हुनेवाला चिफहरु यस्तरी ध्वस्त

नेपाली सेनामा सनकको भरमा चिफ हुनुपर्ने जर्नेलहरू घर पठाइएका छन् । २०६३ पछि चिफहरूले नचाहिने राजनीति गरेर प्रदीपप्रताप बम मल्ल, दिलिपसमशेर राणा, बिनोज बस्न्यातहरूलाई बिगारिदिएका थिए । गल्ती थियो भने जेल पठाउने नत्र चिफ बनाउनु पर्ने थियो । स्थापित प्रचलन के हो भने तीन तारेमा अवधि थप्दा चिफ हुन्छ भने थप्ने नत्र नथप्ने तर यहाँ त मेरो मानिस र अर्को मानिस भनेर आफूखुशी गरियो । स्वविवेकीय अधिकार हातमा छ भनेर जथाभावी गरियो । पूर्णचन्द्र थापाको पालामा सबैभन्दा धेरै सकल दर्जालाई कारबाही गरियो र सबैभन्दा भद्रगोल नियम पनि उनैका पालामा  बनाइयो । उनी आफ्ना सैनिक सहायकहरूप्रति यति भर परे कि एउटा कर्नेलले आफू घर जाने भएर नियमावली नै फेरिदिए, जर्नेलचाहिँ अर्कैले खाइदियो । उनले यति धेरै नियम बनाए कि अहिले यति मीनेटभित्र भात खाइसक्नुसमेत भनिएको छ ।

राजेन्द्र क्षेत्री द्रव्य मोही भए पनि कसैलाई बिगारेनन् तर गौरव समशेर र छत्रमान गुरुङले कहीँ नभएको फास्ट ट्र्याक ल्याएर संस्था नै खत्तम बनाए । कार्यविधि तयार गर्ने कार्यमा खटिएकाहरूले आफ्नै दुनो सोझ्याउने नियम बनाए । माओवादीसँग ज्यान हत्केलामा राखी लडेर पाएको तक्माको मूल्य भएन तर नेताको नजिक भएकै भरमा तक्माको नम्बर आउने भयो । एउटा बेसिकले आफूभन्दा ६ वर्ष जेठोलाई जित्न पायो ।

२०५९ वैशाखपछि २०६३ जेठसम्म सेनामा भर्ना भएकाहरू सबैभन्दा दुःखित छन् । चाहिँदा भर्ना लियो तर अहिले न बेलामा शान्तिसेना छ न अरु सुविधा । एउटै ड्राइभर २० वर्र्ष जागिर हुँदा ३ चोटि शान्ति सेना जान्छ, अन्त हेर्न पर्दैन जंगीअड्डाको निवेशमा रहेका सिपाही १७ वर्षमा पहिलो चोटी जान्छ । कमसे कम ड्राइभिङ गराएर पठाउँदा ऊ छिटो त जान्थ्यो । मिसनमा गाडीअनुसार ड्राइभर नपुगेर बिजोग छ, १५० भन्दा बढी गाडी भएको ठाउँमा ४० जना मात्र जान्छ, भनेको बेलामा सबै गाडी निकाल्न सकिँदैन । लेबनानमा हालै गणपतिले तालिम नै चलाएछन् । सिग्नल, सैनिक प्रहरी, मेडिकल सकेसम्म धेरैलाई गरायो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ । गाडी, जेनेरेटर बनाउने मेकानिक छैन । सिपाहीले काम सिक्यो भने गण गुल्ममा काममा लिन सकिँदैन । वि या से नि को टोलीले गर्भमा नै सिकेर आएको हो र ?

त्यो बेलामा भर्ना हुने अधिकृतको त झन् बिजोग छ । स्टाफ कलेज पास भएकाहरू मेजर र प्रसे छउञ्जेल कि अब्जरभर कि तालिम कि गुल्मपति÷गणपति गरेरै मसे हुने लाइनमा पुग्छन् । तिनीहरूले मेजरमा गण देख्दैनन्, बाहिनी पनि देख्दैनन्, पृतनामा चाहिँ जर्नेलहरूले लिएर गएपछि बल्ल देख्छन् । प्रसे भयो, मसे हुन गाह्रो, मसे भयो सर हुन गाह्रो । स्टाफ कलेज पास नभएकाहरू अछूत जसरी छुट्याइन्छन् । नेपाल सरकारले दुईजना उपसचिवबीच भेदभाव गर्दैन तर सेनामा आकाश जमिनको फरक हुन्छ । त्यही फरक पार्न स्टाफ कलेज भनेर राखिन्छ अनि प्रतिशत लगाएर भाग दिइन्छ । मेजरबाट कर्नेल हुँदासम्म त ठीकै हो त्यहाँबाट माथि जान फेरि प्रतिशत लगाएर भाग दिइन्छ । यो क्रम उपरथी हुने बेलासम्म चल्छ । स्टाफ कलेज फेल हुनेहरू कि एउटा अब्जरभर आउँछ कि शान्तिसेना आउँछ भनेर कुरी बसेका छन् । बाहिर राम्रो मौका आयो कि पेन्सन नपाकेकाहरूले पनि जागिर छाड्छन् । अहिले गणदेखि बाहिनी, पृतना अनि जंगी अड्डाको जुन अफिस छिरे पनि देखिने मेजरहरू यिनै हुन् ।

