चीनसँगको व्यवहारमा चमत्कारको आशा

गत असार अन्तिम साता परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भई पदबहाली गरेपछि सोही साल भदौ पहिलो साता दक्षिण भ्रमण गरेर केही वाहवाही पाएकी डा. आरजु देउवाले पहिलो विदेश भ्रमणको दुई महिना हुँदा पनि उत्तरी निम्तो भने आजसम्म पाएकी छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाताका गत असोजमा क्यानाडा, अमेरिका र कतारको भ्रमण गरेकी उनले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै भेट गरेकी हुन् ।

आफ्नो पदबहालीको मधुमास अवधि विनाअवरोध सकिएका उपलक्ष्यमा सुनाइएका, लेखिएका प्रगति विवरणमा पनि डा. देउवाको चीनबारेको छुट्टै भनाइ देखिएन । बरु एक समाचार समितिलाई दिइएको एक अन्तरवार्तामा भने चीनको प्रसङ्ग राम्रैसँग आएकाले त्यस सम्बन्धमा चर्चा गर्नु समिचिन हुने छ ।

उनको भनाइ थियो, “मेरो विदेश भ्रमण चाइनामा भएको छैन तर भारतका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि चीनको परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट गरेका छौंँ । उत्तरमा यति लामो सिमाना छ । परेको बेला दुवै देशले उत्तिकै सहयोग गरेका छन् । चीनले बोलायो भने म जान्छु, नजाने कुरै हुँदैन ।” केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका अवसरमा अमेरिका भ्रमण गरिसके पनि छिमेकी भारत गएका छैनन् । बरु उताका समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई निम्तो दिइसकिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली उता जानेभन्दा पनि मोदी पहिले आउने सम्भावना छ । अनि ओली भारत पहिले नगई क्रमभंग गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । ओली भ्रमणको तयारीका लागि पनि डा. देउवा उत्तर जानै पर्ला ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी चर्चा गर्दा कसले कसलाई पहिले बोलायो, को कुन देश पहिले गयो, भेट को कोसँग भयो, स्वागत कसरी गरियो भन्नेतिर बुद्धिजीवी र मिडियाको ध्यान ज्यादा गएको पाइएको छ । कसैले ड्रेस कोडको पनि चर्चा गर्छन् । प्रक्रियागत कुरालाई लिएर ज्यादा आलोचना, विश्लेषण गर्नुभन्दा चुरो कुरामा सिधै प्रवेश गरेर सरकार र नेता, मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्नु जाती हुनेछ ।

चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर वामपन्थी दल र नेपाली कांग्रेसबिच मतभेद छ । यो मतभेद सैद्धान्तिक वादले नै ल्याएको देखिन्छ । एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चीनसँग सीमा विवाद नभएको बताउँदै आएका छन् भने कांग्रेसले हुम्ला क्षेत्रमा सीमा मिचिएको कुरा गर्छ ।

अर्को वर्ष नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको सात दशक पुग्ने छ । डा देउवा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि भेटेर उहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएका चिनियाँ राजदूत छेन सोङले दुई देशबीच सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वर्षगाँठ मनाउनका लागि बहुआयामिक सम्बन्ध र सहयोग वृद्धि गर्न सहमति भएको बताउनुभएको थियो । यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा नेपाल र चीनबिच भएका विभिन्न सहमति, भित्र चिनियाँ राष्ट्रपति विसं २०७६ असोजमा नेपाल आउँदा भएका सहमति पनि पर्छन्, लाई कार्यान्वयन र सम्पन्न हुने चरणमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । एक देशका नेता वा राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख वा मन्त्रीलाई अर्काे देशमा निम्ता पाउँदैमा वा जाँदैमा भ्रमणले सफलता पाउने होइन । निर्णय भएका विषयलाई कार्यान्वयनका चरणमा पनि लानुपर्छ ।

वास्तवमा चीनको ड्रिम प्रोजेक्ट भनिएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्समा नेपालले आफू पनि सहभागी हुनेबारे सन् २०१७ (सात वर्षअघि) हस्ताक्षर गरे पनि त्यससम्बन्धी विस्तृत जानकारी नेपाली जनतालाई थाहा छैन । सायद अहिलेसम्म बनेका सरकारहरू पनि अनभिज्ञ नै थिए । बिआरआईसम्बन्धी सम्झौताबारे पनि अन्योल नै छ । दुई देशबीचको सम्झौता भएकाले यसलाई नेपालको संसद्ले पनि पारित गर्नुपर्ने पो हो कि ? बिआरआईअन्तर्गत नै भनिएको ट्रान्स –हिमालयन मल्टीडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कअन्तर्गतका सडक, रेलवे र ट्रान्समिसन लाइन्सजस्ता परियोजना जस्तै, केरुङ– काठमाडौँ –पोखरा– लुम्बिनी रेलमार्ग, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार, नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक पार्क, दमक, झापा, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ । नेपालले चीनसँग वार्षिक करिब रु. दुई खर्ब ६३ अर्ब व्यापार घाटा भोगिरहेको छ । व्यापार प्रवाह बढाउन तत्कालीन ओली सरकारले नेपाल चीन परिवहन तथा यातायात सम्झौता गरेको तथा चीनले नेपाललाई ९८ प्रतिशत नेपाली सामानमा भन्सार शुल्क मिनाहा गरे पनि सीमित पूर्वाधारलगायत कारणले यसमा सुधार देखिएको छैन । निकटको छिमेकीको व्यापार घाटा कम गर्न चीनले (अझ भारतले पनि) ठोस कदम चाल्नैपर्छ ।

वामपन्थी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकारसँग चीनले के आशा राखेको छ, उसले पनि खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ । नेपालमा चालिने उसको कदमलाई हस्तक्षेपका रूपमा लिने केही मिडिया र नागरिक समाजलाई सच्चा मित्रताको उदाहरण दिएर उसले मुखमा बुझो लगाइदिनुपर्छ । नेपालमा वामपन्थी होऊन् वा प्रजातन्त्रवादी सरकार, चीनसँगको सम्बन्धमा फरकपना आउनुहुँदैन । सरकार बचाउन दक्षिणसँग झुक्नैपर्छ भन्ने छैन । आफूलाई भाग्यमानी परराष्ट्रमन्त्री मान्ने डा. देउवाले पनि चीनसँग व्यवहार गर्दा वाद वा सिद्धान्तको ख्याल गर्ने छैनन् । सन्तुलित परराष्ट्रनीतिअनुसार बिआरआई जस्ता परियोजनामा सम्झौता गर्न डा देउवा नेतृत्वले ढिलाइ गर्ने छैनन् र ओली स्वयंले पनि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट गर्दा पाएको प्रशंसालाई सम्झेर यसपालि बिआरआईअन्तर्गत दूरगामी सम्झौता गरेर चमत्कार गर्ने नै छन् ।