गरेको प्रचण्डलाई जानकारी नभएको होइन । तर, सूचनाको तथ्यपरक विश्लेषण गरेर समयमै त्यसलाई काउण्टर दिन शक्ति परिचालन गरिएन । 

सत्ता परिवर्तनको यो निर्णायक मोडमा कांग्रेस सभापति देउवाको सबै व्यवस्थापन पत्नी आरजु, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेश लेखकले गरिदिए । ओलीका तर्फबाट शंकर पोखरेललाई खटाइयो । प्रचण्डलाई फकाउन विष्णु पौडेललाई समानान्तर रुपमा प्रयोग गरियो । एमालेमा त ओलीलाई सघाउन उपमहासचिव विष्णु रिमालको नेतृत्वमा टिम नै परिचालित हुने गरेको छ । तर, प्रचण्डको हकमा भने त्यस्तो हुन सकेन । खासमा उहाँका लागि त्यस्तो सहयोग गर्ने नेता नै देखिएन पार्टीमा । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाइएका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलको समेत साथ रहेन । पहिले प्रचण्डको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाइदिने काम उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराबाट हुन्थ्यो । सुन काण्डमा मुछिएपछि उनी अहिले आफैँ थन्किएर बस्नुपरेको अवस्था छ । 

दोस्रो वरीयतामा रहेका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ आफैं क्याबिनेटमा भए पनि अध्यक्षसँग त्यति सौहाद्र्रता नरहेको बताइन्छ । पछिल्लोकालमा आफूलाई मन्त्रीबाट हटाउन खोजेको भन्ने परेकाले पनि समीकरण जोगाउने विषय चासोमा परेन । महासचिव देव गुरुङको अन्तरपार्टी प्रभावकारिता देखिंदैन । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई सरकारको काममै भ्याई–नभ्याई थियो । आफैं खेदिएको महसुस गरिरहेका अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माको अध्यक्षसंग पहिलेजस्तो हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध छैन । उनी पार्टी फुटाउने तहमा असन्तुष्ट रहेको चर्चा भैरहेको छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)