एकातिर साधारण सेवामा यस्तो छ, उता प्राविधिकतर्फ १२ वर्र्षमा कर्नेल हुने नियम छ । भर्ना हुँदाभन्दा बाहेकको तालिम छैन, शिक्षा पनि छैन । सबैभन्दा हरिबिजोग हस्पिटल र ईएमईमा छ, मेजर नहुञ्जेल विज्ञ नहुने मेजर भएपछि केही काम गर्न नहुने । सकेसम्म बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने । सेनाले पढाएपछि यिनलाई २४ घण्टा ब्यारेकमा राखेर काम किन नलिएको ? कि फुली झिकेर करारमा भर्ना गरौं, राम्रो तलब दिऊँ, तोकिएको समय काममा लिऊँ ।

नेतृत्वले समयमा पहलकदमी लिएन भने पहिलापहिला जस्तो अधिकृत÷पदिकको दरबन्दी कम हुँदा हुद्दाले प्लाटुन कमाण्डर चलाउने दिन फेरि फर्कने निश्चित छ । नयाँ भर्ना हुन कोही आउँदैनन्, भएकालाई जोगाएर राख्ने रणनीति छैन । सेनाकै सिपाहीले छोरो अधिकृत बनाउँछु भन्दैन भने अरु कसले भन्छ ? स्टाफ कलेजमा के त्यस्तो पढाइ हुन्छ जसले नेतृत्वका गुणहरू÷कार्यशैली वा जर्नेल हुन सक्ने क्षमताको विकास गराउँछ ? स्टाफ कलेज पास भएकाहरूमध्येकै एकजनालाई पेन्सन पनि पाक्न नदिई घर पठाउन परेको हैन र ! स्टाफ कलेज पास गरेकाहरू एउटा गतिलो सर्भिस पेपर लेख्ने शैली नभएर कर्मचारीको भरमा जागिर खाइरहेछन् । निजामती, पुलिसमा १५–२० वर्र्ष जागिर भएकाहरू कुनै तालिम नै नगरी द्वितीय÷प्रथम÷विशिष्ट श्रेणी भइरहेकै छन् ! कुनै तहमा विशिष्ट योग्यता÷दक्षता पूरा गरेका समूहलाई नियम कानुन बनाएर खुड्किला नघाउने गरिन्छ तर पटकपटक त्यसो गरिँदैन । निजामती सेवामा समावेशी बढुवा सेवा अवधिमा एक पटक मात्र लिन पाइन्छ । सेनामा भने एउटै मान्छेको लागि तीन पटकसम्म  सैनिक सेवा नियमावली संशोधन भयो, यस्तो पनि कानुनी संस्था हुन्छ ? 

नयाँ चिफ साब, ७५ प्रतिशत अधिकृतलाई बाहेक गरेर तपार्इंको कार्यकाल पूरा हुन्छ भने सुतेर नै जानुस्, तर एक भूपू अधिकृतको नाताले यति भन्ने अधिकार राख्छु कि सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गराएर बरु स्टाफ कलेजसहितका तालिमलाई अंक राखिदिनोस् काम न काजको नेकेबदीको नम्बर हटाइदिनोस्, सेवा अवधिलाई गणना गराई दिनोस् । एकपटक प्रसे हुँदा गणना भएपछि स्टाफ कलेजको अंक हटाइदिनोस् । नयाँ तालिम राखेर त्यसको आधारमा प्रमोसन गराइदिनोस्, घर जान पर्दा पनि सबैको चित्त बुझ्छ । ६०० जनामा कम्पिटिसन गराएर ५० जना पास गराउने, बाँकीलाई घर पठाउने नियम ठीक छैन । संस्थागत आवश्यकतालाई हेरेर नियम बनाउनुहोला, जागिर खाइरहेकाहरूलाई शिर ठाडो पारेर खाने मौका दिनुहोला । अहिले जसरी स्टाफ कलेजलाई काखी च्यापेर सात वर्र्षपछि जागिर खानेलाई अगाडि पठाउने काम नगर्नुहोला ।

एक पटक संस्थागत ओ एण्ड एम गरेर अनावश्यक रूपमा खडा गरेका अड्डाहरू खारेज गराइदिनुहोस् । कमसे कम बिल्लादारभन्दा अधिकृत पदिक धेरै भएको संरचना नराखिदिनुहोस् । आफ्नो तीन वर्र्ष सक्ने होइन ३० वर्र्ष खारेज नहुने प्रथा राख्नुहोस् ।