व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट नेकपा (एमाले) ले जग्गा लिने निर्णय विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले आज जग्गा दानको निर्णय तत्काल यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका व्यवसायीबाट प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जग्गा दान लिँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले गत बुधबार रिट दायर गरेका थिए । यद्यपि,शुरुमा सर्वोच्चको प्रशासनले उनको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । तर न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दरपिठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले कात्तिक २६ गते पेसी तोकेर दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
अधिवक्ता बस्नेतले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले विवादित व्यक्तिबाट जग्गा लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको रिटमा दाबी गरेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यवसायी गुरुङलाई विशेष अदालते दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर उनी साढे दुई करोड धरौटी बुझाएर छुटे । त्यस्तै उनीविरुद्धको किर्ते सम्बन्धी मुद्धा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । उनै व्यवसायी गुरुङसँग अबौँ बराबरको सम्पति दान लिएपछि पछिल्लो समय एमालेको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
जग्गा दान लिने विषयमा पार्टीभित्रै पनि चर्को असन्तुष्टी रहेको बताइन्छ । यद्यपि, नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयविरुद्ध मुख खोलेर बोल्न सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टी जनाउने भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई भने पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पाण्डे र तिम्सिनाले आज च्यासलमा लिखित जवाफ बुझाएको बताइएको छ । भने, रावले अझै आफू अध्ययनको प्रक्रियामै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
